विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा दुस-या आठवडय़ाचा पहिला दिवस तसा खूपच शांत गेला. गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात पावसाने घातलेला धिंगाणा आणि गारपिटीने नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर विरोधक आक्रमक होतील आणि सभागृह बंद पाडतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसं काहीच झालं नाही.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा दुस-या आठवडय़ाचा पहिला दिवस तसा खूपच शांत गेला. गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात पावसाने घातलेला धिंगाणा आणि गारपिटीने नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर विरोधक आक्रमक होतील आणि सभागृह बंद पाडतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसं काहीच झालं नाही. उलट नेहमीपेक्षा सभागृह एक तास लवकरच सुरू झालं. विधानसभेचे नियमित कामकाज सुरू झाल्यानंतर काँग्रेसचे गटनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गारपिटीचा मुद्दा उपस्थितीत करून सर्व कामकाज बाजूला सारून त्या विषयावर चर्चा करावी, असा आग्रह धरला होता. गारपिटीने शेतकरी फार उद्ध्वस्त झाला असून त्याला तातडीच्या आधाराची गरज असल्याचे सांगत राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ यांनीही पाठिंबा दिला. त्यावर सभागृहात उपस्थित असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ते म्हणाले, शेतक-यांची अवस्था खरोखरच फारच वाईट आहे. मी स्वत: गारपीटग्रस्त भागाचा दौरा करून आलो.
शेतक-यांना मदत करण्याची सरकारची भूमिका आहे. मात्र या विषयावर चर्चा होऊन दोन्ही बाजूंकडून ज्या सूचना येतील त्यातून सरकारला मार्ग काढता येईल, यासाठी चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. विधानसभेतही विरोधकांनी चर्चेचा आग्रह धरला. मात्र फार ताणून धरले नाही. कदाचित गारपिटीचा प्रश्नच इतका गंभीर आहे की, त्यावरून राजकारण करण्यापेक्षा दोन्ही बाजूंनी त्यावर सकारात्मक भूमिका स्वीकारली असावी.
सभागृहाचे नियमित कामकाज सुरू होण्यापूर्वी दोन तास अगोदर विधानसभेची विशेष बैठक सकाळी दहा वाजता बोलवली होती. त्यात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा झाली. या चर्चेत भाग घेताना राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ मुंबईच्या प्रश्नावरून चांगलेच कडाडले. केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यापासून मुंबईचे महत्त्व कमी करण्यासाठी कसे प्रयत्न चालले आहेत, हे त्यांनी आपल्या खास स्टाईलमध्ये मांडले. मुंबईसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणे म्हणजे मुंबई दिल्लीश्वरांच्या दावणीला बांधण्याचा डाव आहे. गुजरातने नेहमी महाराष्ट्राचा द्वेष केला आहे. यापूर्वी आरबीआयची कार्यालये मुंबईच्या बाहेर नेली, हिरे व्यापा-यांना गुजरातमध्ये घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. तटरक्षक दलाचे प्रशिक्षण केंद्र गुजरातला हलवले. आता मुंबईसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समिती म्हणजे मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव आहे. ही मुंबई मिळवण्यासाठी १०५ हुतात्म्यांनी बलिदान दिले आहे, असे भुजबळ यांनी ठणकावले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चांगलेच फॉर्मात आले होते. मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा कोणताही सरकारचा विचार नसून जी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, ती मुंबईच्या हितासाठीच असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना त्यांनी चांगल्याच कोपरखळय़ा मारल्या. ते म्हणाले, शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं सगळं काम तुम्ही करून ठेवले होते, फक्त उद्घाटन तुम्ही करू शकला नाही, कामगार कायद्याचा मसुदा तर तुमचाच आहे, पण निर्णय तुम्ही करू शकले नाही. तुम्ही जर निर्णय घेतले असते तर सागरी मार्गही मार्गावर आला असता, असे त्यांनी सांगितले. माजी वनमंत्री पतंगराव कदम यांचीही त्यांनी चांगलीच फिरकी घेतली. ते म्हणाले, पतंगराव तुम्ही वन मंत्री म्हणून चांगले काम केले. मी एकाच मंत्र्यांचे अभिनंद सभागृहात करीत होतो. ते म्हणजे तुमचे. विशेषत: वाघांची संख्या वाढवण्यासाठी जो तुम्ही सिंहाचा वाटा उचलला आहेत. तो वाखाणण्यासारखा आहे. फडणवीस यांच्या भाषणात आज चांगलाच आत्मविश्वास दिसत होता.