राष्ट्रपती पदावर श्री. प्रणवबाबू मुखर्जी अजून तब्बल १९ महिने आहेत. या राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ २४ जुलै २०१७ रोजी संपत आहे. हे पद देशाचे सर्वोच्च पद आहे. या पदाच्या पुढे कोणतेच पद मोठे नाही. या पदावर बसलेल्या राष्ट्रपतींच्या चारही बाजूला संपन्नता आणि वैभव असताना राष्ट्रपती प्रणवबाबू अस्वस्थ आहेत, बेचैन आहेत. देशात जे काही चालले आहे, त्यामुळे ते अस्वस्थ आहेत. देशाच्या सर्वोच्च पदावरील ज्या व्यक्तीने पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला शपथ दिली त्या सरकारच्या विपरित सामाजिक धोरणाने राष्ट्रपती जेव्हा अस्वस्थ होतात, ती बाब देशासाठी चिंताजनक आहे.
सध्या देश अस्वस्थ आहे. देशाला काय होत आहे, ते सांगता येत नाही. काही वेळा प्रकृतीची जी अवस्था असते, तशीच आज देशाची अवस्था आहे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला होत काहीच नसतं, पण बेचैनी असते. स्वस्थ वाटत नाही. आजार असा कोणता नसतो, पण उत्साह वाटत नाही. काही तरी बिनसल्यासारखे वाटते. चैन पडत नाही. दिवस ढकलायचा म्हणून ढकलला जातो. अशी जी अवस्था एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनात येते त्याला त्या व्यक्तीचे नैराश्यही कारणीभूत असते.
आज आपल्या देशाची अवस्था अगदी नेमकी तशीच झालेली आहे. देशाला काही आजार आहे का? आजार अजिबात नाही. काही होतंय का? काही होत सुद्धा नाही. पण तरी अस्वस्थता आहे. बेचैनी आहे. आणि ही बेचैनी केवळ देशातल्या कोटय़वधी नागरिकांना जाणवत आहे असेच नव्हे, तर देशाच्या सर्वोच्च पदी असलेल्या राष्ट्रपती प्रणवबाबू मुखर्जी यांनाही ती अस्वस्थता जाणवत आहे.
खरं म्हणजे प्रणवबाबू अशा प्रासादात राहात आहेत की, तिथे सगळे वैभव त्यांच्या पायाशी आहे. ब्रिटिशांनी हा प्रासाद बांधून ठेवला आणि कलेची सगळी उधळण तिथे केली. अशा या प्रासादात राहणा-या देशातील सर्वोच्च पदावरच्या व्यक्तीला तिन्ही सेनादलाचे घटनात्मक प्रमुख असताना अस्वस्थ का वाटावे? देशातले विविध शाखांचे ३५ ते ४० डॉक्टर राष्ट्रपती वैद्यकीय पॅनलवर आहेत.
राष्ट्रपतींना जरा काही खुट्ट झाले की सगळया आरोग्य सुविधा धावून येतात. राष्ट्रपती भवन हेच एक सुसज्ज रुग्णालय आहे. त्यांना काही अस्वस्थ वाटले तर कुठे जाण्याची गरज नाही. देशभरातले सगळे नामांकित वैद्यकीय तज्ज्ञ तिथे धावून येतात. विशेष विमाने पाठवली जातात. ही सगळी व्यवस्था त्या पदाचे महत्त्व असल्यामुळे आहे. अशी व्यवस्था असतानाही या देशाचे अनुभवसंपन्न राष्ट्रपती अस्वस्थ आहेत. त्यांना होत काहीच नाही. पण तरी बेचैनी आहे आणि ही बेचैनी लपून राहिलेली नाही.
एक प्रकारची मानसिक घुसमट सुद्धा राष्ट्रपतींच्या चेह-यावर जाणवत आहे. ही घुसमट या ना त्या कारणाने राष्ट्रपती स्पष्टपणे बोलून दाखवित आहेत. पण या बोलण्याचा परिणाम शून्य आहे. राष्ट्रपतींचे बोल सरकारला उद्देशून आहेत. ते थेट नाहीत. अपरोक्ष आहेत. पण एका अर्थाने ते थेट सुद्धा आहेत. तरी हे सरकार इतके निगरगट्ट आहे की, या सरकारवर कशा कशाचाही परिणाम होत नाही.
