लोकशाहीचा विजय असो

जगातील सगळ्यात मोठया लोकशाहीप्रधान देशातील प्रचंड मोठी निवडणूक प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. मतदारांचा वाढता उत्साह आणि मतदानाचे वाढते प्रमाण यामुळे यंदाची निवडणूक खूपच लक्षवेधी ठरत आहे. गेल्या वर्षभरापासून नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची हवा करून भाजपने या निवडणुकीत प्रचाराचा एक वेगळा आणि आक्रमक पायंडा पाडलेला दिसतो. गुजरातच्या विकासाच्या ‘जाहिरातीं’च्या माध्यमातून प्रसारमाध्यमांना भूल पाडत, ‘सोशल मीडिया’च्या आधुनिक तंत्राचा आधार घेत पद्धतशीरपणे मोदी नामक भ्रमजाल निर्माण करण्यात भाजपने ब-यापैकी यश मिळवले. त्याचे अनेक परिणाम होताना दिसले. पारंपरिक पद्धतीने प्रचार करणा-या काँग्रेसपासून अननुभवी ‘आप’पर्यंतच्या सर्वच पक्षांना मुद्दय़ांऐवजी मोदी या विषयावरच गुंतवविण्याची भाजपची खेळी यशस्वी ठरली. यापूर्वी २००४ च्या निवडणुकीत ‘शायनिंग’ मारण्याचा ‘प्रयोग’ भाजपच्या अंगलट आला होता, त्यावेळी झालेल्या दारुण पराभवापासून बोध न घेता यंदाच्या निवडणुकीत तर त्यांनी ‘राष्ट्राध्यक्षपदा’च्या निवडणुकीत ज्या पद्धतीने प्रचार होतो, तसा मोदींच्या ‘प्रतिमारंजना’चा प्रकार केला. एकापाठोपाठ एक खोटे आणि फसवे दावे करीत अभूतपूर्व वातावरणनिर्मिती केली. नवमतदारांसोबत गापपिटीच्या नैसर्गिक आपत्तीने गांजलेले ग्रामीण भागातील लोक आणि महागाईच्या चटक्याने होरपळलेल्या स्त्री वर्गाला आकर्षित करेल, अशा जाहिरातींचा भडीमार भाजपने केला. परिणामी ‘आप’सारखी नवी राजकीय चिंगारीसुद्धा त्यामुळे शमत गेली. काँग्रेसलाही अनेकदा ‘बॅकफूट’वर जावे लागले. भाजपच्या या राजकीय खेळीने भारतीयांच्या व्यक्तिपूजा करण्याच्या स्वभावाला उत्तेजन लाभले आहे. ही गोष्ट लोकशाहीच्या मुळावर येऊ शकते. तमाम लोकशाही मानणा-या नागरिकांनी ही ठोकशाही रोखली पाहिजे. लोकशाही जिंकलीच पाहिजे.

‘प्रशासन करणे, नव्हे तर प्रशासनाची चिकित्सा, वेळप्रसंगी त्यावर टीका करणे ही संसदेची कामे आहेत. त्याहीपेक्षा सरकारची मूलभूत धोरणे बदलावी यासाठी फक्त टीका करण्याऐवजी जनतेचे प्रबोधन हे त्यामागील उद्दिष्ट असावे,’ असे प्रतिपादन सर आयवोड जेनिंग्स यांनी एका भाषणात केले होते. इंग्लंडमधील प्रसिद्ध कायदेपंडित आणि विचारवंत म्हणून ओळखल्या जाणा-या सर जेनिंग्स यांची १९४०च्या दशकातली सिलोन विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून कामगिरी सर्वश्रुत आहे. संसदेच्या एकूण कार्यपद्धती संदर्भात आणि खासदारांच्या वर्तनाबद्दल साठेक वर्षापूर्वी त्यांनी काढलेले उद्गार आजही आठवतात, कारण आमच्या देशात संसदीय कार्यप्रणाली अजूनही म्हणावी तशी रुजलेली नाही. त्यामुळेच जनतेच्या राजकीय अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन सत्तेचा गैरवापर होत असल्याने निवडणूक आणि निवडणुकीनंतरचे राजकारण यामध्ये लोकांचा सहभाग नाममात्र असतो.

