बेकायदा म्हणून दोन महिन्यांपूर्वी पाडण्यात आलेल्या अलिबाग येथील रायगड बाजारचे नवीन बांधकामही वादाच्या भोव-यात सापडले आहे.
अलिबाग- बेकायदा म्हणून दोन महिन्यांपूर्वी पाडण्यात आलेल्या अलिबाग येथील रायगड बाजारचे नवीन बांधकामही वादाच्या भोव-यात सापडले आहे. पर्यावरण विभागाकडून सीआरझेड संदर्भात परवानगी घेतली नसल्याने या इमारतीला वापर परवाना देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिबाग नगरपालिकेस दिले आहेत.
भाजपाचे अॅड. महेश मोहिते यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. अलिबाग नगर परिषदेचे कार्यालय आहे, त्याच्या शेजारी श्रीबाग सहकारी मध्यवर्ती ग्राहक मंडळाची वास्तू होती. शेकापचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांचे पुत्र नृपाल पाटील हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. ‘ही इमारत अनधिकृत असल्याने ती पाडून टाकावी’ या मागणीसाठी तत्कालीन नगरसेवक अमर वार्डे यांचा लढा सुरू होता.
यासंदर्भातील न्यायालयीन लढाईत ही वास्तू पाडून ती जागा अलिबाग नगर परिषदेकडे वर्ग करावी असा आदेश न्यायालयाने मार्च २०१२मध्ये दिला होता. त्यावर श्रीबाग सहकारी मध्यवर्ती ग्राहक मंडळाने जिल्हा न्यायालयात अपिलही केले होते. ही सर्व अपिले बिनशर्त मागे घेण्यात आली व दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार रायगड बाजारची पूर्वीची इमारत पाडण्यात आली.
अलिबाग नगर परिषदेने ठराव करून ही जागा पुन्हा श्रीबाग सहकारी मध्यवर्ती ग्राहक मंडळाला १ जून २०१५ रोजी भाडेतत्त्वावर दिली. तेथे रायगड बाजारच्या इमारतीचे बांधकाम दोन महिन्यातच उभे राहिले आहे. हे बांधकाम तात्पुरत्या स्वरूपात करण्याची परवानगी असताना सी. आर. झेड. कायद्याचे उल्लंघन करून तसेच पर्यावरण विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता भव्यदिव्य असे बांधकाम सुरू करण्यात आले होते.
या विरोधात भाजपाच्या वतीने जिल्हाधिकारी शीतल उगले यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती. परंतु त्यांनी याची दखल घेतली नाही. म्हणून भाजपाचे अॅड. महेश मोहिते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाली. अॅड. मोहिते यांच्या वतीने अॅड. सचिन पवार यांनी बाजू मांडली तर श्रीबाग सहकारी मध्यवर्ती ग्राहक मंडळाच्या वतीने अॅड. गावणेकर यांनी युक्तिवाद केला.
परंतु हे बांधकाम सीआरझेडचे उल्लंघन करणारे असल्याचे पटवून देण्यात अॅड. सचिन पवार यशस्वी ठरले. हे बांधकाम सीआरझेडचे उल्लंघन नसल्याचा पुरावा किंवा ना हरकत दाखला प्राप्त करून घेण्याबाबत आदेश देत या इमारतीस वापर परवाना नगर परिषदेने देऊ नये असे आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक व न्या. मोहिते यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे रायगड बाजारचे भवितव्य धोक्यात आल्याचे बोलले जात आहे.