केंद्र सरकार अन्य राज्यातील दुष्काळग्रस्तांना रोजच्या रोज मदतीच्या घोषणा करीत आहे, मात्र महाराष्ट्रातील शेतक-यांना एक रुपयाची मदत केंद्राने दिलेली नाही.
नागपूर- केंद्र सरकार अन्य राज्यातील दुष्काळग्रस्तांना रोजच्या रोज मदतीच्या घोषणा करीत आहे, मात्र महाराष्ट्रातील शेतक-यांना एक रुपयाची मदत केंद्राने दिलेली नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतक-यांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील नसल्याचे सांगत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात बुधवारी विरोधक आक्रमक झाले होते.
विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाने बहुमताच्या जोरावर कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा विरोधकांनी दिवसभराच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला. तर परिषदेमध्ये विरोधी पक्षांचे संख्याबळ जास्त असल्याने सत्ताधा-यांना काम रेटून नेणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे कधी नव्हे ते राष्ट्रगीताशिवाय अधिवेशन संपल्याची घोषणा सभापतींनी गोंधळात केली.
हे प्रथेला धरून नसल्याने स्थगित झालेले सभागृह पुन्हा सुरू करून राष्ट्रगीत म्हणण्यात आले. असा प्रसंग महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदा घडला. विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा बुधवारी शेवटचा दिवस अत्यंत वादळी ठरला.
विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना सरकारने मदत जाहीर करावी, या मुद्दय़ावर सरकारकडे जोरदार मागणी केली. मात्र यापूर्वीच सरकारने मदतीचे पॅकेज जाहीर केल्याचे सांगत सत्ताधारी पक्षातील मंत्री विरोधकांवर आरोप करीत होते.
त्यामुळे सभागृहात प्रचंड गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. विरोधक सभापतींच्या आसनासमोर येऊन फडणवीस सरकारविरोधात घोषणा देत होते. या गोंधळात दिवसभराच्या तीन तासात तालिका सदस्य, उपसभापती आणि सभापतींनी प्रथम १० मिनिटे, नंतर १५ मिनिटे त्यानंतर अर्धा तास असे एकूण ८ वेळा सभागृह स्थगित केले.
केंद्रातील मोदी सरकारने २१ डिसेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन तामिळनाडू, ओरिसा, कर्नाटक, मणिपूर आदी राज्यांना तात्काळ मदतनिधी जाहीर केला. पण महाराष्ट्रात गेल्या कित्येक महिन्यांपासून भीषण दुष्काळ असताना मोदी सरकारने दमडीही महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना दिलेली नाही.
केंद्राकडून ही मदत मिळवण्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे फडणवीस सरकार पूर्ण अपयशी ठरले आहे. केंद्रात फडणवीस सरकारची काहीही किंमत नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला.
सरकारने योजना नको, ठोस मदत शेतक-यांना द्यावी यासाठी विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निवेदन करीत असतानाच तालिका सभापती असलेले नरेंद्र पाटील यांनी सभागृह स्थगित केले. मुख्यमंत्री सभागृहाचे प्रमुख असतात. ते बोलताना सभागृह तहकूब करू नये, अशी परंपरा आहे. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले.
सभागृह सुरू होताच राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील तटकरे यांनी तालिका अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्याकडून ही बाब अवधानाने झाल्याचे स्पष्ट करीत दिलगिरी व्यक्त केली. त्यावर संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी आक्षेप घेत अत्यंत कडवट शब्दात आपली भूमिका मांडली.
सभापती हे कोणत्याही पक्षाचे नसतात, त्यांनी दोन्ही बाजूला समान न्याय दिला पाहिजे. मात्र सभापती सत्ताधारी बाकावरील लोकांना बोलू देत नाहीत. हे खपवून घेणार नाही, हे लक्षात ठेवा, अशा शब्दात आपल्या भावना व्यक्त केल्या. बापट यांच्या या वक्तव्यानवर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ‘‘खपवून घेणार नाही, दाखवून देऊ.’’ असले शब्द संसदीय कार्यमंत्र्यांच्या तोंडी शोभत नाहीत.
सभागृहाचे कामकाज योग्य तऱ्हेने चालण्याची जबाबदारी संसदीय कार्यमंत्र्यांची असते. ते असे वागत असतील तर ते योग्य नसल्याची बाब मुंडे यांनी लक्षात आणून दिली. दोन्ही बाजूंच्या सभासदांच्या तीव्र भावना पाहून उपसभापती वसंत डावखरे यांनी पुन्हा कामकाज तहकूब केले.
अखेर सभापती रामराजे निंबाळकर पीठासनावर आले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. पण सभागृहातील गोंधळात काम करणे कठीण असल्याचे सांगत सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिवसभरातील कामकाज पुढे ढकलून मंत्र्यांना आपली निवेदने पटलावर ठेवण्यास सांगितले.
गोंधळातच त्यांनी सभागृहाची बैठक संस्थगित करून पुढील अधिवेशन ९ मार्च रोजी मुंबईत होईल असे जाहीर केले. अधिवेशनाची सांगता राष्ट्रगीताने होण्याची परंपरा असतानाही तसे झाले नाही. त्यातच अधिवेशन संस्थगित केल्याची घोषणा केल्यामुळे विरोधक सभापतींच्या आसनासमोर आले आणि सामूहिक राष्ट्रगीत म्हणणार असल्याचे जाहीर केले. अखेर सभापतींच्या दालनात बैठक घेऊन पुन्हा कामकाज सुरू करण्यात आले आणि राष्ट्रगीताने सांगता झाली.