परिणामी संसदीय कार्यव्यवहारातही जनतेचे प्रबोधन आणि सर्वसामान्य माणसाचे हित या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ांपेक्षा पक्षीय राजकारण आणि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा या दोन गोष्टींना महत्त्व आलेले दिसते. आज आपल्याला भारताचे जे चित्र दिसत आहे, त्यामध्ये आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेली लोकसंख्या एकीकडे, तर सर्वच क्षेत्रांत पुढे असणारा मूठभरांचा वर्ग दुसरीकडे असे चित्र पाहायला मिळते. वास्तविक पाहता सहा दशकांपूर्वी देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सा-या वंचितांना, सर्व क्षेत्रांत मागे असणा-यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न झाले होते, परंतु अजूनही ही विकासाची गंगा पन्नास कोटींहून अधिक गोरगरिबांपर्यंत जाताना दिसत नाही आणि या एकाच कारणामुळे भारतावर अजूनही ‘प्रगतिशील देश’ हा शिक्का बसलेला दिसतो. आम्ही केव्हा प्रगत होणार, हा प्रश्न सर्वसामान्य माणसाला जेवढा भेडसावतो, तेवढा राजकारणातील मोठय़ा लोकांना भेडसावत नाही. कारण गरिबी, बेकारी आणि सर्वप्रकारची असुरक्षितता अशा नानाविध संकटांचा सामना समाजाच्या वरच्या स्तरातील लोकांना करावा लागत नाही, पण सामान्य माणसे या संकटांनी कायम जेरीस आलेली दिसतात.

या निवडणुकीदरम्यानही लोकांची ही हतबलता प्रकर्षाने जाणवते, पण त्या लोकभावनेला आवाज देण्याचे सोडून भाजप-शिवसेनेसह सर्वच विरोधी पक्ष धर्म, प्रांत आणि व्यक्तिद्वेषावर आधारित राजकारण करताना दिसतात. त्या वेळी भारतीय राजकारणाची अधोगती ढळढळीतपणे समोर येते. हे सारे कुठे तरी थांबले पाहिजे, व्यक्तिविकास आणि समाजविकास या दोन केंद्रांभोवती राजकारण फिरले पाहिजे. तसे होत नाही, म्हणून विकासाला प्राधान्य देणारे विचार भावना भडकावणा-या घोषणांच्या कोलाहलात ऐकू येत नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील सत्तर कोटींहून अधिक गोरगरिबांना रोजगाराची हमी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने सर्वप्रथम दिली. त्यांच्याच कालखंडात आमच्याकडे अन्न सुरक्षा निर्माण करण्यात आली.

आम माणसांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला, माहितीचा अधिकार मिळाला. इतकेच नाही तर निवडणुकीमध्ये मतदान करताना सर्वच उमेदवार नापसंत असतील, तर त्या सा-यांना नाकारण्याचा ‘नोटा’चा अधिकार डॉ. सिंग सरकारच्या काळातच मिळाला, हे यूपीएच्या कारभाराचे योगदान आम्ही लक्षात घेतले पाहिजे, कारण या निर्णयांचा भारतातील सर्वसामान्य लोकांना खूप चांगला फायदा होणार आहे. दुर्दैवाने अन्न सुरक्षा असो, माहितीचा अधिकार असो किंवा शिक्षणाचा अधिकार या सा-या देशाला आकार देणा-या निर्णयांची जेव्हा संसदेत चर्चा होत होती, तेव्हा विरोधकांनी लोकप्रबोधन करण्याऐवजी विरोधासाठी विरोध हा एककलमी कार्यक्रम कसा राबवला, हे लोक जाणतात.

