वॉलमार्ट लॉबिग प्रकरणावरुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सलग दुस-या दिवशी गदारोळ झाल्याने सरकारने चौकशीचा निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली – वॉलमार्ट लॉबिंग प्रकरणाच्या मुद्यावरुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंगळवारी जोरदार गदारोळ झाल्यानंतर सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची तयारी दाखवली आहे. चौकशी करायला आम्हाला काहीही अडचण नाही. सत्य काय ते समोर आले पाहिजे. आजच आम्ही सभागृहात यासंबंधी पुढील निर्णय जाहीर करु असे संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी सांगितले. भाजपने या प्रकरणाची निर्धारित मुदतीत न्यायिक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
वॉलमार्ट लॉबिग प्रकरणी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांनी गोंधळ घातल्याने लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज स्थगित करावे लागले. भारतात रिटेल क्षेत्राचे दरवाजे उघडावेत या हेतून वॉलमार्ट कंपनीने अमेरिकी सरकारी विभागांमध्ये लॉबिग केल्याच्या प्रश्नावरून संसदेत मंगळवारी पुन्हा विरोधकांनी गदारोळ केला. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
केंद्र सरकारने देशाच्या मल्टिब्रँड रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के परदेशी गुंतवणुकीस परवानगी दिली. अमेरिकी कंपन्या अधिकृतरित्या लॉबिंग करू शकतात. मात्र भारतात लॉबिंगला कायदेशीर मान्यता नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेताना वॉलमार्टच्या लॉबिंगचा परिणाम झाला असल्याने भाजप आणि अन्य विरोधी पक्षांनी या प्रश्नी चौकशीची मागणी केली आहे.
मंगळवारी लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभापती मीरा कुमार यांच्यामागे प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्याचा तगादा लावला. तसेच राज्यसभेतही विरोधकांनी अध्यक्ष हमीद अन्सारी यांच्या शांततेने कामकाज चालवण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत गोंधळ घातला.
अमेरिकी कायद्याचे उल्लंघन नाही
भारत आणि इतर देशांची बाजारपेठ खुली व्हावी यासाठी वॉलमार्टने लॉबिंगवर १२५ कोटी रुपये खर्च करण्यात, अमेरिकी कायद्याचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केलेले नाही असा खुलासा सोमवारी अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने केला. अमेरिकेत लॉबिंग कायदेशीर आहे, त्यामुळे येथील कायद्याचे उल्लंघन झाले नाही. भारतीय कायद्याचे उल्लंघन झाले का हे त्यांनाच विचारा असे परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्या व्हिक्टोरिया नुलँड यांनी सांगितले.