पूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रवासी जेटीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या वेंगुर्ले बंदरचा कायापालट होईल व हे बंदर मत्स्य बंदर करण्यासाठी तत्कालीन शासनाने कोकण पॅकेजअंतर्गत तयारी दाखवली होती.
पूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रवासी जेटीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या वेंगुर्ले बंदरचा कायापालट होईल व हे बंदर मत्स्य बंदर करण्यासाठी तत्कालीन शासनाने कोकण पॅकेजअंतर्गत तयारी दाखवली होती. या कामासाठी सुमारे ९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. परंतु त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत आघाडी शासन गेल्यानंतर हा वेंगुर्ले मत्स्य बंदर करण्याचा विषय मागे पडला असनू त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही.
बंदराशेजारी असलेले खाडीचे मुख संपूर्ण गाळाने भरलेले असल्याने त्याचा परिणाम मच्छीमारांना नौका समुद्रात ने-आण करताना होतो. त्याबाबतही सत्ताधारा उदासीन असल्याने वेंगुर्लेतील मत्स्यबंदर होण्याचे स्वप्न सध्या तरी स्वप्नच राहिले आहे.
४०-४५ वर्षापूर्वी जेव्हा जिल्ह्यात दळणवळणाची फारशी सोय नव्हती. त्यावेळी जलवाहतूकच महत्त्वाची मानली जात असे. वेंगुर्ले तर पूर्वीच्या काळापासून उतारपेठ म्हणून प्रसिद्ध असल्याने येथील बंदरात अन्य मालवाहू बोटींबरोबरच प्रवासी वाहतूकही दिमाखात चालू असे. शिडांच्या बोटींमधून प्रवास हे त्यावेळचे मोठे मानले जात असे.
मात्र कालांतराने मोटारींचा शोध लागल्यानंतर जलवाहतूक मागे पडत गेली. गेल्या काही वर्षात तर ही प्रवासी वाहतूक विस्मृतीतच गेल्यासारखी आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यातील बंदरांना उतरती कळा आली आहे. मात्र सध्या समुद्रमार्गे जहाजांमधून मालाची वाहतूक सुरू असल्याने पुन्हा एकदा किना-यावरील बंदरांना चांगले दिवस येतील, अशी आशा आहे.
विजयदुर्ग बंदरातून मळीची वाहतूक झाली असून सध्या रेडी बंदरातून खनिजाची वाहतूक होते. हे लक्षात घेऊन त्यावेळी शासनाने ही दोन्ही बंदरे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामात तत्कालीन राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा मोलाचा वाटा होता. ही बंदरे विकसित झाल्यानंतर स्थानिकांना त्यामुळे रोजगाराची संधीही मिळणार आहे. परंतु सत्ताबदल झाल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजपा सरकारने या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग व रेडी या मोठय़ा दोन बंदरांबरोबरच वेंगुर्ले बंदरालाही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. म्हणूनच दुर्लक्षित म्हणून गणले जात असलेले मात्र पर्यटनदृष्टय़ा उत्कृष्ट स्थळ असलेले वेंगुर्ले बंदराचा विकासही होईल अशी सर्वाना आशा होती. परंतु सध्याच्या शासनाचे त्याकडे लक्ष नाही. मत्स्यबंदर म्हणून हे बंदर विकसित करण्यासाठी कोकण पॅकेजमधील निधीचा वापर होणार होता, पण ते त्यावेळी न झाल्याने काम रखडले आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रवासी जेटीशेजारी सुमारे १५० मीटर अंतरावर नवीन प्रस्तावित जेटीची जागा निश्चित करण्यात आली आहे. ढोबळ अंदाजपत्रकानुसार या मत्स्यबंदराच्या विकासासाठी ८ कोटी ९६ लाख २६ हजार ७०० रुपये निधीची आवश्यकता आहे. कोकण पॅकेजमधून हा निधी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न झाले होते. परंतु त्या विषयाचे पुढे काय झाले ते कोणीच सांगत नाहीत. त्यावेळी संबंधित विभागाने बंदराचे अंदाजपत्रक तयार करून मंजुरीसाठी पाठविले होते.
पहिल्या टप्प्यात बंदराच्या ठिकाणचे सव्र्हेक्षण करून व ट्रायल बोअर घेणे, त्यानंतर भरावा बंधारा बांधणे हे काम पूर्ण झाल्यानंतर ‘एल’ टाईप आरसीसी पद्धतीची जेटी उभारणे, त्याचप्रमाणे या विकसित बंदरावर माशांचा लिलाव करण्यासाठी लिलावगृह, सोसायटी सुविधा केंद्र, मत्स्य विभागाचे निरीक्षण केंद्र, धूपप्रतिबंधक बंधारा, प्रसाधनगृह व विद्युत आणि पाण्याचा पुरवठा करून अद्ययावत मत्स्यबंदर उभारले जाईल असे सांगितले होते परंतु त्याचे पुढे काहीच झाले नाही.
सध्या वेंगुर्ले बंदरावरील कोप-यामध्ये एका बाजूने बंदरावरच मोठा खड्डा पडला असून त्याकडे बंदर विभाग व पत्तन विभाग लक्ष देत नाही. हे बंदर प्रसिद्ध असल्याने हजारो पर्यटक दरवर्षी या बंदरावरील विहंगम दृष्य पाहण्यासाठी येत असतात परंतु त्यांना आल्यावर खूपच गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे.
प्रस्तावित असलेली ही जागा बंदर खात्याची असून बंदर उभारणीसाठी सीआरझेडचा दाखला मिळालेला आहे. तर वेंगुर्लेच्या पत्तन अभियंत्यानी प्राथमिक सव्र्हेक्षण केले असून बंदर उभारणीपर्यंत सर्व काम मेरिटाईम बोर्ड करणार होते. या मत्स्य बंदराच्या विकासामुळे वेंगुर्ले बंदरावरील प्रवासी जेटीलाही महत्त्व प्राप्त होणार असून भविष्यात प्रवासी वाहतूकही सुरू होण्याची शक्यता होती.
परंतु मत्स्यबंदर उभारणीसाठी निधीची उपलब्धता होत नसल्यामुळे या कामाचे पुढे काय होईल हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे. हे मत्स्यबंदर झाले तर त्यामुळे वेंगुर्लेतील स्थानिक मच्छीमारांना फायदा होणार असून लिलाव प्रक्रिया व अन्य कामासाठी बंदराचा वापर योग्य पद्धतीने होणार आहे. तसेच परप्रांतिय ट्रॉलर्सक डून होणा-या अतिक्रमणावरही लक्ष मत्स्यविभागाच्या निरीक्षण केंद्राकडून ठेवणे सोपे जाणार आहे. यासाठी स्थानिक आमदारांनी लक्ष घालणे आवश्यक आहे.