महिला आरक्षणाच्या निर्णयावर चर्चाच होऊ नये, यासाठी भाजपपासून समाजवादी पार्टीपर्यंतच्या नेत्यांनी कसा थटथयाट केला, हे जगभरातील लोकांना ठाऊक आहे आणि म्हणूनच आज ज्या पद्धतीने नरेंद्र मोदी या व्यक्तीभोवती विरोधी पक्षांचे राजकारण फिरताना दिसते, तेव्हा आमच्या एकूण लोकशाही प्रक्रियेची काळजी वाटते. लोकशाही प्रक्रियेत राजकारण लोकांच्या प्रश्नांवर व्हावे, एका माणसाच्या महत्त्वाकांक्षेवर नको.
आमचा देश आज ज्या स्थितीत आहे, ती दु:स्थिती बदलणे शक्य आहे. त्यासाठी इतिहासाचे स्मरण ठेवून भविष्यावर नजर आणि वर्तमानाचे भान ठेवणे गरजेचे आहे, कारण प्राचीन काळापासून आपल्या देशाला व्यक्तिपूजा आणि नेत्यांची भक्तिपूजा करण्याचा जणू आजारच जडलाय. आजही आम्हाला त्या आजारापासून ‘मुक्त’ व्हावे असे वाटत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर १९ व्या शतकात होऊन गेलेल्या जॉन स्टुअर्ट मिल या राजकीय विचारवंताने दिलेला इशारा या वेळी लक्षात घेण्यासारखा आहे.

ते म्हणतात, ‘‘ज्या लोकांना लोकशाहीच्या संरक्षणात आणि संवर्धनात रस असेल अशा सर्वानी आपले स्वातंत्र्य एखाद्या महान नेत्यावरदेखील सोपवू नये. तो नेता कितीही चांगला असला तरीही ज्यायोगे तो नेता पक्ष व सरकारसारख्या यंत्रणा दुबळ्या करील अशी मोकळीक त्याला बहाल करण्यात येऊ नये.’’ मिल यांचा हा सल्ला मोदींच्या एकूण वाढत्या प्रस्थाकडे आपल्याला डोळसपणे पाहायला लावणारा आहे. आज समाजाच्या सर्व स्तरातील लोकांना चर्चेसाठी ‘मोदीपुराण’ हा एक आधार बनला आहे, पण मोदींना किती जनाधार आहे, हे लवकरच सिद्ध होईल. या सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीतून निवडून येणा-या ५४३ खासदारांवर देश चालवण्याची जबाबदारी असावी, असे लोकशाही सांगते, पण व्यक्तिकेंद्रित राजकारण मानणा-या संघ परिवाराला नरेंद्र मोदी या एकाच माणसाभोवती राजकारण फिरावे, असे वाटत असावे. त्यामुळे असेल कदाचित, सध्या भारतीय लोकशाहीला हुकूमशाहीची लागण होते की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. इथे मोदी या व्यक्तीचा प्रश्न येत नाही, पण त्यांच्या माध्यमातून देशभर जो प्रचाराचा हलकल्लोळ माजवलेला आहे तो आपल्याला सावधगिरीचा इशारा देणारा आहे.

नाही म्हणायला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नरेंद्र मोदी यांचा प्रवास जर्मन हुकूमशहा हिटलरच्या प्रवासाप्रमाणे आहे, अशी टीका केली आहे. मोदी यांना हिटलरची उपमा पवार यांच्यासारख्या नेत्याने दिली आहे. त्यात बरीच अतिशयोक्ती आहे. हिटलरकालीन जर्मनी आणि सध्याचा भारत यांत मुळीच साम्य नाही. पहिल्या महायुद्धात पराभूत झालेल्या जर्मनीची आर्थिक घडी पार कोलमडून गेली होती, त्या वेळी अ‍ॅडॉल्फ हिटलर या धूर्त राजकारण्याचा उदय झाला होता. अर्थव्यवस्था ढासळल्यामुळे महागाई वाढली होती, लोकांना नोक-या नव्हत्या, उद्योगधंदे बंद पडले होते आणि संपूर्ण देश अस्वस्थतेच्या आवर्तात सापडला होता. त्या स्थितीचा फायदा घेऊन हिटलरने आपले नाझी तत्त्वज्ञान पुढे करत ओजस्वी भाषणे देण्याचा सपाटा लावला.

