राजकारणासाठी सत्ताधारी आघाडीला जबाबदार ठरवणा-या भाजपच्या नेत्यांची तोंडे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी शुक्रवारी बंद केली.
नवी दिल्ली- देशाच्या बिकट आर्थिक स्थितीबद्दल गांभीर्याने मूल्यमापन न करता त्याबद्दल केवळ राजकारणासाठी सत्ताधारी आघाडीला जबाबदार ठरवणा-या भाजपच्या नेत्यांची तोंडे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी शुक्रवारी बंद केली.
देशाच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत आणि रुपयाच्या अवमूलनाबाबत राज्यसभेत केलेल्या निवेदनामध्ये त्यांनी कमालीची आक्रमकता दाखवत भाजपला आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडले.
संसदेच्या कामकाजाच्या वेळी कोणत्याही मुद्दय़ावर सहमती निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारबरोबरच प्रमुख विरोधी पक्षाचीही असते. जर विरोधी पक्षाने देशातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर होणा-या चर्चेच्या वेळी स्वत:ची जबाबदारी ओळखली असती आणि सभागृहाचे कामकाज सुरळीत करू दिले असते, तर सत्ताधारी पक्षालाही योग्य प्रकारे काम करता आले असते, असे त्यांनी सांगितले.
गेल्या नऊ वर्षाचा विचार केला तर प्रमुख विरोधी पक्षाच्या मनातील वैफल्य दिसून येते. आपल्याला नऊ वर्षापूर्वीच सत्तेपासून दूर करण्यात आले आहे, ही वस्तुस्थिती त्यांनी कधीच स्वीकारली नाही, असे सांगत त्यांनी भाजपची सत्तालोलुप वृत्ती अधोरेखित केली. संसद ही देशातील सर्वोच्च संस्था आहे. पण जर तिला अधिवेशनामागून अधिवेशनात कामच करू दिले नाही तर त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर परिणाम होईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पंतप्रधानांची खंत
भाजपकडून सातत्याने स्वत:ला लक्ष्य केले जात असल्याबद्दल दुखावलेल्या पंतप्रधानांनी सभागृहात अध्यक्षांकडे त्यांची खंत व्यक्त केली. असा कोणताही देश तुम्ही पाहिला आहे का, ज्या देशाच्या पंतप्रधानांना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांची सभागृहाला ओळख करायलाही दिले जात नाही, असा उद्विग्न सवाल त्यांनी यावेळी केला.
विरोधी पक्षांची घसरलेली पातळी
याच वेळी त्यांनी विरोधी पक्ष कोणत्या पातळीला घसरले आहेत, त्याकडे लक्ष वेधले. या ठिकाणी जे घडते ते इतर कोठेही घडत नसेल. कोणत्या संसदेत विरोधी पक्ष ‘प्राइम मिनिस्टर चोर है’ अशा घोषणा देतो, असे विचारत त्यांनी विरोधकांची घसरलेली पातळी दाखवून दिली. यावेळी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी पंतप्रधानांच्या भाषणात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी दोन्ही सभागृहात दोन्ही बाजूंनी गदारोळ झाला. यावेळी पंतप्रधानांच्या निवेदनाने समाधान न झाल्याचे सांगत विरोधकांनी सभात्याग केला.
सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवण्याची जबाबदारी एकटया सरकारची नसून प्रमुख विरोधी पक्षाचीही आहे हे भाजपने लक्षात घ्यावे.
– डॉ. मनमोहन सिंग, पंतप्रधान
कठोर सुधारणांचे संकेत
विकासाला चालना देण्यासाठी सुधारणांवर भर देण्यात येत असला तरी सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता यापुढे कठोर उपाययोजना हाती घ्याव्या लागतील, असे संकेत पंतप्रधानांनी दिले.यामध्ये विमा आणि पेन्शन क्षेत्रातील सुधारणा, वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी आणि अनुदानाचा भार कमी करण्याबाबत निर्णय घेतले जातील, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्याचबरोबर पहिल्या तिमाहीत विकासदर कमी असला तरी वर्षभरात तो ५.५ टक्क्यांवर जाईल, असा विश्वासही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. रुपयाचे सतत होणारे अवमूलन चिंतेची बाब आहे. मात्र त्यामुळे सरकारकडून राबवल्या जात असलेल्या आर्थिक सुधारणांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.