काँग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्यावर एका मुलीच्या अपहरणाचा बिनबुडाचा आणि बेजबाबदार आरोप केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे माजी आमदार किशोर सम्रिते यांना गुरुवारी पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
नवी दिल्ली- काँग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्यावर एका मुलीच्या अपहरणाचा बिनबुडाचा आणि बेजबाबदार आरोप केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे माजी आमदार किशोर सम्रिते यांना गुरुवारी पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
दंडाची रक्कम राहुल गांधी यांना दिली जाणार आहे. तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सीबीआयने सम्रिते यांचा तपास सुरूच ठेवावा, असेही न्यायालयाने सांगितले. काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले असून, राजकीय लाभासाठी वैयक्तिक आरोप करणे टाळावे, असा सल्ला पक्षाचे प्रवक्ते जनार्दन द्विवेदी यांनी दिला आहे.
राहुल यांच्यावरील आरोपांमध्ये अजिबात तथ्य नाही, त्याला पुष्टी देणारा कोणताच पुरावा नाही, असे ताशेरे न्या. बी. एस. चौहान आणि न्या. स्वतंतर कुमार यांच्या खंडपीठाने ओढले. या आरोपांमुळे राहुल यांची प्रतिमा डागाळली, तसेच चुकीची माहिती देऊन सम्रिते यांनी कायद्याचा गैरवापर केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला. संबंधित मुलीला बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवल्याचे आढळत नाही, तसेच तिने अपहरणाची तक्रारही दाखल केली नव्हती याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. मात्र अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ठोठावलेली दंडाची रक्कम न्यायालयाने कमी केली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सीबीआयने सम्रिते आणि इतरांचा तपास पूर्ण करून सहा महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करावा, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सम्रिते यांनी तक्रारीत उल्लेख केलेली मुलगीच अस्तित्वात नाही, असे सीबीआयने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राहुल यांनी आपल्यावरील आरोप पूर्णपणे फेटाळले होते. हे आरोप चुकीचे, आचरट, तापदायक असून आपली प्रतिमा डागाळण्याकरिता केले आहेत, असे त्यांनी म्हटले होते.
याच प्रकरणात गजेन्द्र पाल सिंग नावाच्या व्यक्तीनेही अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गांधी कुटुंब आणि कथितरीत्या अपहरण झालेल्या मुलीचे कुटुंब यांच्या इभ्रतीला धक्का लावू नये, असे त्यांनी म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिकांची सुनावणी एकत्रितपणे घेतली होती. ती याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सिंग यांनी ही याचिका शुद्ध हेतूने दाखल केलेली नाही, त्यामध्ये तथ्य नाही व न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याचा हेतू आहे, असा ठपका ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. ते पैसे त्या मुलीच्या कुटुंबाला देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
खटल्याची पार्श्वभूमी
अमेठीतील एक मुलगी आणि तिचे आईवडील यांना राहुल गांधी यांनी पळवून नेऊन डांबून ठेवल्याचे वृत्त काही वर्षापूर्वी एक वेबसाइटवर प्रसिद्ध झाले होते. त्याचा आधार घेऊन सम्रिते यांनी राहुल यांच्याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या तपासामध्ये राहुल निर्दोष आढळले होते.
सम्रिते यांना राहुलविरोधात पुरावा सादर करता आला नव्हता. त्यानंतर ‘फुटकळ याचिका दाखल केल्याचा’ ठपका ठेवून मार्च २०११मध्ये उच्च न्यायालयाने सम्रितेंना पन्नास लाखांचा दंड ठोठावून त्यांची सीबीआय चौकशी करण्याचाही आदेश दिला होता. या निकालाविरोधात सम्रितेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.