जर्मनीला आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण करण्याचे स्वप्न दाखवत असताना हिटलरने आर्यवंशाच्या सामर्थ्यांची लोकांना आठवण करून देण्याचा धडाका लावला होता. परिणामी १९२२ पासून हिटलर अत्यंत शक्तिशाली नेता बनला. १९२३ मध्ये त्याने जर्मनीतील प्रस्थापित सरकार उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात त्याला अपयश आले. हिटलरला राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबण्यात आले. गजाआडही गप्प बसेल तो हिटलर कुठला. आपल्या तुरुंगवासातील काळात हिटलरने ‘माइन काम्फ’ हे पुस्तक लिहून आपल्या जीवनसंघर्षाला वैचारिक पाया देण्याचा प्रयत्न केला. जर्मन आर्यवंश हा जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी जन्माला आला आहे, असे या पुस्तकाद्वारे लोकांच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रचंड नाटकीपणा हा हिटलरच्या एकूण वर्तनाचा मुख्य पाया होता. त्यामुळे या पुस्तकाची अर्पणपत्रिका लिहितानाही हिटलरने आपण काही तरी मोठी गोष्ट करीत आहोत, असा आव आणला.

आपले जीवनचरित्र त्याने देशाच्या ऐक्यासाठी शहीद झालेल्या सोळा लोकांना अर्पण केले होते. ते पुस्तक जर्मन लोकांमध्ये अल्पावधीत लोकप्रिय ठरले, कारण गरिबी-बेकारीने गांजलेल्या लोकांना त्याने अनेक स्वप्न-आमिषे दाखविली होती. म्हणूनच तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर जर्मनीतील असंतोषाचा फायदा घेणे हिटलरला सोपे गेले. १९३२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत हिटलरला जर्मनीचा अध्यक्ष होण्यासाठी पुरेसे मताधिक्य मिळाले नव्हते, पण तत्कालीन गोंधळाच्या राजकीय स्थितीचा फायदा उचलत हिटलर जर्मनीचा चॅन्सेलर बनला.

पुढे अल्पावधीतच त्याने अध्यक्षपदाची सूत्रे बळकावली, इतकेच नाही, तर तो सर्वोच्च न्यायाधीशसुद्धा झाला आणि मग पुढे त्याने आपल्या हुकूमशाहीचे रंग कसे दाखवले हे आपण सारे जाणतोच. हिटलरच्या व्यक्तिगत द्वेषामुळे लक्षावधी ज्यू लोक प्राणाला मुकले. अवघे जग त्याच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे युद्धात ढकलले गेले. त्याच्या व्यक्तिगत सत्ताकांक्षेने जगाचा भूगोल बदलला. आर्थिक महासत्ता असणारा इंग्लंड मागे पडला. परिणामी अनेक देश स्वतंत्र झाले. अमेरिका एक महाशक्ती म्हणून उदयाला आली. एकूणच काय तर एका हुकूमशहाने माजवलेल्या उत्पाताचे पडसाद जगभर उमटले होते. म्हणून आज दुस-या महायुद्धाला ७१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही जगात हिटलर या नावाचा लोक धसका घेतात, पण तरीही आपल्या सर्वाना आजही लोकशाहीचे महत्त्व कळत असले तरी वळत असलेले दिसत नाही. ही सध्याची सगळ्यात मोठी चिंतेची बाब आहे. पण समाजाचा मन:पूर्वक विचार करणारे लोकनेते हुकूमशाही कुठे व कशी रुजते हे जाणून असतात.

