लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीसाठी मोदी विरोधकांचे आघाडीसाठी प्रयत्न सुरू असताना या आघाडीचे नेतृत्व कुणी करायचे याची राजकीय वर्तुळात खमंग चर्चा सुरू आहे. नेतृत्वाअभावीच आघाडीला आकार येत नसताना कर्नाटक निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेसला बहुमत मिळाले तर आपण पंतप्रधान होणार असे वक्तव्य करून राहुल गांधी यांनी देशाच्या राजकारणात आणखी एका विषयाला तोंड फोडले आहे. पंतप्रधानपदावर दावा सांगून राहुल गांधींनी घाई केली का? भाजप विरोधकांना काँग्रेसच देशाचे नेतृत्व करणार असा संदेश दिला का असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पुढच्या वर्षी होणा-या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अधिक जागा मिळाल्या तर आपली पंतप्रधान बनण्यास काहीही हरकत नाही, या आशयाचे वक्तव्य काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान केले आणि त्यावर सार्वत्रिक प्रतिक्रिया उमटल्या. कोणतीही जबाबदारी घेण्यापासून पलायन करणारे, अशी राहुल गांधी यांची काही काळ प्रतिमा होती किंवा तशी ती विरोधकांनी बनवलेली होती.
अर्थात ती प्रतिमा सुधारावी म्हणून राहुल गांधींनी फारसे प्रयत्न केले नाहीत. गुजरात विधानसभा निवडणुकांपासून राहुल यांची प्रतिमा बदलायला लागली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह भाजपचे नेते ज्या पद्धतीने राहुल गांधींवर टीका करीत आहेत, त्यावरून राहुल यांची ‘पप्पू’ वगैरे प्रतिमा आता राहिलेली नाही, याची अप्रत्यक्ष कबुलीच भाजप नेते आता देत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राहुल यांच्या विधानाची खिल्ली उडवली असली आणि ममता बॅनर्जी याही राहुल यांचे नेतृत्व स्वीकारतील का, हा प्रश्न आहे. राष्ट्रवादी, तृणमूलचा प्रभाव अत्यंत मर्यादित आहे. अशी कोणतीच मर्यादा काँग्रेसला नाही आणि काँग्रेसशिवाय प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीला काही अर्थही नाही. भाजप विरोधी आघाडी सध्या तरी केवळ कागदावरच आहे. त्या आघाडीतल्या नेत्यांनी आतापासूनच काँग्रेसला बाजूला ठेवून तिसरी आघाडी निर्माण करता येणे शक्य आहे काय, याची चाचपणी सुरू केली आहे. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे के. चंद्रशेखर राव याबाबतीत सध्या सक्रिय आहेत. उद्या उत्तरेतील प्रादेशिक पक्षाचे नेतेही याच प्रयत्नांत उतरतील.
त्यामुळे या आघाडीवर प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी काँग्रेसला स्वत:च्या ताकदीवर एखाद्या राज्यात बहुमत मिळणे ही राहुल गांधी यांच्या राजकीय भवितव्याची पहिली कसोटी असणार आहे. कर्नाटक नंतर छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा राज्यांतील निवडणुकाही पाठोपाठच आहेत. तेथे यश मिळावायचे असेल तर आधी कर्नाटकची परीक्षा काँग्रेसला उत्तीर्ण करावी लागेल. त्यावरच राहुल गांधींच्या पंतप्रधानपदाची दावेदारी अवलंबून आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोघांनी आपली ताकद पणाला लावली होती. त्यामुळे या निवडणुकीकडे जणू काही लोकसभेची रंगीत तालीम म्हणूनच पाहिले जात आहे. कर्नाटकात कसा कल मिळतो त्यावर भविष्यातील चित्र अवलंबून असेल असा होरा जाणकार मांडत आहेत. त्यामुळे भाजपने आपले सगळे हुकमी एक्के मैदानात उतरवून आमची टीम कशी ताकदवान आहे, आमच्याकडे नेत्यांची कशी रांग लागलेली आहे आणि आमचे नेतृत्व कसे खंबीर आहे हे दाखवून दिले. आज तरी भारतीय जनता पक्षाला आणि नरेंद्र मोदींना रोखण्याची ताकद कोणाकडे नाही. आता बाकीच्या पक्षांनी २०१९ चे स्वप्न सोडून पुढच्या पाच वर्षाचीच रणनीती आखली पाहिजे असे वातावरण आहे.
