राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या १९ राजकीय पक्षांनी मागील दहा वर्षे आवश्यक ती कागपत्रे आयोगाकडे सादर न केल्याने त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल, अशा नोटिसा संबंधित पक्षांना बजावण्यात आल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस सहारिया यांनी सांगितले.
मुंबई- राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या १९ राजकीय पक्षांनी मागील दहा वर्षे आवश्यक ती कागपत्रे आयोगाकडे सादर न केल्याने त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल, अशा नोटिसा संबंधित पक्षांना बजावण्यात आल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस सहारिया यांनी सांगितले.
काही राजकीय पक्षांनी संबंधित कागदपत्रे आयोगाकडे सादर केली आहेत. या सर्व पक्षांची छाननी करण्यात येणार असून आवश्यक ती माहिती न देणा-या पक्षांना राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. यात रिपाइंसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेकाप आदी राजकीय पक्षांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत.
२००५ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या १९ पक्षांत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, कपिल पाटील यांचा लोकभारती, माजी मंत्री विनय कोरे यांचा जनसुराज्य, राजू शेट्टी यांचा स्वाभिमानी शेतकरी कामगार पक्ष अशा अनेक राज्यस्तरीय पक्षांचा यात समावेश आहे. या पक्षांनी दरवर्षी आपल्या पक्षाचे हिशोब तसेच आयकराची विवरण पत्रे दाखल करणे गरजचे होते. दरवर्षी या दोन दस्ताऐवजांपैकी अनेक पक्षांनी यापैकी कोणतीही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत.
या पक्षांना बजावलेल्या नोटिशीला अशा पक्षांनी ३० जूनपर्यंत उत्तर द्यायचे होते. काहीं पक्षांनी उत्तरे आली आहेत. त्यांची छाननी केली जाईल व नंतर माहिती न देण्या-या पक्षांची राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे, असेही राज्य निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी सांगितले.
नवीन मतदारांची नोंदणी लवकरच
२०१६ च्या शेवटी व २०१७ च्या सुरुवातील ८० टक्के नगरपालिका तसेच ८० टक्के महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. त्यात मुंबई व ठाणे महापालिकेचा समावेश आहे. सहारिया म्हणाले की, ही प्रक्रिया सहा महिने आधी म्हणजे जुलै २०१६ मध्ये सुरू होईल त्यात वार्ड रचना, मतदार याद्या सुधारणे आदी कामांचा समावेश आहे.
ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत वयाची अठरा वष्रे पूर्ण करणा-या नव्या मतदारांची नोंदणी करण्याची मोहीम सुरू करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. जिल्हाधिकारी व पालिका आयुक्तांना या निवडणुकीत कर्मचारी व इतर बाबतीत पूर्ण अधिकार आहेत, असे सर्वोच्च न्यायलयाच्या एका आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. तसे जिल्हाधिकारी व आयुक्तांना कळवण्यात आल्याचे सहारिया म्हणाले.
नोटीस बजावलेले राजकीय पक्ष
ऑल इंडिया क्रांतिकारी काँग्रेस, अंधेरी (प.), मुंबई, भारतीय राष्ट्रीय स्वदेशी काँग्रेस पक्ष, भोसरी, जिल्हा पुणे, इंडियन मुस्लीम काँग्रेस पार्टी, अहमदनगर, मागासवर्गीय जनशक्ती पार्टी, गोंदिया, राष्ट्रवादी जनता पार्टी, कल्याण (पू.), जिल्हा ठाणे, सत्यशोधक समाज पक्ष, अंधेरी (प),मुंबई , शिवराज्य पक्ष, दादर (प.), मुंबई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रॅटिक), लातूर ,जनसुराज्य शक्ती, वाशी नवी मुंबई, लोकभारती, गोरेगाव (प.) मुंबई, महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस नागपूर, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष नरिमन पॉइंट, मुंबई, प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी, अंबेजोगाई, जिल्हा बीड ,रिपब्लिकन आंदोलन, तुकुम-चंद्रपूर ,रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए), चेंबूर, स्वाभिमानी पक्ष, कोल्हापूर ,रिपब्लिकन पक्ष (खोरिप), फोर्ट, मुंबई, आष्टा शहर विकास आघाडी, सांगली, जनशक्ती आघाडी, पेण, जिल्हा रायगड.