व्यापाराच्या माध्यमातून चीनचे पाकिस्तान, श्रीलंकेपर्यंत विस्तारत असलेले लष्करी जाळे, भारताला लागून असलेल्या सीमांमध्ये चीनकडून सातत्याने होणारी घुसखोरी आणि पाकिस्तानकडून वारंवार होणा-या चिथावणीखोर कारवाया या पार्श्वभूमीवर भारतीय भूप्रदेशाच्या सुरक्षिततेसमोर एक आव्हान निर्माण झाले आहे.
व्यापाराच्या माध्यमातून चीनचे पाकिस्तान, श्रीलंकेपर्यंत विस्तारत असलेले लष्करी जाळे, भारताला लागून असलेल्या सीमांमध्ये चीनकडून सातत्याने होणारी घुसखोरी आणि पाकिस्तानकडून वारंवार होणा-या चिथावणीखोर कारवाया या पार्श्वभूमीवर भारतीय भूप्रदेशाच्या सुरक्षिततेसमोर एक आव्हान निर्माण झाले आहे. शेजारी देशांच्या आक्रमक मनसुब्यांना आवर घालण्यासाठी पायदळाबरोबर हवाई दलाची सिद्धता वाढविणे काळाची गरज आहे.
भविष्यातील हीच आव्हाने ओळखून, भारतीय वायुदलाला अधिक सक्षम करण्यासाठी फ्रान्सबरोबर अत्याधुनिक राफेल लढाऊ विमान खरेदीचा करार करण्यात आला आहे. जगातील आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा लष्करी खरेदी करार असून, या करारांतर्गत भारत फ्रान्सकडून १२६ राफेल लढाऊ विमाने विकत घेणार आहे.
भारतीय वायुदलासाठी हे लढाऊ विमानांचे कंत्राट मिळवण्यासाठी एकूण सहा कंपन्या स्पर्धेत होत्या. त्यात राफेलने तांत्रिक गुणवत्ता, किंमत आणि भविष्यातील देखभाल खर्चाच्या आधारावर या स्पर्धेत बाजी मारली.
शेवटच्या टप्प्यात युरोफायटर टायफून आणि राफेल या दोनच कंपन्यांमध्ये स्पर्धा होती. पण तांत्रिकतेच्या निकषावर भारताने राफेलची निवड केली. राफेल हे त्रिकोणी आकाराच्या पंखाचे दोन इंजिन असलेले विमान आहे. डेसॉल्ट एव्हिएशनने या विमानाची निर्मिती केली आहे. एकाच वेळी वेगवेगळ्या भूमिका पार पाडू शकणा-या मल्टिरोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट प्रकारात मोडणारे हे विमान आहे. अचूक लक्ष्यभेद, टेहळणी आणि अण्वस्र् हल्ला करण्याची क्षमता राफेलमध्ये आहे. वजनाने हलके असलेल्या या विमानाची मोठय़ा प्रमाणावर स्फोटके, क्षेपणास्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता आहे.
अमेरिकेप्रमाणे गरज संपली, तंत्रज्ञान जुने झाले म्हणून फ्रान्स राफेल विमाने भारताला विकत नसून फ्रान्सच्या हवाई दलात सध्या ही विमाने महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. फ्रान्सच्या नौदल आणि हवाई दलाने मिळून १८० राफेल विमानांची ऑर्डर दिली आहे. फ्रान्सच्या नौदलात २००४ मध्ये तर, हवाई दलात २००६मध्ये राफेल विमानांचा समावेश करण्यात आला. राफेलमध्ये आरबीई -२ ची अत्याधुनिक रडार यंत्रणा आहे. हे रडार एकाच वेळी अनेक लक्ष्य हुडकून काढण्याबरोबर शत्रूकडून झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याची पूर्वसूचना देते. थेल्स कंपनीने हे रडार विकसित केले असून, हे रडार राफेलचे आणखी एक वेगळेपण आहे. फ्रान्स सरकारने राफेलमधील इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेच्या देखभालीचे कंत्राट दहा वर्षासाठी थेल्स कंपनीला दिले आहे.
अशी झाली राफेलची निर्मिती
१९७०मध्ये फ्रान्सने अन्य चार युरोपियन देशांसोबत युरोफायटर टायफूनच्या प्रकल्पावर काम सुरू केले. निर्मिती खर्च कमी करण्यासाठी फ्रान्सने संयुक्तपणे या प्रकल्पावर काम सुरू केले. पण काही काळातच कामाची वाटणी आणि देशाची आवश्यकता यावरून त्यांचे अन्य देशांशी मतभेद झाले व फ्रान्स या प्रकल्पातून बाहेर पडला आणि त्यांनी स्वतंत्रपणे राफेलच्या प्रकल्पावर काम सुरू केले. १९८६मध्ये राफेलची पहिली उड्डाणचाचणी झाली. २००१मध्ये ते पूर्णपणे तयार झाले व २००४मध्ये राफेलचा फ्रेंच नौदलात समावेश झाला.
राफेलच्या निवडीमागे फ्रान्स या एकमेव देशाची निर्मिती हेसुद्धा एक कारण आहे. कारण टायफूनची निर्मिती चार देशांनी मिळून केली आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि अन्य करारांत अडचणी येऊ शकतात. जगातील हे प्रतिष्ठेचे लष्करी कंत्राट मिळविण्यासाठी राफेल, टायफून खेरीज अमेरिकेची लॉकडिड मार्टिन एफ-१६, बोइंग एफ-१८, स्वीडनचे ग्रिपेन आणि रशियाचे मिग-३५ ही विमानेही स्पर्धेत होती.
भारताबरोबर झालेल्या करारानुसार फ्रान्स पहिली १८ विमाने २०१५पर्यंत भारताला देणार आहे. उर्वरित १०८ विमानांची तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारांतर्गत हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडमध्ये निर्मिती होणार आहे. डेसॉल्टने एचएएलच्या निर्मितीक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने हा करार रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतात उत्पादित होणा-या १०८ विमानांची जबाबदारी उचलण्यास डेसॉल्ट तयार नसल्याने या कराराला विलंब होण्याची शक्यता आहे.