महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. राज्याचा विकास डोळय़ांसमोर ठेऊन सरकार आणि विरोधी पक्षांनी सभागृहात चर्चा करून मार्ग काढावा, अशी अपेक्षा असते. विधिमंडळाचा उपयोग राजकारणासाठी न होता जनतेचे प्रश्न धसास लावण्यासाठी झाला पाहिजे. मात्र गेल्या काही दिवसांमध्ये संपूर्ण राज्याच्या विकासापेक्षा पक्षीय राजकारण, वैयक्तिक हेवेदावे आणि सवंग प्रसिद्धीसाठी केली जाणारी स्टंटबाजी यातच वेळ वाया जाताना दिसतो. विधिमंडळातील कामकाज आणि येथे होणा-या चर्चेबाबत विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चिंता व्यक्त केली होती. पावसाळी अधिवेशनात तरी लोकहिताची, लोककल्याणाची चर्चा व्हावी आणि लोकांचे प्रश्न सुटावेत, ही अपेक्षा.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात वृत्तसंकलन केलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांचा सत्कार गेल्या आठवडय़ात विधानसभेच्या मध्यवर्ती सभागृहात करण्यात आला. ‘कृतज्ञता सोहळा’ असे त्याला नाव देण्यात आले होते. विधिमंडळाचे वृत्तसंकलन केलेल्या या ज्येष्ठ पत्रकारांनी या वेळी जे अनुभव कथन केले ते नवोदित पत्रकार आणि विधिमंडळात कामकाज करणा-यांसाठीही अत्यंत महत्त्वाचे होते. विधिमंडळातील चर्चेच्या माध्यमातून विविध आयुधांचा होणारा वापर, त्याचा व्यापक दृष्टिकोन आणि विशेषत: प्रश्नोत्तराचा तास आणि लक्षवेधी सूचना याला असणारे महत्त्व याबाबत मांडलेली मते नव्या पिढीच्या डोळय़ांत झणझणीत अंजन घालणारीच होती.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासाची दिशा ठरवली जाते. अशा वेळी सभागृहात होणा-या चर्चेचा दर्जा तितका प्रगल्भ असला पाहिजे. अधिवेशनाचा कालावधी आणि राज्यासमोरील प्रश्न यांचा मेळ घालताना कोणत्या प्रश्नाला किती महत्त्व द्यायचे, याचा विचार विरोधी पक्षांनी करण्याची गरज असते. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या माध्यमातून सरकार राज्याच्या दृष्टीने असलेली महत्त्वाची विधेयके, अर्थसंकल्पीय मागण्या, पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेत असते. त्यावरील चर्चेच्या वेळी विरोधकांनी राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या प्रश्नांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्या दृष्टीने सभागृहात चर्चा होणे आवश्यक असते. मात्र अनेकदा विरोधकांकडून लोकांच्या प्रश्नांपेक्षा राजकारणाला अधिक महत्त्व दिल्याचे दिसून येते. ही बाब गेल्या हिवाळी अधिवेशनात आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान प्रकर्षाने दिसून आली. नागपूर कराराप्रमाणे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हे नागपूर येथे घेतले जाते. गेल्या वेळी या अधिवेशनाचा कालावधी केवळ दोन आठवडय़ांचा ठरवण्यात आला होता. मात्र त्यातील पहिला आठवडा हा राज्यातील प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची घेतलेली शपथ योग्य आहे की, अयोग्य आहे यावर चर्चा करण्यात आली. याविषयावर पूर्वी चर्चा होऊन त्यात निवाडेही दिलेले आहेत. तरीही त्यावर विरोधकांनी दोन दिवस वाया घालवले. त्यानंतर गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केलेल्या एका विधानावर तीन दिवसांचा वेळ वाया गेला आणि दोन आठवडय़ांतील एक आठवडा केवळ राजकीय चर्चेतच वाया गेला. कालानुरूप प्रसारमाध्यमांमध्ये जे बदल होत आहेत, त्याचा परिणामही कामकाजावर होताना दिसतो. पूर्वीच्या काळात एखाद्या प्रश्नावर चर्चा होऊन ती समस्या कशी सुटेल, याला महत्त्व दिले जात होते. मात्र, अलीकडे वृत्तवाहिन्यांचा प्रभाव वाढल्यापासून प्रश्नांच्या सोडवणुकीपेक्षा त्यातून आपल्याला प्रसिद्धी कशी मिळेल, याकडे सदस्यांचे लक्ष असल्याचे दिसते. काही सदस्य तर त्यासाठी इतके सरावलेले दिसतात की, सभागृहात एखादा विषय मांडल्यानंतर ते लगेच बाहेर वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमे-यांना जाऊन भिडतात तर काही जण विधानभवनाच्या आवारात वेगवेगळय़ा वेषभूषा करून लोकांचे लक्ष वेधून घेताना दिसतात. कामकाजावर प्रसारमाध्यमांचा प्रभाव वाढत आहे काय, अशी चिंताही त्यामुळे व्यक्त केली जात आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी पोलीस अधिकारी सचिन सूर्यवंशी यांना झालेली मारहाण आणि त्यानंतर प्रसारमाध्यमांतून ज्या तऱ्हेने लोकप्रतिनिधींचा उल्लेख केला गेला त्यावरूही बरेच वादळ उठले होते. लोकशाहीचे दोन स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणा-या या संस्थांमध्ये काही तणावही निर्माण झाला होता. काही वृत्तवाहिन्यांच्या विरोधात हक्कभंगही मांडला होता. त्याचा प्रसारमाध्यमांनी निषेध केला होता. यातही सभागृहाचा काही काळ वाया गेला होता.