स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या देशाचे अफाट प्रेम लाभलेले महात्मा गांधी आणि पंडित नेहरूंसारखे लोकोत्तर नेते अखंड सावध होते. १९३७ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वत:बद्दल अत्यंत प्रामाणिकपणे लिहिले होते, ‘‘जवाहरलालसारखी माणसे.. लोकशाहीसाठी अवलंबून राहण्याजोगी नाहीत. ते स्वत:ला लोकशाहीवादी व समाजवादी म्हणवतात आणि ते खरे आहे, यात शंका नाही.. पण थोडीशी कळ फिरवली, तर ते हुकूमशहा होऊ शकतील.. एखाद्या हुकूमशहाचे सर्व गुण त्यांच्यात आहेत. प्रचंड लोकप्रियता, दुर्दम्य इच्छाशक्ती, ऊर्जा, गर्व.. गर्दीवर जरी त्यांचे कितीही प्रेम असले, तरी ते इतरांना सहन करू शकत नाहीत आणि दुबळ्या व अकार्यक्षम लोकांविषयी त्यांना एक प्रकारची चीड आहे.. गोष्टी तातडीने व्हाव्यात, अशी त्यांची इच्छा असते.. लोकशाहीच्या संथ व लांबलचक प्रक्रियेसाठी लागणारा संयम त्यांच्याकडे अभावानेच आहे.’’ असे नेहरू प्रत्यक्ष पंतप्रधान होण्यापूर्वी बोलले होते. यावरून त्यांच्या विचारातील प्रामाणिकपणा, नितळपणा स्पष्ट होतो. तथापि संसदीय लोकशाही त्यांच्या हाती नुसती सुरक्षितच होती, असे नव्हे, तर तिच्या जोपासनेचे संपूर्ण श्रेय त्यांच्याकडे जाते, हे इतिहासाने दाखवून दिले आहे, पण मोदी यांची वागणूक पंडितजींएवढी प्रामाणिक आणि सचोटीची वाटत नाही. म्हणून त्यांच्या पुढील काळातील राजकारणाविषयी विश्वास वाटत नाही.

यापूर्वी व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचा काही काळापुरता का असेना, पण फटका भारतीय लोकशाहीला बसला आहे. तो कटू अनुभव आपण येथे लक्षात घेतला पाहिजे. नेहरू यांच्याएवढी विचारांची स्पष्टता नसल्याने इंदिरा गांधी यांच्या काळात भारतावर आणीबाणीचे अरिष्ट ओढावले होते. आजचा आपला भारतीय समाज हा विविध कालखंडात विकसित होत आलेला दिसतो. ज्ञात इतिहासाच्या पानांवर नजर टाकली असता हा नजरेआड झालेला इतिहास डोळ्यांसमोर येतो. पाश्चात्य इतिहासकार एच. जी. रॉवलिन्सन यांनी भारतीय पुरातत्त्व विभागात केलेले संशोधन कार्य इथे आपल्या मदतीला येते. रॉवलिन्सन यांनी ‘इंडिया : अ कल्चरल हिस्ट्री’ या ग्रंथात इ. स. पूर्व २५०० ते ३००० या काळात होऊन गेलेल्या मोहंजो-दडो येथील उत्खननाचा हवाला देऊन भारतीय समाजाची तत्कालीन स्थिती मांडली होती. आपल्या ग्रंथात रॉवलिन्सन म्हणतात, ‘‘मोहंजो-दडोच्या उत्खननात सापडलेले गाव पद्धतशीरपणे वसवलेले होते. त्याचे रस्ते आखीव आणि रेखीव होते. मुख्य रस्ता ३३ फूट रुंद आणि जवळपास अर्धा किलोमीटपर्यंत जाणारा दिसतो. त्याच्या बाजूंनी जाणारे पर्यायी रस्ते पंधरा ते सोळा फूट रुंदीचे, रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला भाजलेल्या विटांनी बनलेल्या इमारती, घराच्या बांधकामात कुठेही दगडाचा वापर नाही.

