अनेक वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर लोकपालचा पाळणा एकदाचा हलला. ‘कुणी गोपाळ घ्या, कुणी गोविंद घ्या’ असे म्हणत या बाळाच्या आया, मावशा त्याला वेगवेगळी नावे ठेवत आहेत. कृष्ण जन्मताना ज्याप्रमाणे आकाशवाणी झाली होती तशी आकाशवाणी आताही ऐकू येऊ लागली आहे. ‘लोकपालामुळे भ्रष्टाचार संपणार’ या आकाशवाणीवर विश्वास ठेवण्याएवढा भाबडेपणा अनेक जण दाखवत आहेत. या विधेयकामुळे देशातला ४० टक्केच भ्रष्टाचार संपेल, असे अण्णा म्हणू लागले आहेत. दोन वर्षात त्यांचा लोकपालविषयीचा आशावाद ६० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. अण्णा हे स्वप्नांच्या जगातून वास्तवात आले आहेत किंवा येऊ लागले आहेत, असा याचा अर्थ आहे.
अनेक वर्षे चर्चेत असलेले लोकपाल विधेयक अखेर संसदेने मंजूर केले. संसदेत लोकपाल विधेयक मंजूर झाल्याची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व त्यांच्या समर्थकांनी राळेगणसिद्धी येथे जल्लोष केला. देशभरातल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणा-या सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांना या विधेयकामुळे देशातला भ्रष्टाचार कायमचा संपून जाईल, अशी आशा वाटू लागली आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत, त्यावरून असे दिसते आहे की, लोकपाल जादूची छडी फिरवल्याप्रमाणे देशासमोरचा भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर एका क्षणात नष्ट करणार आहे. लोकपालामुळे भ्रष्टाचार समूळ नष्ट होईल, असे मानणे हा भाबडेपणा ठरेल. अण्णा हजारे यांनाही लोकपालामुळे भ्रष्टाचार संपूर्णपणे संपेल, असे वाटत नाही. दिल्लीमध्ये अण्णांची दोन वर्षापूर्वी रामलीला मैदानावर या विधेयकासाठी आंदोलन करतानाची आणि सध्याची भाषा यात मोठा फरक आहे. प्रथम जंतरमंतरवर उपोषणाला बसलेले असताना व रामलीलावर बेमुदत उपोषणाला बसलेले असताना या विधेयकाचा अण्णा आणि अरविंद केजरीवाल यांनी तयार केलेला मसुदा याच्या आधारे अण्णा हिरीरीने आणि ठामपणाने लोकपाल हे भ्रष्टाचारावर एकमेव उत्तर आहे, असे सांगत होते. आता या विधेयकामुळे देशातला ४० टक्के भ्रष्टाचार संपेल, असे अण्णा म्हणू लागले आहेत. दोन वर्षात त्यांचा लोकपालविषयीचा आशावाद ६० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. अण्णा हे स्वप्नांच्या जगातून वास्तवात आले आहेत किंवा येऊ लागले आहेत, असा याचा अर्थ आहे.
मुळात कायदे करून कसलेच प्रश्न सुटत नसतात. प्रश्न असतो लोकांची मानसिकता बदलण्याचा. हुंडाविरोधी तसेच महिलांच्या रक्षणासाठी अनेक कायदे देशात आहेत. असे असले तरी हुंडाबळीची प्रकरणे कमी होताना दिसत नाहीत. भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्या-राज्यांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आहे. केंद्राच्या पातळीवर दक्षता आयोग आहे. सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचाराविरुद्ध या यंत्रणांकडे दाद मागता येते. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात गेल्यावर तेथे ‘ या कार्यालयातून तुम्हाला लाच मागितली गेल्यास अमूक क्रमांकावर तक्रार करा’ अशा आशयाची सूचना असलेले फलक लावलेले असतात. हे फलक लोकांसाठी लावलेले असतात, पण तीच मंडळी या फलकांकडे दुर्लक्ष करत असतात. भ्रष्टाचाराला केवळ पैसे घेणारा जबाबदार असतो असे नाही, पैसे देणाराही तेवढाच जबाबदार असतो. देणारा आणि घेणारा या दोघांच्याही संमतीने हा अनतिक व्यवहार होत असेल तर कितीही कायदे केले तरी भ्रष्टाचार आटोक्यात येणार नाही. असे असले तरी लोकपाल या यंत्रणेचा नतिक धाक निर्माण होऊ शकतो.