सभागृहात ज्या चर्चा होतात त्या चर्चेचा दर्जा घसरत चालल्याची खंत खुद्द विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी अधिवेशन काळात अनेकदा व्यक्त केली. सभागृहातील गांभीर्यावरही त्यांनी टिपणी केली होती. अनेकदा एखाद्या विषयावर सभागृहात चर्चा सुरू असेल आणि त्यावर एखादा सदस्य आपली मते मांडत असेल इतर सदस्य अनेकदा आपसात बोलताना दिसतात किंवा एखाद्या चर्चेतील आपले भाषण संपले की, निघून जातात. अनेकदा एखाद्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना शेवटच्या टप्प्यात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच सदस्य सभागृहात दिसतात.
घटनेने विधिमंडळाच्या सदस्यांना काही अधिकार दिलेले आहेत. स्थगन प्रस्ताव, हक्कभंग, औचित्याचे मुद्दे, विशेष उल्लेख या आयुधांच्या माध्यमातून सदस्य आपले प्रश्न मांडू शकतात. तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधींच्या माध्यमातून त्या-त्या आमदाराला आपापल्या मतदारांतील विषय हाताळता येतात. मात्र अनेकदा या आयुधांची ताकद लक्षात न घेता, त्यांचा वापर हा संपूर्ण समाजाच्या, राज्याच्या हितापेक्षा केवळ वैयक्तिक हेव्यादाव्यांसाठीसुद्धा होताना दिसून येतो. विशेषत: हक्कभंग हे अत्यंत प्रभावी आयुध आहे. ते अगदी अपवादाने वापरले पाहिजे. विधिमंडळ सदस्याला जे अधिकार दिलेले आहेत, त्यावर कुणी अतिक्रमण करीत असेल तर त्याचा वापर व्हावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र गेल्या काही दिवसांमध्ये एखादा अधिकारी आपल्या मतदारसंघात लोकप्रतिनिधीच्या मनाप्रमाणे वागत नसेल तर त्याच्याविरोधात सूडबुद्धीने या आयुधाचा वापर झाल्याचे दिसून येते. अर्थात त्याचा वापर करतानाच विषय तितका गंभीर नसल्याने संबंधितांवर कारवाई झाल्याचीही फारशी उदाहरणे दिसत नाहीत. त्यामुळे हे आयुध बोथट तर होत नाही ना? विशेष हक्कभंगाप्रमाणेच स्थगन प्रस्तावाच्या आयुधाचा वापरही सर्रास होताना दिसतो. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना एखादी अत्यंत भयंकर घटना घडते तेव्हा सभागृहाचे संपूर्ण कामकाज बाजूला ठेवून त्या विषयावर चर्चा व्हावी, यासाठी स्थगन प्रस्तावासारख्या आयुधांचा वापर केला पाहिजे. मात्र यातही अनेदा किरकोळ घटनेसाठीही हक्कभंगाची सूचना देऊन त्यावर मत मांडण्यासाठी आग्रह धरला जातो. याबाबतही दोन्ही आयुधांचा होत असलेल्या वापराबाबत विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसून येते.
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान तरी योग्य आयुधांचा वापर करून राज्याचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. विधिमंडळ अधिवेशनातील वेळ महत्त्वाचा असतो. प्रत्येक मिनिटाला काही हजार रुपये खर्च होत असतात. अशा वेळी प्रत्येक क्षणाचा उपयोग राज्याच्या विकासासाठी केला पाहिजे. विधिमंडळ सदस्यांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती व्हावी, यासाठी मंगळवारी परिसंवादाचे आयोजन केले आहे. त्यात लोकसभेचे माजी महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप, महाअधिवक्ता दरायस खंबाटा, ज्येष्ठ पत्रकार हे सहभागी होणार आहेत. विधिमंडळ कामकाजाच्या दर्जात सुधारणा होण्यासाठी सुरू असणारे प्रयत्न नक्कीच कौतुकास्पद आहेत. पावसाळी अधिवेशनात त्याचे परिणाम दिसावेत. कामाकाजाचा आणि सभागृहातील चर्चेचा दर्जा सुधारावा हीच अपेक्षा.
[EPSB]
हुतात्म्यांसाठी विधानसभेत लढा
संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या चळवळ जशी रस्त्यावर लढली गेली तसेच ती राज्य विधानसभेतही लढली गेली. पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या लाठीमाराचा, गोळीबाराचा जाब मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांना रिपब्लिकन पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अॅड. बी. सी. कांबळे यांनी विचारला. त्यावेळी ते शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशन या पक्षाचे एकमेव आमदार होते.
[/EPSB]