ही अस्वस्थता व्यक्तिगत स्वरूपाची नाही तर सार्वजनिक स्वरूपाची आहे. राष्ट्रपतींनी ती वेळोवेळी व्यक्त केलेली आहे. सध्या देशाच्या पंतप्रधानांनी झाडू हातात घेऊन ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू केल्यामुळे जो उठतो तो फोटोसाठी झाडू हातात घेतो आहे, रस्ते साफ करण्याचे नाटक केले जात आहे.
रस्ते साफ करणे हे काही पंतप्रधानांचे काम नाही. पण देशाच्या मुख्य प्रश्नातून लोकांचे लक्ष काढून घेण्याकरिता अशी नाटके जन्माला घातली जातात आणि ती प्रभावीपणे केली जातात. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांत हातात झाडू घेऊन स्वच्छता अभियानाच्या फोटोला ऊत आलेला आहे. पूर्वी वनमहोत्सव होता. म्हणजे झाडे लावायची स्पर्धा होती. झाडे लावताना फोटोही यायचे. पण पुढे पाहणी अहवालात असे आढळले की, लावलेली झाडे जगली की जगली नाहीत, हे कुणीच बघितले नाही. त्यामुळे वनमहोत्सव साजरा झाल्याचे समाधान मिळाले. पण परिणाम शून्य. आताही देशात स्वच्छता अभियानाच्या निमित्ताने मूळ प्रश्न बाजूलाच राहिले.
जे प्रश्न राजकीय नेते बोलायचे टाळत आहेत ते उघडपणे, स्पष्टपणे आणि आक्रमकपणे कोणीही बोलायला तयार नाही. पण या देशाचे राष्ट्रपती प्रणवबाबू मुखर्जी यांनी गेल्या काही दिवसांत या देशाच्या अस्वस्थतेचे मर्म नेमके सांगून टाकले आहे. देशाच्या राष्ट्रपतींनी इतके स्पष्ट बोलणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारचा कान धरण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच आहे. त्यामुळे त्यांच्या स्पष्ट बोलण्यातून देशाच्या आजच्या अस्वस्थतेवर, बेचैनीवर राष्ट्रपतींनी नेमके बोट ठेवलेले आहे. स्वच्छता अभियानाचा एक प्रकारचा अतिरेक देशात सुरू झाला आहे.
स्वच्छता व्यक्तिगत जीवनात किती पाळली जाते, यापेक्षा आता सार्वजनिक जीवनात या स्वच्छतेचा ‘शो’ केला जात आहे. त्यावर नेमके बोट ठेवताना देशाच्या राष्ट्रपतींनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वर्मावरच घाव घातलेला आहे. राष्ट्रपतींचे शब्द साधे आहेत. पण बाभळीच्या काटयासारखे आहेत. ज्याला टोचला जाईल त्याचे रक्त निघेल. राष्ट्रपतींनी सांगून टाकले आहे की रस्त्यावर झालेली अस्वच्छता कधीही स्वच्छ करता येईल, ती फार मोठी गोष्ट नाही. पण मनाची अस्वच्छता कोण दूर करणार आणि कशी दूर करणार? प्रणवबाबू तुम्ही हा जो घाव घातलात तो घाव घालणे गरजचे होते.
मनं नुसतीच अस्वस्थ नाहीत तर कलुशीत करून टाकण्यात आली आहेत. या देशाचा समतोल राखण्याकरिता देशाचे मुख्य सूत्र सर्वधर्म समभाव हे होते. त्या मुख्य सूत्रावरच ‘आपले सरकार आले आहे’ या उद्दामपणात हल्ला करण्यात येत आहे. आता आम्हाला कोण रोखू शकतो? अशी ही मिजास आहे. बाबरी ज्या उद्दामपणाने पाडण्याचा प्रयत्न झाला, तोच उद्दामपणा दादरीमधील हल्ल्यात आहे.
बाबरी आणि दादरी हे दोन्ही सांघिक हल्ले आहेत आणि दोन्हीही धर्मवादावर आधारित आहेत. एक भय निर्माण करण्याची त्या मागे भूमिका आहे. मनं त्यामुळेच कलुषित आहेत. अस्वस्थता त्यामुळेच आहे. या देशाचा जो मुख्य गाभा आहे, तो सहिष्णू वृत्तीचा आहे. परस्पर विश्वास देण्याचा आणि घेण्याचा आहे. या देशात वर्षानुवष्रे सर्व जातीधर्माचे लोक अत्यंत गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. पण गेल्या काही दिवसांत या समतोल भूमिकेला धक्के मारून एक नवी सामाजिक तोडफोड सुरू झालेली आहे आणि त्याला कट्टरत्वाचा वास आहे.
