केंद्र सरकारच्या आधारभूत खरेदी योजनेनुसार शेतक-याकडून खरेदी करण्यात आलेले भात साठवण्यासाठी सुरक्षित व पुरेशी गोदामे उपलब्ध नसल्याने सुमारे १५ कोटी रुपये किमतीचे दीड लाख टन भात सडले
शहापूर- केंद्र सरकारच्या आधारभूत खरेदी योजनेनुसार शेतक-याकडून खरेदी करण्यात आलेले भात साठवण्यासाठी सुरक्षित व पुरेशी गोदामे उपलब्ध नसल्याने सुमारे १५ कोटी रुपये किमतीचे दीड लाख टन भात सडले असून, आता ते खाण्यायोग्य आहे की नाही, हे हे पाहण्यासाठी भाताचे नमुने हैदराबाद येथील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपप्रादेशिक कार्यालयातर्फे गेल्या तीन-चार वर्षापासून शेतक-याकडून खरेदी करण्यात आलेले भात शहापूर-मुरबाड व रायगड विभागातील ६६ गोदामांत ठेवण्यात आले होते.
याच भाताचा विनियोग दारिद्रय़रेषेखालील गरीब आदिवासींसाठी असलेल्या खावटी योजनेसाठी देण्यात येणा-या तांदूळ निर्मितीसाठी केला जातो, मात्र सरकारने खावटीसाठी धान्य तांदूळ देण्याऐवजी रोख रक्कम, धनादेश देण्यास सुरुवात केल्याने साठवलेल्या भाताकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यातच शहापूर येथील ५३ गोदामांची साठवणूक स्थिती अतिशय दयनीय असल्यामुळे महामंडळाने वेहळोली येथील एका खासगी पोल्ट्रीफार्मवर हे भात ठेवले होते. या ठिकाणी फरशा बसवलेल्या नसल्याने उंदीर-घुशींनी मोठय़ा प्रमाणात उकीरडे तयार केले आहे. कसलेही संरक्षित आवरण नसल्याने पावसाळय़ात हा भात सडला आहे. शहापूर उपप्रादेशिक महामंडळाचे व्यवस्थापक एल. एस. खाडे यांनी याबाबत दिलेल्या माहितीनुसार, या सडलेल्या भाताचे नमुने तपासणीसाठी हैदराबाद येथे पाठवण्यात आले आहेत.