मुंबई हे लोंढ्याचे शहर आहे, असे म्हणतात. काम करणा-या हातांना हे शहर कधीच उपाशी ठेवत नाही. मात्र, आता मुंबईची अवस्था फुगलेल्या बेडकीसारखी झाली आहे. बिगारी काम करणा-यापासून कोट्यवधींचा पगार घेणा-या सीईओपर्यंत सर्वजण इथे आनंदाने नांदतात खरे, मात्र आता या आनंदावर अनेक गोष्टींमुळे विरजण पडू लागले आहे. रेल्वेतील वाढती भांडणे, वाढत्या गाड्यांच्या पार्किंगचा प्रश्न, वाहतूककोंडी, पाणीपुरवठा यासारखे अनेक प्रश्न आता उपायांच्या पलिकडे पोहोचले आहेत. मुंबईच्या उभ्या-आडव्या वाढीला नियोजनच नसल्याने हे प्रश्न गंभीर होऊ लागले आहेत आणि मतांच्या राजकारणात अडकलेल्यांबरोबर भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकलेली नोकरशाही यातूनही स्वत:चाच फायदा शोधताना दिसत आहे.
वाढत्या मुंबईचे प्रश्न अफाट आहेत आणि त्यावरील योजले जाणारे उपाय तर इतके ‘भन्नाट’ आहेत की त्यांची अंमलबजावणी होईपर्यंत कदाचित हे उपायच नवी समस्या बनले नाहीत, म्हणजे मिळवले! मुंबईच्या शांघाय, सिंगापूर बनवण्याच्या स्वप्नरंजनाला जागतिक मंदीने संथगती प्राप्त तर केलीच मात्र लाल फितीच्या कारभारामुळे होणा-या विलंबाने मेट्रो, मोनोसारख्या प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष खर्च दुप्पट-तिप्पट वाढला आहे. वाढत्या गर्दीला सुविधा वाढवून देण्यासाठी काही कठोर निर्णय खरे तर अपेक्षित आहेत. मात्र, मतांच्या राजकारणांमुळे नेते असे निर्णय घेण्यास धजावणार नाहीत आणि आता वाढत्या भ्रष्ट कारभारामुळे नोकरशाहीला प्रकल्पांच्या रक्कमेने कोट्यवधींची उड्डाणे केल्याशिवाय बघवत नाही आणि प्रकल्पांच्या नस्ती पुढे सरकत नाहीत.
कोणत्याही शहराच्या विकासासाठी मूलभूत सोयी-सुविधांबरोबरच प्रवासी सुविधांना महत्त्व असते. मुंबईतील रेल्वे व बेस्ट सेवा ही आजच्या घडीला देशातील सर्वोत्तम असली तरी त्यांची अवस्था फार काही चांगली म्हणता येणार नाही. वाढत्या गर्दीवर मेट्रो, मोनो तसेच विविध रस्ते-पुलांचा उताराही कमी पडतोय. अशा स्थितीत सी-लिंक, ट्रान्स हार्बर लिंक, जलवाहतूक यासारखे पर्याय एक तर कागदावरच राहात आहेत किंवा विलंबामुळे प्रकल्पाच्या रक्कमा तरी हनुमानाच्या शेपटीसारख्या वाढत आहेत. सी-लिंकसारख्या प्रकल्पांचा पहिला टप्पा (वांद्रे-वरळी) चारशे-साडेचारशे कोटींवर दीड हजार कोटींवर पोहोचला. तर पुढचा टप्पा बारगळल्यात जमा आहे. तीच गत मेट्रो आणि मोनोसारख्या अत्यंत गरजेच्या प्रकल्पांचीही आहे. २००३ साली मेट्रोचे भूमिपूजन झाले खरे मात्र अजूनही तिच्या धावण्याचा मुहूर्त लागलेला नाही.
दरम्यानच्या काळात खर्चात मात्र तब्बल ८४ टक्के वाढ झाली आहे. २३५६ कोटींच्या खर्चाची रक्कम आता ४३२१ कोटींवर पोहोचली असली तरी प्रत्यक्ष मेट्रो धावलेली नाही. तीच गत मोनोच्या बाबतीतही आहे. चेंबूर-वडाळा-जेकब सर्कल या सुमारे २० किलोमीटरच्या मार्गावर धावणा-या मोनोच्या पहिल्या टप्प्याचा मुहूर्त काढतानाच प्रशासनाची दमछाक होत आहे. सुमारे तीन हजार कोटींवर खर्चाचा आकडा पोहोचला असला तरी संपूर्ण मोनो सुरू होईपर्यंत हा आकडा कितीचा पल्ला गाठतो, हे सांगणे कठीण आहे.
