‘‘लवासाला दिलेली जमीन राज्य सरकारच्या ‘हिल स्टेशन’ धोरणानुसारच दिलेली असून, अशा प्रकारे जमीन देण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे,’’ असे केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी गुरुवारी ठामपणे सांगितले.
मुंबई- ‘‘लवासाला दिलेली जमीन राज्य सरकारच्या ‘हिल स्टेशन’ धोरणानुसारच दिलेली असून, अशा प्रकारे जमीन देण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे,’’ असे केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी गुरुवारी ठामपणे सांगितले. सुप्रिया सुळे व सदानंद सुळे यांचे ‘लवासा’मध्ये शेअर्स होते, मात्र त्यांनी नंतर ते काढून घेतले, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
माजी आयपीएस अधिकारी वाय. पी. सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘लवासा’मध्ये घोटाळा झाला असून, या सर्व प्रकरणात केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप सिंह यांनी केला. त्यानंतर पवार यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन त्याबाबत सविस्तर खुलासा केला.
‘‘स्वातंत्र्यानंतर देशात एकही थंड हवेचे ठिकाण (हिल स्टेशन) विकसित झाले नाही. देशात सध्या जी काही थंड हवेची ठिकाणे आहेत, ती इंग्रजांनीच विकसित केली आहेत. त्यामुळेच इंग्लंडमधील ‘लेक डिस्ट्रिक एरिया’प्रमाणे भारतातही एखादे ठिकाण असावे, अशी इच्छा होती. राज्य सरकारने अशा प्रकारचे हिल स्टेशन विकसित करण्यासाठी धोरण ठरवले. त्यानुसार पहिले हिल स्टेशन अंबे व्हॅली येथे झाले, तर दुसरे ठिकाण सध्याच्या लवासाच्या ठिकाणी निवडण्यात आले. ही सर्व जमीन जलसिंचन विभागाची आहे. ‘हिल स्टेशन’ धोरणानुसारच ती देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची पाहणी करण्यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्रीही आले होते. मीही त्यावेळी तिथे उपस्थित होतो. कारण हा प्रकल्प माझ्या लोकसभा मतदारसंघात येत असल्याने, मी त्या बैठकीला उपस्थित होतो,’’ असे पवार यांनी सांगितले.
या प्रकल्पामध्ये सुरुवातीला सदानंद सुळे आणि सुप्रिया सुळे यांचे शेअर्स होते. मात्र काही कारणास्तव त्यांनी पुढे ते काढून घेतले. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबाबत यापेक्षा जास्त बोलता येणार नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
केजरीवाल यांचा राजकीय स्वार्थ
अरविंद केजरीवाल यांनी अनेक राजकीय नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले असले तरी कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार आणि मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली, त्या लवासा प्रकरणावर त्यांनी मौन का बाळगले, असा सवाल माजी सनदी अधिकारी वाय. पी. सिंह यांनी गुरुवारी केला.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी केजरीवाल यांच्यावर आरोप केले. २००९मध्ये मी, मेधा पाटकर आणि केजरीवाल यांनी लवासाची बरीच माहिती गोळा केली. ही माहिती केजरीवाल जनतेच्या समोर आणतील, असे वाटले होते. मात्र त्यांनी ती दडवून ठेवली. मी गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे ते भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आणत आहेत. मात्र त्याचा उपयोग केजरीवाल सामाजिक हितासाठी नव्हे, तर राजकीय स्वार्थासाठी करत असल्याचे सिंह यांनी सांगितले.