संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मोदी सरकारसाठी वादळी ठरणार आहे. सरकारला सळो की पळो करून सोडण्यासाठी कॉँग्रेससह सर्वच विरोधकांनी दंड थोपटले आहेत.
नवी दिल्ली- भू-संपादन विधेयकाचा तिस-यांदा काढलेला अध्यादेश, मध्य प्रदेशातील व्यापमं घोटाळा व त्यातील गूढ मृत्यू आणि आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदींची केलेली पाठराखण यामुळे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मोदी सरकारसाठी वादळी ठरणार आहे. सरकारला सळो की पळो करून सोडण्यासाठी कॉँग्रेससह सर्वच विरोधकांनी दंड थोपटले आहेत.
ललित मोदी यांना केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज यांना केलेली मदत व स्मृती इराणी यांच्या बनावट पदवी प्रकरणाच्या मुद्दयावर त्यांच्या हकालपट्टीचा मुद्दा अधिवेशनात लावून धरण्याचे संकेत मिळत आहेत. तसेच भाजपाशासित राज्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमणसिंग यांनी विविध गैरव्यवहारप्रकरणी राजीनामा द्यावा, यासाठी दबाव आणला जाणार आहे.
२ जी घोटाळ्याची चौकशी संसदेच्या संयुक्त समितीमार्फत करण्याची मागणी विरोधकांनी गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लावून धरली होती. विरोधकांनी संसदेचे कामकाज बंद पाडले. सरकारला लोकसभेत बहुमत असले तरीही राज्यसभेत बहुमत नसल्याने जीएसटी व भू-संपादन आदी महत्त्वाची विधेयके मंजूर करणे सरकारसमोर मोठी अडचणीचे होणार आहे.