छोटय़ा-मोठय़ा व्यावसायिकांनी विम्याच्या पारंपरिक योजना घेतल्या नसतील तरी हरकत नाही. परंतु, टर्म प्लॅन मात्र जरूर घ्यावा. त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने याचा मोठा उपयोग होतो. टर्म प्लॅनमधील पैशांचा परतावा मिळत नाही म्हणून त्यावर पैसा खर्च करणं चुकीचं असं मानणं चुकीचं आहे. आपल्यावर अवलंबून असलेल्या आणि आपल्या भविष्याच्या सुरक्षिततेच्या ही बाब अत्यावश्यक ठरते.
देशात गेल्या काही वर्षापासून उद्योगांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे. त्यात छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगांचा समावेश होतो. बडे व्यावसायिक काही गुंतवणूकतज्ज्ञांची नेमणूक करून त्यांच्यामार्फत आपल्या पैशाचा योग्य परतावा कसा मिळवता येईल ते पाहतात. त्यामुळे इथे आपण प्रामुख्यानं लघू आणि मध्यम व्यावसायिक आणि त्याहूनही कमी पैसा मिळवणा-या व्यावसायिकांचा विचार करणार आहोत. या लोकांचा मासिक खर्च सुरू असतोच; परंतु उत्पन्न नियमित नसतं. ते २५-३० हजारांपासून ५-६ लाखांपर्यंतचंही असू शकतं. मध्यम व्यावसायिकांचं उत्पन्न कदाचित त्याहूनही थोडं अधिक किंवा अगदी ५० लाखांपर्यंतही असू शकतं; परंतु नोकरीतील कर्मचा-यांप्रमाणे त्यांच्या उत्पन्नातून ठरावीक रक्कम परस्पर कापून घेऊन त्यांच्यासाठी पीएफ किंवा अन्य माध्यमांमधून बचत केली जात नाही.
यासाठी त्यांनी उत्पन्न, खर्च आणि बचत याचा ताळमेळ जाणीवपूर्वक साधला पाहिजे. विशेषत: आणीबाणीच्या किंवा तातडीच्या खर्चासाठी सोय करून ठेवणं ही या लोकांच्या बाबतीतील अत्यावश्यक बाब असते. हा फंड कसा तयार करावा यासाठी एक सोपी युक्ती सांगितली जाते. आपल्या बारा महिन्यांच्या नियमित खर्चाएवढी रक्कम बाजूला काढून ठेवावी. ही रक्कम तुम्ही घेतलेल्या विम्यांचे सर्व हप्ते, वापरातील मोबाईलसारख्या वस्तूंची बिलं, मुलांच्या फी आणि इतर हप्ते सहज फेडता येईल, एवढी असलीच पाहिजे. ही रक्कम तुम्ही लिक्विड फंडांमध्ये किंवा कमी मुदतीच्या मुदत ठेवीमध्ये गुंतवल्यामुळे आवश्यकतेनुसार मिळू शकेल.
बचतीच्या उत्तम व्यवस्थापनासाठी एक कॅश-फ्लो स्टेट्मेंट तयार करा. साधी एक्सेल शीटही यासाठी पुरेशी ठरते. तुमच्या ग्राहकांकडून आणि इतर ठिकाणांहून अपेक्षित येणं असलेली सगळी रक्कम त्यावर लिहून त्या महिन्याचं अपेक्षित उत्पन्न काढा. त्याचबरोबर संभाव्य खर्चाची रक्कमही लिहा. आता उरलेली रक्कम आपण बचत म्हणून बाजूला ठेवू शकतो. याचप्रमाणे जितक्या महिन्यांचं अंदाजे उत्पन्न काढणं शक्य असेल, तितक्या महिन्यांचं उत्पन्न काढा आणि सरासरी किती रक्कम आपण गुंतवू शकतो त्याचा अंदाज घ्या. ‘एखाद्या महिन्यात जमलं नाही तर काय’ अशा शंका न घेता गुंतवणुकीला सुरुवात करा. आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की, सहसा एकदा गुंतवणुकीची सवय झाली की, इतर एखाद्या गोष्टीत तडजोड केली जाते आणि गुंतवणूक सुरळीतपणे सुरू राहते.
स्वयंरोजगारीत व्यक्तींच्या बाबतीत मालकाने पुरवलेलं आरोग्य विमा कवच असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे स्वत: विम्याचं आरोग्य कवच जरूर घ्या. हल्ली तरुण वयातच विविध आजारांचं प्रमाण वाढत चालल्यामुळे आरोग्य कवच घेण्यासाठी थांबू नये. रुग्णालयातील विविध चाचण्या आणि उपचार यांचे वाढते खर्च पाहता, शक्य तितक्या लवकर आरोग्य विमा घेऊन टाकावा. यासाठी ‘वेळ नाही’ किंवा ‘गरज नाही’ अशी दोन्ही कारणं अनेकांच्या बाबतीत शब्दश: महागात पडतात असं अनेक वेळा दिसून येतं. त्यामुळे रोजगारातून उत्पन्न मिळण्यास सुरुवात झाली की, लगेच आरोग्य विमा घेण्याचा सल्ला दिला जातो. यातही फॅमिली फ्लोटर प्लॅनची निवड करणं आणि आयुष्यभर हा विमा सांभाळणं महत्त्वाचं ठरतं.
