राज्य सरकारने २००८-२००९मध्ये वसई-विरारमधील ६९ गावांना पाइप जोडणीद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची योजना जाहीर केली होती. आजवर सुमारे १०० कोटी रुपये या योजनेवर खर्च करण्यात आले असतानाही, ही योजना मार्गी लागलेली नाही.
विरार – राज्य सरकारने २००८-२००९मध्ये वसई-विरारमधील ६९ गावांना पाइप जोडणीद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची योजना जाहीर केली होती. ही योजना २०११ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. आजवर सुमारे १०० कोटी रुपये या योजनेवर खर्च करण्यात आले असतानाही, ही योजना मार्गी लागलेली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाबाबत नाराजी व्यक्त करत, या योजनेची तातडीने अमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही योजना यशस्वीपणे राबवता यावी, यासाठी प्राधिकरणाला दोन वेळा न्यायालयाने मुदतवाढ दिली होती, मात्र वेळ आणि पैसा खर्च करूनही येथील नागरिक पाण्यासाठी तहानलेलेच आहेत. याबाबत वसई-विरारचे नगरसेवक राजकुमार चोरघे यांनी उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका केली आहे. या याचिकेवर न्या. एस. जे वजिफदार आणि न्या. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी प्राधिकरणाने या योजनेची अद्याप पूर्तता न केल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. पाणी हा जनतेच्या जिव्हाळय़ाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे ही योजना त्वरित कार्यान्वित करा; अन्यथा, न्यायालयाला आदेश द्यावे लागतील, असा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.
या योजनेंतर्गत वसई-विरार क्षेत्रातील अर्नाळा, उमराळे, आगाशी, वटार, गिरीज, सत्पाळे, सांडोर, भुईगाव, गास, रानगाव, नवाळे-निर्माळ, मर्देस, वाघोली, कामण, कण्हेर, खानिवडे आदी गावांना पाणीपुरवठा होणार आहे. येथील उसगाव, पेल्हार आणि सूर्या धरणांतून पाइपजोडणी करून या गावांना पाणीपुरवठा करण्याची सरकारची योजना आहे.