अशी विधेयके आणण्याऐवजी सरकारी कर्मचा-यांना त्यांना दिलेली कामे वेळेत करण्यासाठी उत्तरदायीत्वाची जबाबदारी सक्तीची केली पाहिजे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भ्रष्टाचार फोफावतो तो सरकारी पातळीवरचे आपले काम वर्षानुवष्रे रखडल्यामुळे. आपण लोकांशी बांधिल आहोत, ही भावना जोपर्यंत सरकारी कर्मचारी आणि अधिका-यांच्या मनात निर्माण होत नाही तोपर्यंत अशा कोणत्याच कायद्याचा प्रशासकीय यंत्रणा सुधारण्यासाठी फायदा होणार नाही. असो, सुधारित लोकपाल विधेयकात पंतप्रधानांच्या चौकशीचाही समावेश केल्याने या देशाच्या कार्यकारी प्रमुखालाही त्याच्या विरोधीच्या आरोपांना तोंड द्यावे लागेल. अण्णा हजारे यांनी प्रारंभी लोकपाल विधेयकाच्या ज्या मसुद्यासाठी आग्रह धरला होता, त्या आग्रहावरून अण्णा बरेच मागे हटले आहेत. त्यामुळेच केजरीवाल यांनी या विधेयकामुळे उंदरांनाही तुरुंगात पाठवता येणार नाही, असे विधान केले आहे. केजरीवाल आणि त्यांच्या सहका-यांनी तयार केलेल्या विधेयकाचा मसुदा पाहिल्यावर हे विधेयक प्रत्यक्षात आले असते तर त्यातून जी अराजकीय व्यवस्था निर्माण झाली असती त्यावर नियंत्रण मिळवणे कोणालाच शक्य झाले नसते. मात्र केजरीवाल हे
अजूनही आपल्याच मसुद्यावर अडून आहेत. लोकशाही व्यवस्थेद्वारे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना तुच्छ लेखणे, सर्वच लोकप्रतिनिधींना भ्रष्ट असे संबोधणे असे करून केजरीवाल हे जाहीर सभेत टाळ्या मिळवत असतात. मात्र या व्यवस्थेला पर्याय द्यायची वेळ आली की ते अटी घालणे चालू करतात, हे दिल्लीतील सत्तास्थापनेच्या तिढय़ावरून दिसून आले आहे.
लोकपाल विधेयकावर टीका करण्याचा अधिकार केजरीवालांना जरूर आहे, मात्र या विधेयकाबद्दलचे त्यांचे आक्षेप तसेच त्रुटी दूर करण्यासाठी त्यांच्याजवळ सरकारवर दबाव आणणे, हा मार्ग शिल्लक आहे. हे विधेयक परिपूर्ण आहे, असे कोणीच म्हणणार नाही. हा कायदा जेव्हा प्रत्यक्षात येईल तेव्हा यातील दोष, त्रुटी नजरेस येऊ लागतील. या कायद्यात दुरुस्ती करून हे दोष आणि त्रुटी दूर करता येऊ शकतात. केंद्राने या कायद्याबरोबरच नागरिकांची सनद तसेच तक्रार निवारण विधेयकाला तसेच व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक संसदेत मांडले असते तर लोकपाल विधेयक अधिक सशक्त झाले असते. ही दोन्ही विधेयके तीन वर्षापासून संसदेपुढे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘जागल्या’चे काम करणा-या अनेक व्यक्ती आणि संस्था देशात आहेत. या व्यक्ती आणि संस्थांना कायद्याद्वारे संरक्षण नसल्याने भ्रष्ट सरकारी यंत्रणा आपल्याविरुद्ध तक्रार करणा-यांचा बंदोबस्त करण्याचे काम इमानेइतबारे करते. केंद्राने जरी लोकपाल कायदा प्रत्यक्षात आणला तरी राज्या-राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम राज्य सरकारांना करायचे आहे. त्यानुसार राज्य सरकारांना आपल्या राज्यात लोकायुक्तांची नियुक्ती करावी लागणार आहे.
लोकायुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्य सरकारांना एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे. लोकायुक्त हे लोकपाल कायद्याच्या आधीन राहूनच काम करतील. लोकायुक्तपदी काम करणारी व्यक्ती किती नि:स्पृह आणि स्वच्छ चारित्र्याची आहे, यावर भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या तक्रारींची तड लागणे अवलंबून आहे. येडियुरप्पा हे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने खाणवाटपात केलेले घोटाळे संतोष हेगडे हे लोकायुक्त असल्यामुळेच उघड होऊ शकले. प्रत्येक राज्याला संतोष हेगडे यांच्यासारखा लोकायुक्त मिळणे कठीण आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची सध्याची जी अवस्था झाली आहे, तशी अवस्था लोकायुक्तांची होऊ नये म्हणजे मिळवले. याचे कारण सरकारी यंत्रणेत काम करणा-याला कसे वश करायचे याच्या क्लृप्त्या सरकारी यंत्रणेतीलच भ्रष्टपालांकडे असतात. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून सरकारी अधिका-याला लाच घेताना अथवा बेहिशेबी मालमत्ता असल्याच्या आरोपावरून अटक झाल्याच्या घटना अधूनमधून कानावर येत असतात. मात्र अटक करण्यात आलेली मंडळी चौकशीत दोषी ठरतात, असेही नाही. चौकशीत दोषी ठरणा-या अधिका-यांचे प्रमाण एक किंवा दोन टक्के एवढे अल्प आहे. म्हणूनच लोकपाल कायदा प्रत्यक्षात आला म्हणजे भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन झाले असे मानणे म्हणजे मुर्खाच्या नंदनवनात वावरण्यासारखे आहे. लाच घेणा-याची मानसिकता बदलण्याबरोबरच लाच देणा-याचे मनपरिवर्तन करणे, अशी कामे कोणत्याच कायद्याद्वारे होऊ शकत नाहीत.
मध्यंतरी शालेय शिक्षणात मूल्यशिक्षण देण्याची चर्चा झाली होती. पाश्चिमात्य देशांशी तुलना करताना तेथील सरकारी अधिका-यांची आणि कर्मचा-यांची कार्यक्षमता १०० टक्के आहे, हेही आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. महासत्ता बनण्याची स्वप्ने बाळगताना ज्या सरकारी यंत्रणेच्या आधारावर विकासाचा रथ पुढे न्यायचा आहे, त्या सरकारी यंत्रणेचा कारभार पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. हे काम कोण करणार? याचे उत्तरदायीत्व अर्थातच राज्यकर्त्यांकडे आहे. एकापाठोपाठ एक असे वेतन आयोग मंजूर करताना सरकारी कर्मचा-यांवर उत्तरदायीत्वाचे नतिक बंधन घालणे, ही काळाची गरज आहे. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार? लोकपाल विधेयक देशात क्रांती घडवून आणणारे आहे, असा साक्षात्कार अनेकांना झाला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कशी आणि किती होते, त्यातील पारदर्शकता यावरच त्याचे मूल्य ठरणार आहे.
[EPSB]
अघोरी कृत्यांना चाप बसेल
बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित जादूटोणाविरोधी विधेयक विधानसभेपाठोपाठ विधान परिषदेतही मंजूर झाले आहे. आता त्याचे लवकरच कायद्यात रूपांतर होणार आहे. या कायद्याबाबत अंद्धश्रद्धा निर्मूलन समिती पूर्णपणे समाधानी आहे. या कायद्याने अघोरी, अमानुष, अमानवी प्रथा, जादूटोणा आणि नरबळी यांसारख्या कृत्यांना नक्कीच चाप लागेल.
[/EPSB]
