महाराष्ट्र विधान मंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपले. ९ मार्च ते १३ एप्रिल या ३३ दिवसांत विधानसभेच्या २३ बैठका झाल्या. म्हणजे जेमतेम तीन आठवडे अधिवेशन चालले. या अधिवेशनात नसलेले प्रश्न ‘गंभीर प्रश्न’ म्हणून समोर आणले.
भावनात्मक प्रश्नाला महत्त्व दिले गेले. ‘भारतमाता की जय’ या घोषणेचा विषय ओढून-ताणून आणला गेला. देशाचा जयजयकार करायला कुणाची तक्रार नाही आणि असताही कामा नये. पण मुख्य प्रश्नावरून लक्ष उडवण्यासाठी ‘भारतमाता’ वापरली गेली, कारण सत्ताधा-यांना तो प्रश्न सोयीचा होता. अखंड महाराष्ट्र हा विषय मुख्यमंत्र्यांना अप्रिय आहे. पण उघडपणे तसे बोलता येत नाही. नाहीतर महाराष्ट्रात राहणे अशक्य होईल. या महाराष्ट्राचे तुकडे करायला निघालेल्या मंडळींना मराठी जनता चोख उत्तर देईल. हे उत्तर देण्यात विधानसभा मात्र कमी पडली. या विषयाखेरीज या अधिवेशनात एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय चर्चेविना आणि सरकारची कोंडी केल्याविना दुर्लक्षित राहिला, तो शिवसेनेकडे खाते असलेल्या आरोग्य खात्यातील २८७ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदी घोटाळ्याचा. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे राज्य असताना आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी होते. ते चमकोगिरी करत नव्हते.
त्यांच्या काळात औषध विक्रीवाला एकही दलाल मंत्रालयात कधी दिसत नव्हता. आता हे जे कोण दीपक सावंत नावाचे मंत्री आहेत त्यांच्या मजल्यावर या दलालांचा सुळसुळाट आहे. २९७ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदी घोटाळय़ाची कबुली मंत्र्यांना द्यावी लागलेली आहे. खरे तर सीबीआयकडे हा विषय दिला पाहिजे. जर भुजबळांनी बांधलेल्या महाराष्ट्र सदनची चौकशी होते, तर जवळपास ३०० कोटी रुपयांच्या औषध खरेदी घोटाळय़ाची चौकशी सीबीआयकडून का व्हायला नको? विरोधी पक्षांनी हा विषय लावून धरलेला नाही. मागच्या अधिवेशनात पंकजा मुंडे यांची चिक्की आणि तावडे यांची बोगस पदवी असे अनेक विषय होते. पण विरोधी पक्षाला मानगूट पकडता आले नाही. आताही मुख्यमंत्री सटकले आणि २९७ कोटी रुपयांचा घोटाळा दबला गेला.
३३ दिवसांच्या अधिवेशनात बारबालांसंबंधी एक विधेयक सरकारने मंजूर करून घेतले आणि अर्थसंकल्प उरकून घेतला. या अर्थसंकल्पाने महराष्ट्राला काहीही दिलेले नाही. आर्थिक वर्ष संपेल तेव्हा ५० हजार कोटी रुपये तूट झालेली असेल. महागाई कमालीची वाढलेली असेल. अर्थसंकल्प फसवा तर होताच आणि आहे; पण त्याहीपेक्षा अर्थसंकल्पाने या महाराष्ट्रातील अत्यंत कठीण संकटात सापडलेल्या शेतक-यांची पूर्ण चेष्टा केलेली आहे. २५ हजार कोटी रुपये शेतक-यांना दिले, असे अर्थमंत्री जोरजोरात सांगत होते. आकडा मोठा सांगितला. पण प्रत्यक्षात शेतक-यांच्या पदरात काहीच पडणार नाही. या संपूर्ण अधिवेशनात शेतक-याला प्रत्यक्ष मदत किती दिली? पिण्याच्या पाणीटंचाईविरोधात काय पावले उचलली? पाणीपुरवठा कसा करणार आणि पशुधन कसे जगवणार? याचा कुठलाही आराखडा सरकारने समोर मांडलेला नाही. लातुरला पाणी एक्स्प्रेस पाठवली.
यामध्ये सरकार पाठ थोपटून घेत आहे. परंतु भीषण दुष्काळाचा सामना सरकारी पातळीवर कसा करणार? रोजगार हमीची कामे कुठे आणि कशी काढलीत? किती मजुरी मिळते याचा कुठलाही तपशील सरकार देऊ शकलेले नाही. महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीत मुंबईत वाढलेल्या मोटार गाडय़ांच्या खरेदीची संख्या सोडली तर बाकी एकही विषय असा नाही, त्यात महाराष्ट्राने प्रगती केली आहे. शेतीचे उत्पन्न घटले, महागाई वाढली, रोजगार कमी झाले, दरडोई उत्पन्न घटले, रेशनवरील जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप झाले नाही, चारा छावण्या उभ्या करता आल्या नाहीत. एकही विषय असा नाही की सरकार नावाची वस्तू जागेवर आहे, असे जाणवेल. तरीही अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केवढय़ा हुशारक्या मारल्या, किती कविता वाचल्या..
