शिरोडा वेळागर समुद्र किनारा पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे. या किना-यालगत पर्यटन विकास करण्याच्या नावाखाली शिवसेना भाजपा युती सरकारने राजकारण करत २० वर्षापूर्वी या भागातील गरीब शेतक-यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या.
शिरोडा वेळागर समुद्र किनारा पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे. या किना-यालगत पर्यटन विकास करण्याच्या नावाखाली शिवसेना भाजपा युती सरकारने राजकारण करत २० वर्षापूर्वी या भागातील गरीब शेतक-यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या. परंतु गेल्या २० वर्षात शासनाकडून त्या जागेवर काहीही झाले नसल्याने ही जमिन पडीक आहे.
ताज ग्रुपला पंचतारांकित हॉटेल हा खासगी प्रकल्प उभारून देण्यासाठी तत्कालीन युतीच्या पुढा-यांचा प्रयत्न होता. परंतु त्यावेळी विरोध झाल्याने हे प्रकरण थांबले होते. परंतु आता पुन्हा केंद्रात व राज्यात सत्तेवर आलेल्या युतीच्या नेत्यांपैकी राजन तेली यांनी या प्रकल्पाचे लवकरच काम सुरू होईल अशा अफवा पसरवण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु याला भूमिपुत्रांनी कडाडून विरोध केला असून एक इंचही जमीन देणार नसल्याचा इशारा दिल्याने तेली यांच्या पायाखालची जमीन सरकू लागली आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असताना शरद पवार यांनी कोकण किनारपट्टीचा दौरा केला होता. त्या वेळी त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले तालुक्यातील शिरोडा वेळागर, आरवली-सागरतीर्थ व देवगड तालुक्यातील मिठबाव ही क्षेत्र पर्यटनवृध्दीसाठी चांगली असल्याचे सांगून तेथे पर्यटनाच्या दृष्टीने शासन लक्ष देईल असे म्हटले होते. यापैकी शिरोडा व मिठबाव या दोन ठिकाणी शासनाला काही करणे शक्य झाले नाही.
परंतु सागरतीर्थ येथे तिंबलो कंपनीच्या माध्यमातून हॉटेल प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. सन १९९०च्या काळात म्हणजेच वीस-पंचवीस वर्षापूर्वी येथील जमिनींना काडीमोल किंमत होती. वेळागरची जमीन २०० रुपये गुंठा दराने तर सागरतीर्थची जमीन १२० रुपये गुंठा दराने शासनाने खरेदी केली. याला काहींनी विरोध करीत शासनाचे पैसे घेतले नाहीत.
शिरोडा वेळागरच्या भूमिपुत्रांचा तर या प्रकल्पाला कडवा विरोध राहिल्याने त्या वेळी शासनाने नमती बाजू घेत विषय पेंडिंग ठेवला. आज तेथील जमिनिंची किंमत प्रति गुठा तीन ते चार लाख रुपये झाली आहे.
शासनाकडून १९९० मध्ये शिरोडा वेळागर क्षेत्रात सव्र्हे करण्यात आला. सव्र्हे करतेवेळी शेतक-यांना हा सव्र्हे खार प्रतिबंधक बंधारा बांधण्यासाठी असून त्यामुळे तुमच्या शेती, बागायती व घरांचे संरक्षण होईल अशा प्रकारे दिशाभुल करण्यात आली.
त्यानंतर सन १९९१ साली शेतक-यांना अचानक भुसंपादनाच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या. त्यावेळी काही लोकप्रतिनिधींनी शेतक-यांनी जमिनीचा मोबदला स्विकारावा असे आवाहन केले. तसेच याठिकाणी पर्यटन क्षेत्र होत आहे. ते झाल्यास तुम्हाला नोक-या मिळतील, रस्ते, पाणी, विज या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध होतील.
त्यामुळे शेतक-यांनी विरोध न करता जमिनीचा मोबदला घ्यावा. त्यावेळी भुसंपादनाच्या नोटिशीप्रमाणे प्रत्येकी २०० रुपये प्रति गुंठा जमीन असा दर लावण्यात आला. दरम्यान शासनाने घेतलेल्या या जमिनीमध्ये १७८ शेतकरी असून त्यातील जवळपास १२० शेतक-यांनी पैसे घेतले असून ५८ शेतक-यांनी मात्र एकही पैसा घेतलेला नाही. शिवसेना-भाजप युती सत्तेवर येताच त्यांनी या खाजगी स्वरुपातील पर्यटन प्रकल्पाला हिरवा कंदिल देवून ते काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला परंतू त्याला विरोध झाला.