सर्व इमारतींची दारे आणि खिडक्या मुख्य रस्त्यावर उघडताना दिसतात. विशेष म्हणजे काही इमारती बहुमजली होत्या. या घरांमध्ये एक असाधारण बाब पाहायला मिळाली, ती म्हणजे प्रत्येक घरात स्नानघर होते आणि सांडपाण्याचा पद्धतशीर निचरा होईल, अशी व्यवस्था घराघरांत केली होती. या सा-या उत्खननात मंदिर मिळाले नाही, पण ३९ फूट बाय २३ फूट एवढय़ा मोठय़ा आकाराचे स्नानघर सापडले. त्याची रचना आजही अभ्यासण्याजोगी आहे.’’ मोहंजो-दडोमधील साधारणत: पाच हजार वर्षापूर्वी भारतात होऊन गेलेल्या आमच्या पूर्वजांना स्नानघर घरात असणे महत्त्वाचे वाटले होते, पण आजघडीला आमच्या देशातील एक कोटी वीस लाख लोकांपैकी फक्त ४६.९ टक्के लोकांच्या घरात शौचालय आणि स्नानघर आहे, असे २०११ च्या जणगणनेद्वारा सिद्ध झाले आहे, म्हणजे पाच हजार वर्षापूर्वीच्या आपल्या पूर्वजांच्या तुलनेत आपल्या देशातील साठ कोटींहून अधिक लोक मागास जीवन जगत आहेत, त्यांना घरात संडास आणि स्नानघराची सोय उपलब्ध नाही. पंढरपूर येथील श्रीविठ्ठल मंदिर हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत. गेल्या अनेक वर्षापासून पंढरीच्या वारीसाठी लक्षावधी लोक येथे येतात, पण शहरात पुरेशी शौचालयं नसल्याने हे लोक मिळेल त्या जागी घाण करून ठेवतात.

सगळ्यात संतापजनक बाब म्हणजे, पंढरपूरचे स्थानिक प्रशासन हंगामी कामगार नेमून ही विष्ठा साफ करते. आता न्यायालयात ही बाब चर्चेला आल्याने आमच्या कल्याणकारी राज्यकारभाराचे हिडीस रूप उघडकीस आले आहे. उभ्या जगात अगदी दरिद्री देशातही असे होताना दिसत नाही, पण आजच्या राजकीय रणधुमाळीत या विषयावर कोणीच चर्चा करताना दिसत नाही. नाही म्हणायला मोदी यांनी एकदा त्या विषयावर मत प्रदर्शित केले होते, पण काही धर्ममरतडांच्या विरोधामुळे त्यांना आपली भूमिका लगेचच बदलावी लागली होती. मोहंजो-दडोनंतर आपण जरा अलीकडचा इतिहास पाहूया. इ. स. ४०० मध्ये भारतात आलेले चिनी अभ्यासक फाहियान यांनी त्यांच्या प्रवास वर्णनात केलेले भारताचे वर्णन पाहूया. तत्कालीन राजधानी पाटलीपुत्रचे वर्णन करताना ते म्हणतात, ‘‘दर महिन्याला राजधानीत नयनरम्य रथयात्रा निघत असे.

