उल्हासनगर महापालिकेच्या ताब्यात असलेली वुडलँड कॉम्पलेक्स मधली मालमत्ता रिकामी करून भूमाफीयांना देण्याचा घाट पालिका प्रशासन घालत आहे.
उल्हासनगर- उल्हासनगर महापालिकेच्या ताब्यात असलेली वुडलँड कॉम्पलेक्स मधली मालमत्ता रिकामी करून भूमाफीयांना देण्याचा घाट पालिका प्रशासन घालत आहे. तसेच वुडलँड कॉम्प्लेक्समधील शिक्षण मंडळ हे पालिका मुख्यालयात विस्थापित झाल्यास शिक्षण मंडळ कार्यालयातील कोटय़वधी रुपयांचे फर्निचर वाया जाणार आहे.
उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रात विविध उपक्रमे व सुविधांसाठी शेकडो भूखंड आरक्षित होती. त्यापैकी बोटांवर मोजण्याइतकी आरक्षणेच पालिकेच्या ताब्यात आहेत. बहुसंख्य आरक्षणांची मालकी ही खासगी व्यक्तींकडे आहे. त्यापैकीच एक आहे वुडलँड कॉम्प्लेक्स. या भूखंडावर शॉपिंग सेंटरचे आरक्षण होते. या प्लॉटची मालकी लाहोरी या बांधकाम व्यवसायिकाकडे असल्याने त्याने विकसित करून पालिकेला २५ टक्के भूखंड ताब्यात दिला.
उल्हासनगर महापालिका मुख्यालयात जागा खाली नसल्यामुळे दहा वर्षापूर्वी शिक्षण मंडळ हे वुडलॅँड कॉम्प्लेक्सच्या दुस-या मजल्यावर विस्थापित करण्यात आले. तेव्हापासून शिक्षण मंडळात फर्निचर बनवण्यासाठी कोटय़वधी खर्च झाला आहे. शिक्षण मंडळात प्रशासकीय अधिका-यांचे दालन, लेखा अधिका-यांचे दालन, सभापती दालन, शिक्षण मंडळ सदस्यांच्या बैठकीसाठी दालन आदींचा समावेश आहे.
तसेच सर्व शिक्षा अभियानातील कर्मचा-यांची वेगळी दालने बनवण्यात आली आहेत. १ ऑगस्टपासून स्थानिक संस्था कर हा राज्य सरकारने रद्द केल्यामुळे पालिकेच्या दुस-या मजल्यावरील स्थानिक संस्था कर विभाग हा बंद झाला आहे. यामुळे या विभागाच्या ठिकाणी शिक्षण मंडळ आणि सर्व शिक्षा अभियान हे विभाग विस्थापित करण्याचा घाट महापालिका प्रशासन एका बडय़ा नेत्याच्या दबावाखाली घालत आहे.
वुडलँड कॉम्प्लेक्समधील शिक्षण मंडळ विस्थापित झाल्यास पालिका ही जागा भाडय़ाने देऊन त्यापोटी उत्पन्न मिळवण्याचा हेतू यामागे असल्याचे बोलले जात आहे. वुडलॅड कॉम्पलेक्सच्या पहिल्या मजल्यावरील जागा पालिका प्रशासनाने रेशनिंग कार्यालयाला भाडेतत्त्वावर दिली आहे.
मात्र अद्यापही त्यांच्याकडून पुरेसे उत्पन्न पालिकेला मिळालेले नाही. तसेच भाडे तत्त्वावर केस्ट्रल कंपनीला दिलेला भूखंड परिवहन सेवा बंद झाल्यावरही ठेकेदाराच्याच ताब्यात आहे. त्याची न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पालिकेने उभारलेल्या बाजारपेठांमधले गाळे पालीकेने भाजीवाल्याना भाडय़ाने दिले आहेत. त्यापासूनही पालिकेला कोणतेही उत्पन्न झालेले नाही. यामुळे शिक्षण मंडळ पालिका मुख्यालयात विस्थापित करून उत्पन्न कमवण्याचा दावा फोल आहे.
उलट स्थानिक संस्था कर विभागात शिक्षण मंडळ विस्थापित झाल्यास पालिकेला पुन्हा कोटय़वधी खर्च करून दालने बनवावी लागणार आहेत. त्यासाठी वेळ लागणार असल्याने शिक्षण मंडळाचा कारभार करायचा कुठून? असा प्रश्न कर्मचा-यांना पडला आहे. तसेच पालिका मुख्यालयापासून शिक्षण मंडळ लांब असल्यामुळे कर्मचा-यांवर नियंत्रण ठेवणे, अशक्य होत असल्याचे उपायुक्त जमिर लेंगरेकर यांनी सांगितले. शिक्षण मंडळातील कर्मचा-यांसाठी बायोमेट्रीक हजेरीची पद्धत सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
स्थानिक संस्था कर विभाग बंद होणार ?
उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रातील १७ हजार व्यापा-यांनी स्थानिक संस्था कराची नोंदणी केली आहे. त्यापैकी अवघ्या २० टक्के व्यापा-यांनी त्यांचे वार्षिक विवरणपत्र सादर केले आहे. त्यांच्याकडून कोटय़वधींचा स्थानिक संस्था कर येणे बाकी आहे.
यामुळे जोपर्यंत ही वसुली व्यापा-यांकडून होत नाही. तो पर्यत हा विभाग पालिकेला बंद करता येणे अशक्य आहे. उलट पालिका प्रशासन विवरण पत्रांचा अभ्यास करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याच्या तयारीत असल्याने सल्लागारांना बसण्यासाठी स्थानिक संस्था कर विभागाचा वापर होणार आहे.