मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेतील दोषी याकूब मेमन याच्या फाशीचे वृत्तांकन करणा-या तीन वृत्तवाहिन्यांना आता सरकारने कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. या वृत्तवाहिन्यांनी याकूबच्या फाशीच्या वेळी अतिरंजित चित्रीकरण दाखवले तसेच याकूबच्या वकिलाची आणि शरद शेट्टीची मुलाखत दाखवल्याचा ठपकाही या वृत्तवाहिन्यांवर ठेवण्यात आला आहे. इतक्या दिवसांनंतर आता नोटीस पाठवणे म्हणजे पुन्हा एकदा त्या फाशीची चर्चा होत राहणार आहे. एका अर्थी या फाशीचे अजूनही मार्केटिंग सुरूच राहणार आहे, असे दिसते.
मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून शेकडो निरपराध नागरिकांचा बळी घेणा-या याकूब मेमनला फाशी देऊन आता दोन आठवडे उलटून गेले आहेत. तरी त्याची सतत चर्चा सुरू आहे. ती जास्तीत जास्त काळ सुरू राहावी, अशी कुणाची तरी इच्छा दिसते. ज्याला न्याय व्यवस्थेने दोषी ठरवून मृत्यूदंड दिलेला आहे त्या शिक्षेची अंमलबजावणी करणे योग्यच आहे. या आधी या देशात देशद्रोही कृत्य करणा-या अनेक दोषींना फाशीची शिक्षा झालेली आहे. त्याची अंमलबजावणीही झालेली आहे. मात्र शिक्षेची अंमलबजावणी करताना त्याचे मार्केटिंग कुणी केल्याचे कधी पाहायला मिळाले नव्हते. अगदी अलीकडचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर मुंबईवर दहशतवादी हल्ला करणारा अजमल कसाब आणि भारताच्या संसदेवर हल्ला करणारा अफझल गुरू या दोन दहशतवाद्यांना काँग्रेसच्या राजवटीत फाशी देण्यात आली. ही फाशी देत असताना ती देईपर्यंत कुणालाही त्याचा थांगपत्ताही लागला नव्हता.
भारताचे माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे नुकतेच ‘प्रहार’च्या कार्यालयात येऊन गेले. त्या दिवशी ‘प्रहार’ टीमशी बोलताना एखाद्या कैद्याला फाशी देताना कोणकोणत्या प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात, याची माहिती देत असतानाच त्यांनी कसाबला फाशी देताना कशी गोपनीयता पाळली होती, याची माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘खरे तर कसाबला फाशी देताना गुप्तता पाळणे खूप अवघड होते. त्याच्या मृतदेहाचे काय करायचे हा प्रश्न होता. नियमाप्रमाणे त्याच्या नातेवाईकांना कळवणे गरजेचे होते. म्हणून आम्ही पाकिस्तान सरकारशी संपर्क साधला; परंतु त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. नंतर कसाबच्या नातेवाईकांशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनीही कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. या सगळय़ा प्रक्रियेत ही माहिती बाहेर पडण्याचा धोका होता; परंतु आम्ही खूप काळजी घेऊन गोपनीयता पाळली. प्रत्यक्ष फाशी देण्याच्या दिवशी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांना माहिती देणे आवश्यक असते. त्या प्रमाणे रात्री ११ वाजता राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना माहिती देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा पंतप्रधानांकडे गेलो तर प्रसारमाध्यमात कुजबूज सुरू होण्याची शक्यता होती. म्हणून त्यांना फोनवरच माहिती दिली. घरी आल्यानंतर कुटुंबीयांनासुद्धा त्याची साधी कुणकुण लागणार नाही, याची काळजी घेतली. सकाळी फाशी झाल्यानंतरच प्रसारमाध्यमांना थेट माहिती दिली,’ असे सुशीलकुमार शिंदे यांनी सांगितले.