तरीपण शासनाने येथील एकूण ७८ हेक्टर क्षेत्रापैकी ५३ हेक्टर क्षेत्र संपादित केले. ९ हेक्टर क्षेत्र वगळले असून समुद्रालगत शासनाचे १६ हेक्टर क्षेत्र आहे. परंतु संपादित क्षेत्र हे गावठाण असून ती जमीन शेतक-यांची शेतीची व बागायती जमीन आहे.
दरम्यानच्या काळात शासनाच्या विरोधात चीड आलेल्या येथील शेतक-यांनी एकत्र येऊन शिरोडा वेळागर बचाव समिती स्थापन केली. १९९९ साली विधानसभा व विधान परिषदेत जमीन संपादित करण्यासाठी बजावलेल्या नोटिसा परत घेण्यासाठी विनंती अर्ज सादर केला.
त्यानुसार १९९५ साली विधानसभा व विधान परिषद यांच्या दोन समित्यांनी या जागेची पहाणी केली. त्यावेळी ही शेतक-यांची दुपीक शेतजमीन, माडबागायत, आंबा व काजू बागायत अशा उत्पन्नाच्या जमिनी असून त्यावर शेतक-यांचा उदरनिर्वाह चालतो. तसेच या क्षेत्रात शेतक-यांची घरे आहेत. त्यामुळे ही जमीन घेतल्यास शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत.
याचा सारासार विचार करून सदर जमिनी पर्यटन क्षेत्रातून वगळण्यात याव्यात असा अहवाल दिला होता. तसेच समितीच्या अहवालावर शासनाने तीन महिन्याच्या आत निर्णय द्यावा असा स्पष्ट उल्लेख केला होता. मात्र तरीही आजपर्यंत शासनाकडून यावर कोणतेही उत्तर आलेले नाही.
तरीही शिरोडा वेळागर बचाव समितीमार्फत शासनाकडे गेली वीस वर्षे पत्रव्यवहार सुरू आहे. त्यालाही शासनाकडून उत्तर आलेले नाही. म्हणूनच या संघटनेची स्थापना करण्या आली असून संघटनेमार्फत न्यायालयीन लढा सुरु केला आहे. सन १९९५ साली हेच शिवसेना-भाजपाचे सरकार असताना हा प्रकल्प राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
गेल्या पंधरा वर्षात कॉंग्रेस सरकारने मात्र या प्रकल्पाच्या फाईलकडे लक्ष दिला नाही. मात्र पुन्हा सत्तेत आलेल्या युती शासनाने पुन्हा जमिनी बळकावण्याचा डाव आखला आहे. सिंधुदुर्गातील भाजपाचे राजन तेली या कामात अग्रेसर असून ते वेगवेगळ्या अफवा पसरवीत असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करीत आहेत.
यातील आणखी एक धक्कादायक प्रकारही उजेडात आला आहे. तो म्हणजे ताज ग्रुपला ९९ वर्षासाठी नाहि तर पर्यटन विकास प्रकल्पासाठी केवळ ३० वर्षासाठी ही जमीन दिली होती. प्रत्यक्षात आज २० वर्षे झाली तरी ताज ग्रुपने त्या जमिनीमध्ये काहीही केलेले नाही. उलट यामुळे शेतीबागायती करून आपला उदरनिर्वाह करणा-या या भूमिपुत्रांवर मोठा अन्याय झाला आहे. म्हणूनच मरण आले तरी एक इंचही जमीन या खासगी प्रकल्पासाठी आम्ही देणार नाही.
शासनाने या जमिनी घेतल्या असल्या तरी या जमिनीमध्ये शेतकरी आपली वहिवाट करीत आहेत. उलट एम.टी.डी.सी ने या जमिनी ताब्यात घेतल्यानंतर शासनास गेल्या वीस वर्षात कोणताही कर भरलेला नाही. त्यामुळे शासनाचा हजारो रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. मात्र काही असले तरी आम्हाला प्रकल्प नको.
जर शासनाला हा प्रकल्प करायचा असल्यास त्यांनी येथे समुद्रकिनारी असलेल्या शासकीय जमिनीत हा प्रकल्प राबवावा. आमचा त्याला विरोध नसणार आहे, अशी भूमिका या भूमिपुत्रांनी घेतली आहे.