या अर्थसंकल्पाकडून आणि पूर्ण अधिवेशनाकडून मुख्य अपेक्षा होती महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळाबद्दल काय करणार? पण त्याची समाधानकारक उत्तरे द्यायला सरकारजवळ काहीच नव्हते. नितेश राणे यांच्या आग्रहाने कोकणची चर्चा झाली. पण कोकणलाही ठोस असे काहीच आश्वासन मिळालेले नाही आणि या सरकारने आश्वासने दिली तरी ती अमलात येत नाहीत.
विधानसभेच्या अधिवेशनात आणखी एक प्रकर्षाने फरक जाणवत आहे की, सभागृहाची बैठक उशिरापर्यंत चालली, तरी सरकारी आणि विरोधी पक्षाची बाके रिकामीच आहेत. प्रश्नोत्तराचा तास संपला की लक्षवेधी म्हणा किंवा अन्य विषय म्हणा, ज्या ज्या आमदाराचा तो विषय असेल त्या आमदारानेच सभागृहात उपस्थित राहिले पाहिजे, हा असा नियम आहे काय? त्या त्या आमदारांचे प्रश्न हे बाकीच्या सभागृहाचे प्रश्न नाहीत किंवा महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही, असे का समजले जाते? एका विषयाच्या चर्चेला तर सभापती धरून पाच सदस्य चर्चेला होते. ज्या पाचमध्ये ज्यांनी विषय मांडला तो एक असलाच पाहिजे आणि अध्यक्षांच्या खुर्चीत कोणीतरी असलेच पाहिजे. हे दोन सोडले तर २८८च्या सभागृहात फक्त ३ सदस्यच उपस्थित आहेत. राज्याच्या प्रश्नाचे कुणाला काही पडलेले नाही, असे चित्र होते. त्या त्या विषयाचे मंत्री सभागृहात हजर राहत नाहीत, म्हणून अध्यक्षांना तंबी द्यावी लागते. उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंना उत्तर देता येत नाही म्हणून त्यांचा प्रश्न राखून ठेवावा लागतो. अशी ही सभागृहातील भीषण अवस्था आहे. खरे तर या सरकारच्या जमेकडे काही नसताना सरकारला अधिवेशन सोपे गेले आहे. विरोधी बाकावरून पृथ्वीराज चव्हाण आणि जयंत पाटील अशा दोन ज्येष्ठ सदस्यांचा अपवाद सोडला तर बाकी ज्येष्ठ सदस्यांनी फारसा रस दाखवलेला नाही. उलट तरुण आमदारांनी आघाडी सांभाळलेली आहे. त्यात नितेश राणे, अमित देशमुख, प्रणिती शिंदे आहेत. उद्याच्या महाराष्ट्राची ही तरुण मंडळी नेते मंडळी आहेत. विधान परिषदेची स्थिती काहीतरी अशीच आहे. गेल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे खूप आक्रमक होते. या अधिवेशनात ते खूप थंड पडल्यासारखे वाटले. तसे का झाले, याची कारणे त्यांची त्यांना माहीत. पण ते फिके पडले एवढे मात्र नक्की. एकूणच राष्ट्रवादीचा आवाज थोडा दबल्यासारखा वाटतो आहे. त्यामुळे सरकारकडून असंख्य चुका होत असताना ज्या पद्धतीने सरकारला कोंडीत पकडायला हवे होते, तशी कोंडी निर्माण करता आली नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्प मंजूर होणारच आहे. तो झाला नाही तर राज्याचे काम ठप्प होईल. पण अन्य प्रश्नांत खूप मोठा विषय असताना जनतेला न्याय देण्यात हे अधिवेशन, सरकार आणि विरोधी पक्ष कमी पडले आहेत, असा निर्वाळा द्यावा लागेल.
या विचित्र तोंडाच्या सरकारमध्ये शिवसेना नावाचा जो एक पक्ष बसलेला आहे, त्या पक्षाचे नेमके धोरण काय? सभागृहाबाहेर सरकारचे लचके तोडणारा आणि सभागृहात मांडीला मांडी लावून बसणारा असा काही विचित्र तोंडाचा कार्यक्रम या पक्षातर्फे सुरू?आहे. धड सत्तेत सहभागी नाही आणि धड विरोधी पक्षाचा चेहरा नाही, असा तिसराच प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे शिवसेनेची अवस्था अत्यंत शोचनीय आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यामागे फरफटत जाण्याशिवाय शिवसेनेला पर्याय नाही. अधिवेशनात ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली.
२३ दिवसांच्या सभागृहाच्या बैठकांमध्ये महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना दिलासा नाही, बेरोजगारांना कसलाही दिलासा नाही आणि घोषणाबाज सरकारने हे २३ दिवस टोलवाटोलवीत घालवले, त्यामुळे वाया गेलेले अधिवेशन असेच या अधिवेशनाचे वर्णन करावे लागेल.