मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात फिरती तपासणी पथके स्थापन करून त्यांच्यामार्फत शाळा तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई- मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात फिरती तपासणी पथके स्थापन करून त्यांच्यामार्फत शाळा तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या तपासणी पथकात जास्तीत जास्त पाच सदस्यांच्या समावेश असेल. त्यात तीन अधिकारी व दोन शिक्षणतज्ज्ञ असतील. तसेच प्रत्येक पथकात शिक्षण खात्याचा किमान एक गट शिक्षणाधिकारी दर्जाचा अधिकारी असणार आहे. या पथकातील सदस्यांची निवड व पथकप्रमुख घोषित करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना देण्यात आले आहेत.
प्रत्येक पथकाला दरवर्षी ५० ते १०० शाळांच्या तपासणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या तपासणी मोहिमेत सर्व सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खासगी संस्थांच्या अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. गोपनीय पद्धतीने शाळा तपासणीचा दिवस निश्चित केल्यानंतर संबंधित शाळेची तपासणी करण्यात येईल. त्यानंतर, त्याच दिवशी तपासणीचा लेखी अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडे सोपवला जाणार आहे.