मुंबईतील सर्व डम्पिंग ग्राउंड्सवरील कच-यावर प्रक्रिया करून ते बंद करण्याबरोबरच त्यातून बायोमिथेनायझेशन आणि ऊर्जा प्रकल्प राबवण्यासाठी महापालिकेने ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अँड फायनान्शिअल सव्र्हिसेस लिमिटेड’ (आयएल अँड एफएस) या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली.
मुंबई – मुंबईतील सर्व डम्पिंग ग्राउंड्सवरील कच-यावर प्रक्रिया करून ते बंद करण्याबरोबरच त्यातून बायोमिथेनायझेशन आणि ऊर्जा प्रकल्प राबवण्यासाठी महापालिकेने ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अँड फायनान्शिअल सव्र्हिसेस लिमिटेड’ (आयएल अँड एफएस) या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली.
मात्र, या कंपनीने दिलेला सल्ला चुकीचाच ठरत असून, गोराई डम्पिंग ग्राउंडमधून प्रत्यक्षात कार्बन क्रेडिट निर्माण न झाल्यामुळे ते सिद्ध झाले आहे. परिणामी कार्बन क्रेडिटसाठी आगाऊ घेतलेली रक्कम परत करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. महापालिकेने चुकीचा सल्लागार निवडल्याचे उघड झाले आहे.
या चुकीच्या सल्ल्यामुळे महापालिकेचे कोटयवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. या सल्लागाराची नियुक्ती तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आर. ए. राजीव आणि स्थायी समिती अध्यक्ष रवींद्र वायकर यांच्या काळात झाली होती. त्यामुळे ते टीकेचे धनी ठरत आहेत.
गोराई डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद केल्यानंतर त्यातून कार्बन क्रेडिट निर्माण होऊन त्यातून कोटयवधी रुपयांचा नफा होईल, असे सांगणा-या ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अँड फायनान्शिअल सव्र्हिसेस लिमिटेड’ (आयएल अँड एफएस) या कंपनीचा सल्ला फोल ठरला आहे. या कामात स्वच्छ वातावरण सुधार यंत्रणेसाठी (क्लीन डेव्हलपमेंट मॅकेनिझम) सल्लागार म्हणून महापालिकेने ‘आयएल अँड एफएस’ या कंपनीची नियुक्ती केली होती.
‘प्रमाणित उत्सर्जित घट’च्या (सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन- सीईआर) अर्थात कार्बन क्रेडिटच्या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या निव्वळ महसुलाच्या ५ टक्के रक्कम या कंपनीला सल्लागार शुल्क म्हणून देण्याचे मंजूर करण्यात आले होते. त्यानुसार या कंपनीला १ कोटी २२ लाख ५७ हजार देण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली होती.
सल्लागाराच्या आराखडयाप्रमाणे, एशियन डेव्हलपमेंट बँकेला ३१ जुलै २००९ ते १ जून २०१२ या कालावधीत २ लाख ७५ हजार ५०० सीईआर अर्थात कार्बन क्रेडिट मिळणे आवश्यक होते. परंतु डम्पिंग ग्राउंडमध्ये पुरेशी वायूनिर्मिती न झाल्यामुळे डिसेंबर २०११ पर्यंत प्रकल्पांतून केवळ १४ हजार ४७७ कार्बन क्रेडिट उपलब्ध झाले. परिणामी महापालिकेने जून २०१२पर्यंत २ लाख ७४ हजार ५०० सीईआरची पूर्तता न केल्यामुळे महापालिकेला यापूर्वी कार्बन क्रेडिटच्या बदल्यात आगाऊ मिळालेली सुमारे १५ कोटी रक्कम परत करायची वेळ आली आहे.
गोराई डम्पिंग ग्राउंडसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या या कंपनीलाच देवनार, मुलुंड आणि कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडच्या विकासासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. परंतु गोराईची अवस्था पाहता, देवनारमधून आवश्यक तेवढे कार्बन क्रेडिट मिळणे अशक्य असल्याचे बोलले जात आहे. शिवाय मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडमधूनही आवश्यक त्या कार्बन क्रेडिट बरोबर ६.९ मेगावॉट वीजनिर्मितीचेही स्वप्न पूर्ण होणे शक्य नसल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे या कंपनीला केवळ गोराईच्या आधारे इतर डम्पिंग ग्राउंडच्या विकासासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. परंतु सल्लागार म्हणून नियुक्त करताना या कंपनीची कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे तपासण्यात आली नव्हती, असे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिका-यांचे म्हणणे आहे.
नियुक्ती कोणत्या निकषांवर?
‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अँड फायनान्शिअल सव्र्हिसेस लिमिटेड’ला अशा प्रकारच्या कामांचा अनुभव नसून ते भारतात प्रथमच हे काम करत आहेत. त्यामुळे या कंपनीला कंत्राट देताना त्याची चौकशी होणे आवश्यक होते. महापालिकेचा पैसा हा जनतेचा पैसा आहे. गोराईमध्ये ही कंपनी पूर्णपणे अपयशी ठरल्यानंतर इतरही डम्पिंग ग्राउंड्स संदर्भात त्यांनी दिलेला सल्ला चुकीचा ठरत असल्याचे आता दिसून येत आहे. त्यामुळे या सल्लागाराची नियुक्ती करणारे प्रशासनातील अधिकारी राजीव आणि सत्ताधारी पक्षाचे तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष रवींद्र वायकर हेच याला जबाबदार आहेत, असे महापालिका वर्तुळात बोलले जात आहे.
[EPSB]
टाकाऊ अन्नासाठी दाहीदिशा
मंडई आणि उपाहारगृहांमध्ये जमा होणा-या कच-यापैकी ५०० मेट्रिक टन कच-याचा वापर करून मुलुंड येथील डम्पिंग ग्राउंडवर बायो-मिथेनायझेशन प्रकल्पाचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे.
[/EPSB]