त्यामुळे विखुरलेली विरोधी शक्ती एका आघाडीखाली आणणे हेच मोदींना रोखण्याचे महत्त्वाचे तंत्र असेल. गेली तीस वर्षे भारतीय लोकशाहीने आघाडीचा फॉर्म्युला मान्य केलेला आहे. त्यामुळे आघाडीचे राजकारण मान्य नसलेल्या काँग्रेसनेही गेल्या पंधरा वर्षापासून तशी तडजोड करायला सुरुवात केलेली आहे. साहजिकच काँग्रेसला आता स्वबळ दाखवणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत मीच पंतप्रधान होणार अशी घोषणा करून राहुल गांधींनी फार घाई केली. ही घाई त्यांनी का केली असा प्रश्न त्यामुळे पडतो. स्वयंघोषित नेतृत्वाचा गजर करून राहुल गांधींनी आपले वजन कमी करून घेतले. हे राजकारणातील अनुभव नसल्याचे आणि अपरिपक्वतेचे लक्षण म्हणावे लागेल. राहुल गांधी यांच्या मातोश्रीनीच काही आठवडय़ांपूर्वी सर्व विरोधकांना एकत्रित बांधण्यासाठी डिनर डिप्लमसीचे धोरण आखले होते. त्याला सर्व पक्षांनी चांगला प्रतिसाद दिला होता. फक्त या आघाडीचे नेतृत्व कोणी करायचे याचा निर्णय झाला नव्हता. आता काँग्रेसचे लोकसभेतील सध्याचे संख्याबळ आणि एकेका राज्यातील गमावलेली सत्ता पाहता काँग्रेस हा फार मोठा पक्ष आहे असे बिलकूल म्हणता येत नाही. दक्षिणेतील राज्यातील विरोधी पक्ष आणि अन्य पक्षांच्याही जागा जवळपास काँग्रेसप्रमाणे दोन अंकी आहेत. यात ममता बॅनर्जीचा तृणमूल, चंद्राबाबूंचा तेलुगू देशम, तमिळनाडूतला अद्रमुक हे पक्ष काँग्रेसच्या जवळपास बरोबरीने आहेत. अन्य राज्यात शिरकाव केलेल्यात समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी हे पण मोठे पक्ष आहेत.
शरद पवारांसारखे ज्येष्ठ नेते आहेत. इतके सगळे मातब्बर असताना त्यांच्याच ताकदीचे असलेल्या किंवा कमजोर असलेल्या काँग्रेसकडे आघाडीचे नेतृत्व येईल असे म्हणणे फार घाईचे होईल. आघाडीचे नेतृत्व हे सर्वानुमते येणे अपेक्षित आहे. ते दुस-या कोणीतरी सुचवून त्याला जनमान्यता मिळवणे ही लोकशाहीची लक्षणे आहेत. त्यामुळे राहुल गांधींनी कोणत्या जोरावर हे मत व्यक्त केले असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. पंतप्रधानपदाची अपेक्षा बाळगणे चुकीचे नाही. तसे स्वप्न पाहणे हेही चुकीचे नाही. पण स्वप्न पाहण्यासाठी त्यासाठी काहीतरी आधार असावा लागतो. आज स्वबळावर बहुमत मिळवू शकेल अशी काँग्रेसची परिस्थिती अजिबात नाही. किंबहुना बहुमत मिळवण्यासाठी संपूर्ण देशभरात किमान चारशे-साडेचारशे उमेदवार उभे करणे आवश्यक आहे. तेवढे उमेदवार उभे करण्याचीही ताकद काँग्रेसकडे नाही, त्यामुळे स्वबळावर बहुमत मिळवणे हे लांबच राहिले. अशा परिस्थितीत आघाडी करणे हाच एकमेव मार्ग काँग्रेसकडे आहे. केवळ देशातील सर्वात जुना पक्ष म्हणून किंवा गांधी-नेहरू घराण्यातून आलेला वारसदार म्हणून राहुल गांधींचे नेतृत्व बाकीचे पक्ष मान्य करतील असे राहुल गांधींना वाटले का? त्यांनी कशासाठी इतकी घाई केली? कर्नाटकच्या निवडणुकीपर्यंत थोडे थांबले असते तर बरे झाले असते ना?