मोदी सरकारकडून आपली पदोन्नती रोखण्यासाठी जाणीवपूर्वक कटकारस्थान रचले जात असून, त्यासाठीच सीबीआयचा वापर केला जात असल्याचा आरोप करत नामवंत वकील गोपाळ सुब्रमण्यम यांनी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून होणारी नियोजित पदोन्नती नाकारली आहे.
नवी दिल्ली- मोदी सरकारकडून आपली पदोन्नती रोखण्यासाठी जाणीवपूर्वक कटकारस्थान रचले जात असून, त्यासाठीच सीबीआयचा वापर केला जात असल्याचा आरोप करत नामवंत वकील गोपाळ सुब्रमण्यम यांनी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून होणारी नियोजित पदोन्नती नाकारली आहे.
मोदी यांचे निकटचे सहकारी अमित शाह आरोपी असलेल्या सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणात सुब्रमण्यम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मदतनीस वकील (अॅमिकस क्युरी) म्हणून काम पाहिले होते. या खटल्यात आपण नि:पक्षपातीपणे व स्वतंत्र विचाराने काम केल्यानेच आपल्याला लक्ष्य केले जात आहे आणि त्यामुळेच आपली पदोन्नती रोखून ठेवली जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून पदोन्नतीसाठी आपल्या नावाची शिफारस झाल्यावर इंटेलिजन्स ब्युरोने (आयबी) आपल्याबाबत क्लीन चिट दिली होती. मात्र त्यानंतरही कायदा खात्याने आपल्याला अयोग्य ठरवण्याच्या उद्देशाने काही तरी कारण शोधण्यसाठी आपल्या विरोधात चौकशी प्रक्रिया सुरू केली, असा आरोप सुब्रमह्मण्यम यांनी केला. त्यामुळेच आपल्या पदोन्नतीच्या मुद्दयावरून कोणतेही राजकारण होऊ नये, यासाठी या पदासाठी आपला विचार होऊ नये, अशी विनंती करणारे ९ पानांचे पत्र त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांना लिहिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून सुब्रमह्मण्यम यांच्यासह आणखी तीन जणांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र इतर तिघांच्या नावांना हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर सुब्रमह्मण्यम यांच्या नावाबाबत मात्र रालोआ सरकारची चालढकल सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.