लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून गजर वाटल्यास हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ यांनी सोमवारी केली.
नवी दिल्ली- लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी गरज पडल्यास संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ यांनी सोमवारी केली.
लोकपाल विधेयकावर उद्या राज्यसभेत चर्चा होणार आहे. हे विधेयक मंजूर करण्याची रणनीती ठरवण्यासाठी कॉँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक सोमवारी झाली. यात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, कॉँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासह वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.
‘लोकपाल’ विधेयक मंजूर होण्यासाठी सर्व पक्षांचा सहभाग घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. हे विधेयक मंजूर होण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. लोकपाल विधेयक देशासाठी आवश्यक असून ते मंजूर होण्यासाठी सर्व पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
लोकपाल विधेयक देशासाठी आवश्यक असून ते याच अधिवेशनात मंजूर होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची गरज पडल्यास तोही वाढवला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
लोकपाल विधेयक मंजूर केल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, अशी घोषणा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. तर ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारी लोकपाल विधेयकावर टीका केली. या विधेयकाला आता समाजवादी पक्षाने विरोध केला आहे.