सध्या मुंबईतील सुमारे एक कोटी १० लाख प्रवाशांचा भार पेलणा-या उपनगरीय रेल्वे, बेस्ट बसेस, टॅक्सी, रिक्षा व रस्ते वाहतुकीचा विचार केला तर त्यात होणारी वाढ ही चिंताजनक आहे. मुंबईत गल्लीबोळासह प्रमुख रस्ते आहेत १९४१.१८ किलोमीटरचे आणि त्यावर धावणा-या गाड्यांचा भार आहे तब्बल २२ लाखांवर! दीड कोटी लोकसंख्येच्या मुंबईत २२ लाखांवर गाड्या असणे आणि त्यात रोज ४५० नव्या गाड्यांची भर पडणे ही बाब लक्षात घेतली तर येत्या काही वर्षात मुंबईची अवस्था काय असेल, हे सांगणेही नकोसे वाटते. सध्या मुंबईत पार्किंगचा प्रश्न इतका जटिल बनलाय की पार्किंग नसलेल्या इमारतीत घराची खरेदी-विक्री होणे कठीण झाले आहे. रस्त्यांवर पार्किंग केल्यास सुरक्षेचा प्रश्न असतो. त्यातच मुंबईत दररोज सहा गाडय़ा चोरण्याचे प्रमाण कागदोपत्री असले तरी त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. अशा स्थितीत वाढत्या वाहनविक्रीवर आळा घालण्याऐवजी प्रोत्साहन देण्याचा उफराटा कारभार होताना दिसतो आहे.
मुंबईतील वाहतुकीच्या प्रश्नांवर केतन गोराडिया नावाच्या एका इंजिनीअर तरुणाने बराच अभ्यास करून एक अनोखा प्रकल्प अहवाल तयार केला. सध्याच्या रेल्वेचीच क्षमता १०० टक्के वाढवून, सध्याची सुमारे ७४ लाख प्रवासी क्षमता थेट सव्वा कोटीवर नेण्यासाठी त्याने अनेक योजना सुचवल्या आहेत. उपनगरीय रेल्वेलाच संपूर्णपणे मेट्रोचे स्वरूप देऊन (एसी लोकल) आहे त्याच मार्गामध्ये काही फेरबदल करण्याचा त्याचा प्रकल्प विचार करण्यासारखा नक्कीच आहे. आठ ते नऊ हजार कोटींच्या खर्चाचा हा प्रकल्प काही ठिकाणी भूमिगत आणि तिन्ही उपनगरीय रेल्वेंना वक्राकार व वर्तुळाकार रेल्वे मार्गानी जोडण्याचा विचार त्याने मांडलाय. अर्थात, इच्छाशक्ती दाखवल्यास हा प्रकल्पही अशक्य नसल्याची जाणीव कोणालाही होईल. मात्र, ३५ हजार कोटींच्या एलेव्हेटेड रेल्वेसाठी आग्रह धरणारे रेल्वेसह सर्वच सरकारी बाबूंना या प्रकल्पामध्ये रस घ्यावासा वाटला नाही. अर्थात, राष्ट्रवादीच्या आमदार विद्या चव्हाण यांनी हा प्रकल्प ब-याच नेत्यांपासून अधिका-यांना नेऊन दाखवला तेव्हा सर्वानीच या प्रकल्पाचे कौतुक केले मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. किमान हा प्रकल्प शक्य आहे किंवा नाही, हे तरी स्पष्टपणे सांगून मोकळे झाले असते तर काय बिघडले असते का? पण, प्रत्येक गोष्टीत झुलवत ठेवण्याची सवय लागलेल्यांना समजावणार तरी कोण? खरे तर मेट्रो, मोनोचे पहिले टप्पे लवकरच सुरू होत आहेत. या सेवांबरोबरच गोराडियाने सुचवलेल्या प्रकल्पाची चाचपणी जरी केली आणि शक्य होत असल्यास आहे त्याच सेवांना अधिक सक्षम केले तर कमी खर्चात लोकांचा फायदा होणार नाही का?
मात्र, तसे झाले तर मोठमोठ्या प्रकल्पांसाठी मोठमोठी कर्जे काढता येणार नाहीत, त्यासाठी सल्लागारांपासून कंत्राटदारांपर्यंत सर्वाना कोट्यवधींच्या मलिद्यांची कामे देता येणार नाहीत. म्हणूनच, ३५ हजार कोटींच्या प्रकल्पाला पर्याय देणा-या ८-९ हजार कोटींच्या प्रकल्पाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात असाव्यात, या शंकेची पाल मनात चुकचुकली तर चुकले तरी कुठे?