देशद्रोह्याला फाशी देत असताना त्याचे उद्दात्तीकरण होणार नाही, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. काँग्रेस सरकारच्या काळात ती काळजी घेतली गेली. कसाबप्रमाणेच संसदेवर हल्ला करणा-या अफझल गुरूच्या फाशीची चर्चा होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. मात्र नव्याने केंद्रात आणि महाराष्ट्रात आलेल्या भाजपा सरकारने मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेतील आरोपी याकूब मेमन यांच्या फाशीची तारीख आधी जाहीर करून हा विषय चघळत कसा राहील, याची तजवीज केली, असे म्हणावे लागेल. फाशीची तारीख जाहीर झाल्यापासून प्रसारमाध्यमांनीही त्याला नको तितके महत्त्व दिले. याकूबच्यावतीने वारंवार केल्या जाणा-या दया याचिका, त्याला माफी देऊ नये, म्हणून धावलेले तथाकथित मानवतावादी, रात्री तीन वाजेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांची आणि न्यायाधीशांची धावपळ या सर्व घटना खरे तर टाळता आल्या असते. बरे एवढे करून फाशी दिल्यानंतर कसाबचे दफन ज्याप्रमाण्ेा तुरुंगाच्या आवारातच करण्यात आले, त्या प्रमाणे याकूबचेही करता आले असते; परंतु तो मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. खरे तर अशा प्रकारे एका दहशतवाद्याचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात दोन महत्त्वाचे धोके असतात. एक तात्कालिक असतो आणि एक दीर्घकालीन असतो. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा धोका तात्काळ निर्माण होण्याची शक्यता असते तर त्या दहशतवाद्यांच्या कबरीचे भविष्यात उदात्तीकरण होण्याची भीती असते. तात्कालिन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न मुंबई पोलिसांनी मोठय़ा कौशल्याने हाताळला आहे; परंतु याकूबच्या कबरीचे भविष्यात उदात्तीकरण होणारच नाही, याची खात्री सध्या तरी देता येणार नाही.
कसाबला फाशी देताना तत्कालीन सरकारने घेतलेली काळजी आणि याकूबला फाशी देताना विद्यमान सरकारने केलेला उतावीळपणा याची चर्चा प्रसारमाध्यमांमधून चांगलीच झाली. या मागे श्रेय लाटण्याचा कोणताही उद्देश नाही, असे सरकारच्या पाठीराख्यांनी सांगितले. मात्र आता सोशल मीडियावर एक पोस्ट फिरते आहे, त्यात या सरकारचा फाशीची तारीख जाहीर करण्यामागे आणि त्याचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यामागे काय छुपा उद्देश होता, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, फाशीची तारीख जाहीर केल्यामुळे याकूबला वाचवण्यासाठी कोण पुढे येतात, त्यांचे चेहरे उघड व्हावेत, यासाठी ही तारीख जाहीर केली. याकूबला किती मुसलमानांचा पाठिंबा आहे, त्यांची कशी एकजूट आहे, हे जगासमोर यावे, यासाठी त्याचा मृतदेह ताब्यात देण्यात आला, असे समर्थन त्यात करण्यात आले आहे. म्हणजे जाणीवपूर्वक करायचे. गर्दी जमू द्यायची आणि मग त्या गर्दीचीच भीती हिंदू समाजाला घालायची. बघा बघा ते कसे दहशतवाद्याच्या पाठी उभे आहेत. त्यांच्यापासून तुम्हाला कसा धोका आहे, हे लोकांच्या मनावर बिंबवायचे. त्यांच्या मनात मुस्लीम समाजाविषयी द्वेष आणि भीती निर्माण करायची, हाच त्या मागचा उद्देश दिसतो. कोणताही निर्भय समाज आपल्या मागे येत नाही. जो समाज भयभीत असतो, तोच आपल्या मागे येतो, हे समूहाचे, जमावाचे शास्त्र आहे. आतापर्यंत भारतीय जनता पार्टीने मुसलमानांची भीती घालूनच राजकारण केले. याकूबच्या फाशीचे प्रदर्शन हा त्याचाच एक भाग असल्याचे दिसते.
प्रसारमाध्यमांना जास्तीत जास्त याकूबच्या फाशीवर कव्हरेज करता येईल, अशी संधी दिली गेली आणि आता त्याच प्रसारमाध्यमांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. म्हणजे हा पुन्हा चर्चेत राहण्याचा फंडा तर नाही ना, अशी शंका येण्यास बराच वाव आहे; परंतु आता एखाद्या समाजाची भीती घालून उर्वरित समाज भयभीत होईल आणि त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेता येईल, अशी स्वप्ने पाहणे भाजपाने सोडून द्यावे. कारण त्यांचे खरे स्वरूप आता उघड झाले आहे.