राष्ट्रपतींनी ज्या मनाच्या अस्वच्छतेवर बोट ठेवले आहे. ती अस्वच्छता हीच आहे. मन नुसतीच अस्वच्छ नाहीत, तर ती अत्यंत संकुचित आणि धर्मवादी होत चाललेली आहेत. सार्वजनिक जीवनात धर्माचा वापर अधिक सर्रासपणे सुरू करण्याची भूमिका सत्ताधा-यांमुळे घेतली जात आहे. जे आपली भूमिका मान्य करणार नाहीत, तिथे दहशत पसरवली जात आहे. सार्वजनिक जीवनात गुंड सर्व ठिकाणी आहेत. पण नेत्यांच्या मनातच भयगंड आहेत. कुरूक्षेत्र बाहेर नाही, ते मनामध्ये सुद्धा बसलेले आहे. त्यामुळे ‘हा आपला’ आणि ‘तो परका’ असे धर्मभेद, जातीभेद जाणीवपूर्वक केले जात आहेत. राष्ट्रीय विकासाचे तत्त्वज्ञान बाजूला ठेवण्यात आलेले आहे आणि भावनात्मक मुद्दय़ांचा राजकारणासाठी सर्रास वापर सुरू झालेला आहे. राष्ट्रपतींचा नेमका आक्षेप त्याच्यावरच आहे. तो ब-याच सौम्य भाषेत त्यांनी व्यक्त केला आहे. अस्वच्छ मने साफ करायला सांगितली आहेत.
कोलकत्ता येथे राष्ट्रपतींनी रविवार दि. १३ डिसेंबर रोजी केलेल्या भाषणात पुन्हा एकदा आपल्या मनातली अस्वस्थता अतिशय स्पष्टपणे व्यक्त केलेली आहे. मोदी सरकार शहाणे असते तर त्या सरकारला हा शब्दाचा मार पुरेसा होता. पण हे सरकार शहाणे नाही तर अतिशहाणे आहे आणि त्यामुळे निगरगट्ट आहे.
राष्ट्रपतींनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की या देशातला प्रत्येक नागरिक निर्भयपणे राहायला पाहिजे. पूर्वग्रहरहीत राहायला पाहिजे. सामाजिक चौकट जर मजबूत ठेवायची असेल तर देशातल्या सर्व धर्मावर समान विश्वास ठेवण्याची भूमिका राज्यकर्त्यांना घ्यावी लागते. हे सरकार ती भूमिका घेत नाही. उलट ज्या सर्व धर्मानी मानवतेच्या समान मूल्यांची शिकवण नियमित दिलेली आहे. त्यात सहनशीलता आहे. संयम आहे. परस्पर विश्वास आहे, परस्परांचा आदर आहे.
अनेक धर्म ज्या देशात राहतात, त्या देशाला केवळ संख्येने मोठे व्हायचे नाही. तर उच्च मानवी मूल्यांचे पालन करून आपल्या देशाला विकासात भराभर पुढे न्यायचे आहे. तिथे सर्वधर्माचा अहंकार गळून पडेल. जातीभेद शिल्लक राहणार नाही. आपण सगळे भारतीय आहोत आणि या भारताला मोठे करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे, अशी सर्वोच्च भावना जिथे निर्माण होईल, त्याच दिवशी देशातली अस्वस्थता संपेल. साडे चारशे खोल्या ज्या राष्ट्रपती भवनात आहेत, जिथे मोठमोठया सभागृहांत झुंबरे लटकलेली आहेत, जिथे वीस-वीस इंच उंचीचे गालिचे आहेत, जिथे शेकडो एकरमध्ये बगिचा फुललेला आहे, अशा भव्य प्रासादात राहणारा या देशाचा पहिला नागरिक जेव्हा अस्वस्थ होतो, बेचैन होतो, तेव्हा या देशात काही तरी बिघडले आहे, याची काळजी प्रत्येक नागरिकाने घेतली पाहिजे. राष्ट्रपतींनी उघडपणे बोलावे अशी कोणाचीही अपेक्षा नाही.