अत्यंत सुंदर पद्धतीने सजवलेल्या रथामध्ये बुद्ध प्रतिमा ठेवलेल्या असत. या मिरवणुकीच्या जोडीला विविध खेळ आणि कर्णमधूर वाद्यांचा मेळ जमून येई, सुगंधी फुले आणि धुपाच्या वासांनी अवघे वातावरण भारून गेलेले असे.’’ राजधानीतील सेवाकार्याबद्दल फाहियान लिहितात, ‘‘धनिक आणि श्रीमंत लोकांच्या बरोबर राजधानीतील सर्वसामान्य माणसांनी गोरगरिबांसाठी रुग्णालये चालविलेली दिसतात. या रुग्णालयात देशाच्या कानाकोप-यात गरजू लोक येतात. त्यांना इथे सर्व प्रकारचे उपचार मिळतात. वैद्य त्यांच्या आजारानुसार त्यांना औषधे आणि आहाराचे मार्गदर्शन करतात. पूर्णपणे बरे झाल्यानंतर आपल्या सोयींनी रुग्ण घरी परतू शकतो,’’ असे सांगून फाहियान त्या काळातील न्यायव्यवस्था, गुन्हेगाराकडे सौजन्यपूर्ण पाहणारी होती, राज्यकर्ती मंडळी जनहितदक्ष होती, असा खूप चांगला अभिप्राय देतात.

आज आपल्या देशातील आरोग्य आणि न्याय व्यवस्थेचे चित्र बघितले तर ती एकूण व्यवस्थाच ‘आजारी’ असलेली दिसते. शहरी भागातील श्रीमंतांना सर्व प्रकारचे आरोग्यविषयक लाभ मिळतात, पण गरिबांचे काय? साधारणत: १७ लाख बालके एक वर्षाच्या आत आपल्या देशात मृत्युमुखी पडतात. साधारणत: तीन वर्षाखालील ४२ टक्के बालके आपल्याकडे कुपोषित असलेली आढळतात. ही वस्तुस्थिती इतकी विदारकअसूनही आमच्या राजकीय पक्षांना त्याविषयी फारशी काळजी वाटत नाही. सरकारचे सोडून द्या, आपल्या देशातील श्रीमंत नागरिकांनादेखील आपल्या भाऊबंदांचे हे असे दु:खदायक जगणे आणि केविलवाणे मरणे खटकत नाही. आम्हाला जेव्हा आमच्या भोवतीची परिस्थिती बदलणे आमच्या वर्तनावर अवलंबून आहे, हे लक्षात येईल तेव्हा आम्ही आमच्या स्वत:च्या वागणुकीत बदल करून देश बदलाची प्रक्रिया सुरू करू. जरा विचार करा, परवा एक तरुण मित्र म्हणाला.. ‘ज्या देशात पाणपोईवर ठेवलेला पाणी पिण्याचा ग्लास साखळीने बांधावा लागतो, त्या देशातील लोकांची पैशाची तहान कधी तरी भागणार आहे का?’ आपल्याकडील कुठल्याही दवाखान्यात जा, तिथे लिहिलेले असते, शांतता राखा, पण तिथे लोक बडबडताना आढळतात आणि त्या उलट संसदेत किंवा विधिमंडळात जास्तीत जास्त विषयांवर लोकप्रतिनिधींनी बोलणे आवश्यक असते, तिथे ते गप्प बसलेले किंवा गप्पा मारत बसलेले दिसतात.

सरकारी कार्यालयातील भिंतीवर ‘येथे थुंकू नका’ असे लिहिलेले असते, पण आमचे लोक त्या सूचनेवरच थुंकतात. या देशात पंतप्रधान बदलून फरक पडेल, असे म्हणणारे लोक एक तर मूर्खाच्या नंदनवनात वावरणारे आहेत किंवा त्यांना स्वत:मध्ये काही सकारात्मक बदल करायचा नाही. जिथे लोक स्वत:ला बदलू इच्छित नाही, तिथले सत्ताधारी सोडा तेहत्तीस कोटी देव आले तरी देश बदलू शकणार नाही!’

इंग्रजीत ‘चॅरिटी बिगिनस् अ‍ॅट होम’ असे सुभाषित प्रचलित आहे. आमच्या संतांनीही तोच उपदेश केला आहे. आता आपण सा-यांनी देश सुधारणेच्या गप्पा मारण्यापेक्षा छोटीशी का होईना कृती करण्याची गरज आहे.