छोटय़ा-मोठय़ा व्यावसायिकांनी विम्याच्या पारंपरिक योजना घेतल्या नसतील तरी हरकत नाही; परंतु टर्म प्लॅन मात्र जरूर घ्यावा. त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने याचा मोठा उपयोग होतो आणि आयुष्यात निश्चित राहता येतं. टर्म प्लॅनमधील पैशांचा परतावा मिळत नाही म्हणून त्यावर पैसा खर्च करणं चुकीचं आहे असं मानणंच चुकीचं आहे. आपल्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या आणि आपल्याही भविष्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं ही बाब अत्यावश्यक असते, हे लक्षात घ्या. दुर्दैवानं आपण नसलोच तर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व्यवस्थित चालण्यासाठी किमान किती रक्कम आवश्यक आहे, त्याचा विचार करून तेवढय़ा किंवा त्याहून अधिक रकमेचा टर्म प्लॅन जरूर घ्या. मासिक उत्पन्न खूपच अनियमित असेल तर सरळ विम्याच्या हप्त्याच्या तारखेला हप्त्याएवढं व्याज मिळावं एवढी रक्कम मुदत ठेवीत गुंतवा.
आता परताव्यासाठी गुंतवणूक करायची असेल तर त्यासाठी सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स चांगले असतात; परंतु सहसा वेतनधारकांसाठी ते उत्तम ठरतात. तरीही वर सांगितल्याप्रमाणे बचतीची सवय लावून घेतली तर तुम्ही यातही गुंतवणूक करू शकता. मात्र त्यापेक्षाही स्वयंरोजगारितांसाठी सिस्टीमॅटिक ट्रान्स्फर प्लॅन्स म्हणजे एसटीपीज अधिक चांगले ठरतात. लिक्विड फंडांचे एसटीपीज आणि बॅलन्स्ड किंवा डायव्हर्सफिाईड इक्विटी फंड स्वयंरोजगारितांसाठी उपयुक्त ठरतात. निवृत्तिवेतनासारख्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी या फंडांचा मोठा उपयोग होतो. याखेरीज अल्प मुदतीच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी डेब्ट फंड चांगले ठरतात. आपण कमावलेला पैसा आणि अतिरिक्त निधी पुन्हा व्यवसायातच गुंतवण्याकडे सहसा स्वयंरोजगारित मंडळींचा कल असतो. यामुळे वैयक्तिक आणि कौटुंबिक उद्दिष्टांसाठीच्या बचतीला पैसा नेहमीच कमी पडतो. स्टॉक्स किंवा म्युच्युअल फंडांपेक्षा व्यवसायातूनच अधिक फायदा मिळेल असा त्यांचा होरा असतो. मात्र असं वाटत असलं तरी अधिक सुरक्षिततेसाठी वर सांगितलेल्या फंडांमध्ये काही रक्कम गुंतवण्याचा सल्ला या क्षेत्रातील तज्ज्ञ देतात.
कर्मचा-यांचे पगार, प्रवास, मालमत्तेची दुरुस्ती वगरेंसाठी स्वयंरोजगारितांना खर्च करावा लागतो. मात्र तुमचं उत्पन्न ५० लाखांपर्यंत असेल तर तुम्ही सेक्शन ४४ एडीए अंतर्गत येणा-या प्रिझम्प्टिव्ह योजना घ्याव्यात. तिथे तुमच्या एकूण रिसीट्सपैकी निम्म्या रिसीट्स या व्यावसायिक खर्च असल्याचा दावा तुम्ही करू शकता. यासाठी कोणतंही हिशेबपुस्तक राखण्याची आवश्यकता नसते. मात्र तुमच्याकडे प्रत्येक खर्चाची आणि जमेच्या रकमेची नोंद असलीच पाहिजे. त्यामुळे रिटर्न्स भरताना तुम्हाला कोणतीही अडचण येणार नाही. स्वयंरोजगारितांना वेतनधारकांप्रमाणे निवृत्तिवेतन मिळणार नसतं. ग्रच्युईटी किंवा लिव्ह एनकॅशमेंटचा लाभही त्यांना मिळणार नसतो. म्हणूनच त्यांनी पुरेशा प्रमाणात निवृत्तिवेतन मिळावं एवढी रक्कम बाजूला काढलीच पाहिजे. त्यासाठी पीपीएफसारखी दीर्घकालीन लॉक-इन कालावधी असलेली योजना निवडावी. ज्या योजनांमधून पैसे सहज काढता येत नाहीत, अशाच योजनांची निवड निवृत्तीनंतर लागणा-या उत्पन्नाच्या तरतुदीसाठी करावी, असा सल्ला दिला जातो. यासाठी नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) हा सुद्धा चांगला पर्याय आहे. ही कमी किमतीची, दीर्घकालीन योजना आहे.
तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या योजनांची बचतीसाठी निवड केली असेल तरी इक्विटी फंडातील गुंतवणूक ही गुंतवणुकीच्या निम्म्याहून अधिक असता कामा नये. या फंडांच्या परिपक्वतेनंतर किमान ४० टक्के रक्कम वर्षासन योजनांमध्ये गुंतवावी. त्यामुळे नियमित निवृत्तिवेतनाची हमी मिळते. मात्र वर्षासन योजनांचे परतावे कमी म्हणजे सहा टक्के व्याजानं मिळतात आणि ते उत्पन्न पूर्णपणे करपात्रही असतं. मात्र तरीही तुम्हाला सेक्शन ८० सीसीडी (१बी) अंतर्गत ५० हजार रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त कर लाभ मिळू शकतो. हा सेक्शन ८० सी अंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत मिळणा-या कर लाभाखेरीज मिळणारा लाभ असतो. परिपक्वतेच्या वेळी मिळणारी रक्कम अंशत: करमुक्त असते. याखेरीज निवृत्तिवेतनासाठी तुम्ही म्युच्युअल फंडांच्या संबंधित योजनांमध्येही गुंतवणूक करू शकता.
