वर्षभर येणारे-अगदी नेमाने येणारे विविध दिन आणि त्यानिमित्ताने माल खपविण्याच्या बाजारात येणा-या निरनिराळ्या युक्त्यांना आता ग्राहक सरावले आहेत. ते अशा आमिषांना बळी पडत नाहीत किंवा मग त्याच वेळी खरेदी करू, असे ठरवून इतर वेळी गप्पच बसतात. अर्थात असे निर्णय आपण घेऊ शकतो ते निवडक वस्तूबाबत. मात्र दैनंदिन गरजा आणि आरोग्यविषयक समस्येसाठी जी खरेदी होते, तिथे ती खरेदी सोयीने करायला / पुढे ढकलायला कधीच वाव नसतो . विशेषत: हॉस्पिटलमध्ये दाखल असणा-या रुग्णासाठी जी औषधे, सेवा किंवा इतर अनुषंगिक खरेदी करायाची वेळ येते, त्यावेळेस ‘आज,आता, ताबडतोब’ असा सगळा मामला असतो. तिथे सेल लागणे, भाव करणे अशा गोष्टी मनात येणे कठीणच. पण तरीही, ग्राहक म्हणून आपल्याला जो ‘निवडीचा हक्क’ मिळाला त्यावर रुग्णालयांकडून गदा येते. ती कशी आणि त्यासंबंधी आपण काय करायला हवे , हे सांगणारी ही सत्यकथा. अशी माहिती कापून ठेवून, त्याची छायाप्रत काढून, योग्य वेळी लक्षात ठेवून वापरणारे जागरूक ग्राहक ही आहेत. तर आपणही असा प्रयोग करावा, हक्कावर गदा येताना निमूट राहू नये, अशी अपेक्षा
औषधे खरेदी करण्याची सक्ती केल्याबद्दल पुण्यातील सह्याद्री रुग्णालयाला ग्राहक न्यायालयाने ५८ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सह्याद्री रुग्णालयाने औषध खरेदीची सक्ती केल्याने एका ग्राहकाने केलेल्या तक्रारीवरून ग्राहक न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
पुण्यातील कर्वेनगर भागात राहणारे जितेंद्र केळकर यांनी याबाबत ग्राहक न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणाची केळकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००७ मध्ये त्यांच्या मुलास मेंदूच्या आजारामुळे सह्याद्री रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. तेथे खास ‘आयव्हीआयजी’ नावाची १५ इंजेक्शने द्यावी लागली होती. हे इंजेक्शन खूप महाग असल्याने केळकर यांनी त्याच्या किमतीबाबत चौकशी केली असता, बाहेरील किंमत व रुग्णालयाने सांगितलेली किंमत यात बराच फरक असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे केळकर यांनी इंजेक्शन बाहेरून खरेदी करण्यासाठी रुग्णालयाकडे विचारणा केली.
परंतु रुग्णालयाने तसे करण्यास नकार दिला. त्यानंतर केळकर यांनी रुग्णालयाकडून औषधे घेतली व त्यावर त्यांना आठ टक्के सूटही मिळाली. यानंतर २००९ मध्ये केळकर यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल ग्राहक न्यायालयात दाद मागितली. रुग्णालयाबाहेरून औषधे खरेदी केल्यास जे ४७ हजार रुपये वाचले असते ते भरून दिले जावेत. तसेच नुकसानभरपाई म्हणून एक रुपया व तक्रारीचा खर्च म्हणून तीन हजार रुपये मिळावेत, अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली.
या रुग्णालयाने ‘निर्बंधित व्यापार प्रथा’ (रिस्टिक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टिस) व ‘अनुचित व्यापार प्रथा’ (अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस) यांचा अवलंब करून तक्रारदाराची अडवणूक केल्याचे ग्राहक न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले व तक्रारदारास ३००१ रुपये देण्यास सांगितले. सह्याद्री रुग्णालयाने या निकालाच्या विरोधात राज्य व नंतर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागितली. राष्ट्रीय मंचाने तक्रारदारास येण्या-जाण्याचा खर्च म्हणून प्रथम १० हजार रुपये व नंतर प्रकरण पुन्हा राज्य ग्राहक मंचाकडे पाठवताना पुन्हा पाच हजार रुपये तक्रारदारास देण्यास रुग्णालयास सांगितले.
या खटल्याचा अंतिम निकाल देताना, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने रुग्णालयास तक्रारदारास ४० हजार रुपये देण्यास तसेच इतर अशिलांसाठी वापरल्या जाणा-या ‘लीगल एड फंड’ मध्ये १० हजार रुपये भरावेत, असा निकाल दिला. न्यायालयाच्या या निकालानंतर हे सर्व ५८ हजार एक रुपये सह्याद्री रुग्णालयाकडून केळकर यांना मिळाले आहेत. या प्रकरणी न्यायालयाने दिलेला निर्णय आम्ही मान्य केला असून त्यावर वेगळी बाजू मांडायची नाही, असे सह्याद्री रुग्णालयाचे वरिष्ठ कार्यकारी व्यवस्थापक सोहम भाटवडेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
जनआरोग्य अभिनयाकडून सक्तीचा निषेध
दरम्यान, रुग्णालयांशी संलग्न दुकानांतून औषध खरेदीची सक्ती नसावी, अशी मागणी जनआरोग्य अभियानाचे डॉ. अनंत फडके यांनी केली आहे. पुण्यातील रुग्णालयाशी संलग्न दुकानांमधून औषध खरेदीची सक्ती अद्यापही सर्रास सुरू आहे. याचा जनआरोग्य अभियानाने तीव्र निषेध केला आहे. ‘आमच्या दुकानांतून औषध घेण्याची सक्ती नाही’, अशा स्पष्ट सूचना लावण्याचे जे आदेश महापालिकेने दिले त्याचे पालन रुग्णालयांकडून केले जात नसल्याचेही जनआरोग्य अभियानाने निदर्शनास आणून दिले आहे. महापालिकेने सूचना देऊनही त्याची अंमलबजावणी न करणा-या रुग्णालयांवर कारवाई करण्याची मागणी जनआरोग्य अभियानाचे डॉ. अनंत फडके यांनी केली आहे.