ते घटनात्मक पदावर आहेत. त्या पदाच्या सर्व सभ्यतेच्या मर्यादा सांभाळत या देशाचे भरकटलेले जहाज योग्य प्रकारे सुकाणू हातात घेऊन पुन्हा एकदा एका समतोल विचारात हा देश चालला पाहिजे, ही भूमिका राष्ट्रपती वारंवार मांडत आहेत. जिथे जिथे संधी मिळेल तिथे तिथे त्यांनी ही भूमिका मांडली. याचाच अर्थ असा की देशातल्या या अशा विचित्र घटनांनी देशाचा पहिला नागरिक अस्वस्थ होत आहे, त्याची बेचैनी वाढत आहे आणि म्हणून घटनात्मक जबाबदारीचा एक भाग म्हणूनच या देशातल्या नागरिकांना ‘सावध’ करण्याची भूमिका प्रणवबाबू बजावीत आहेत.
एकीकडे एक अनुभवसंपन्न नेता देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेला आहे आणि दुसरीकडे स्वत:च्या ५६ इंच छातीचे कौतुक सांगणारा पंतप्रधान देशाच्या उरावर बसलेला आहे. जी सामाजिक पथ्ये पंतप्रधानांनी पाळायला हवीत, तीच ते पाळत नाहीत. त्यांच्या सर्व प्रवृत्तीमध्ये एक हुकूमशहा दडल्याचा भास आता लोकांना पदोपदी होत आहे. ज्येष्ठ नेत्यांना किंमत राहिलेली नाही.
सहका-यांना बोलायची हिंमत नाही. त्यामुळे सरकारचे स्वरूप हळूहळू एका टोळीचे स्वरूप होत आहे आणि हे असे टोळीचे सरकार देशाच्या मूळ जीवनमूल्यांवर घाव घालण्याची भूमिका जेव्हा घेतं तेव्हा कोणीतरी या सरकारचा कान पकडायलाच हवा. त्या कोणीतरीमध्ये राष्ट्रपती नाहीत ते सर्वोच्च आहेत. त्यांनीच तो कान पकडला आहे. पण हे सरकार घरातल्या कर्त्यां पुरुषाने कान पकडल्यानंतर लगेच सरळ होईल असे समजणे हा भाबडेपणा आहे. या देशाचे पंतप्रधान आरक्षणाविरुद्ध बोलले असतील.
सर्वधर्म समानतेवर बोलले असतील, तरी बोलाची कढी आणि बोलाचा भात, यातला फरक लोकांना कळतो. यांचे नेमके अजेंडे काय आहेत, हे काही लपून राहिलेले नाहीत. पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक राज्ये भाजपाच्या पारडयात एकदा का आली की, घटनेची मोडतोड करायलाही यांची सिद्धता सुरू झालेली आहे. देशाची अस्वस्थता ज्या अनेक कारणांनी वाढत आहे, त्याचा अंदाज राष्ट्रपतींना आला.
आता देशातल्या तमाम जनतेलाही तो यायला हवा. ही जनता ज्या दिवशी संतप्त होऊन रस्त्यावर उतरेल, त्या दिवशी देशाच्या मूलभूत जीवनतत्त्वांवर आणि मूल्यांवर घाला घालणा-या या प्रवृत्तींना सत्तेच्या आसपास फिरकू देणार नाही. सत्तेवर बसलेली ही मंडळी शक, हूण, कुशाण या जुन्या काळातल्या टोळय़ांसारखी आहेत. त्यांना कशाचाही धरबंध नाही. घटनेलाही ते मानणार नाहीत.
नशीब एवढेच की, ‘कोण बाबासाहेब’ असे अजून ते विचारत नाहीत. पण मनातून ही मंडळी देशाच्या, महाराष्ट्राच्या देवतांचा कधीही आदर करीत नाहीत. अशा प्रवृतीच आहेत. अठरा महिन्यांत राष्ट्रपतींना हे जाणवले. सरकार बरखास्त करण्याचा राष्ट्रपतींना घटनेत अधिकार नाही. पण सरकार पाडण्याची तरतूद घटनेत आहे. देशाच्या सर्वधर्म समभावाला वेठीला धरून देश अस्वस्थ करणा-या या प्रवृत्तींना लवकरात लवकर हद्दपार करण्याची जबाबदारी आता जनतेवर आहे.
