पुन्हा एकदा कोकणचे नेते नारायण राणे यांनी पुढाकार घेत कोकणातील आंबा बागायतदार शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले आहे. कोकणच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवण्याचे काम o्री. राणे यांनी वेळोवेळी केले आहे. आता त्याच पद्धतीने आक्रमकपणे कोकणचे प्रश्न शासन दरबारी मांडण्याचे काम आमदार नितेश राणे यांच्याकडून केले जात आहे. त्यांनी कोकणातील शेतक-यांचे होणारे नुकसान मुख्यमंत्र्यांना सडक्या आंब्याच्या पेटया पाठवून दाखवून दिले आहे.
कोकणातील काँग्रेस नेत्यांचा वाढलेला दबाव तसेच तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेले पत्र या कारणांमुळेच कोकणातील आंबा बागायतदारांना हेक्टरी २५ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच घेतली आहे.
खरं तर राज्यात युतीची सत्ता असताना शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी कोकणच्या या महत्त्वपूर्ण विषयावर आक्रमक होण्याची आवश्यकता होती. प्रत्यक्षात शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी या विषयाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले. मात्र, काँग्रेसच्या नेत्यांनी आंबा बागायतदारांना नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका घेत सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडले.
काँग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी तर थेट मुख्यमंत्र्यांना सडक्या आंब्याच्या पेटया पाठवून कोकणातील शेतक-यांचे किती नुकसान झाले आहे, याची जाणीव करून दिली. अवकाळी पाऊस, वातावरणातील सततच्या बदलामुळे यंदा आंबा पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. सुमारे ७५ टक्के आंबा उत्पादन कमी झाल्याने कोकणातील दोन्ही जिल्ह्यातील शेतक-यांचे मोठे नुकसान झाले. उत्पादित झालेल्या आंबा पिकाचा दर्जा चांगला नसल्याने कॅनिंगचा दरही चांगला मिळू शकला नाही. परिणामी कोकणातील आंबा बागायतदार शेतकरी अडचणीत आला होता.
आंबा बागायतदार शेतक-यांना तात्काळ नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी कोकणचे नेते नारायण राणे यांनी केली होती. त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून शेतक-यांना भरपाई देण्याची सूचना केली होती. कोकणातील काँग्रेस नेत्यांचा वाढता दबाव लक्षात घेत सरकारने आंबा व काजू पिकाला नुकसानभरपाई देण्याची भूमिका घेतली. हेक्टरी २५ हजारांची भरपाईचा निर्णय जाहीर करताना कोकणासाठी ६९ कोटी निधी देण्याचे मान्य केले.
त्यानुसार शासनाकडून कार्यवाही सुरू झाली असून, नुकसानभरपाईची रक्कम रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा बागायतदार शेतक-यांसाठी उपलब्ध झाली आहे. परंतु, नुकसानभरपाई जाहीर झाली असली, तरी अजूनही बागायतदारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. शासनाकडून हेक्टरी भरपाई देण्याऐवजी प्रति झाड नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी
शेतक-यांकडून केली जात होती. त्याचबरोबर पीक कर्जाला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात शासनाकडून ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नसल्याने शेतक-यांमधील नाराजी कायम आहे.
अवकाळी पावसामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६४ हजार ८७४ शेतक-यांचे नुकसान झाले आहे.जिल्ह्यातील ३१ हजार ८१४ हेक्टर इतके क्षेत्र बाधीत झाले आहे. नुकसानभरपाईपोटी शासनाकडून ३३ कोटींचा निधी जिल्ह्यासाठी उपलब्ध झाला आहे. भरपाईचे वाटप करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाणार आहे. मात्र, वाटपासाठी असणारे निकष पुन्हा एकदा अडचणीचे ठरण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
नाबार्डच्या धोरणानुसार बँकांकडून शेतक-यांना प्रति झाड पीक कर्ज दिले जाते. त्याच निकषानुसार शेतक-यांना प्रति झाड नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी आंबा बागायतदार शेतक-यांकडून करण्यात आली होती. परंतु, शासनाकडून हेक्टरी २५ हजार भरपाई देण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. केवळ काँग्रेस नेत्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळेच आंबा बागायतदार, शेतक-यांना भरपाई मिळू शकणार आहे.
आज कोकणातील शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी कार्यरत आहेत. मात्र, एकाही लोकप्रतिनिधीने कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. सत्तेत सहभागी असल्याने ही भरपाई तातडीने मिळवण्याच्या दृष्टीने फारसे प्रयत्न लोकप्रतिनिधींकडून झाले नाहीत. यातून कोकणातील प्रश्न शासन दरबारी मांडण्याचा प्रयत्नही लोकप्रतिनिधींकडून होताना दिसत नाही.
शेवटी पुन्हा एकदा कोकणचे नेते नारायण राणे यांनी पुढाकार घेत कोकणातील आंबा बागायतदार शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले आहे. कोकणच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवण्याचे काम o्री. राणे यांनी वेळोवेळी केले आहे. आता त्याच पद्धतीने आक्रमकपणे कोकणचे प्रश्न शासन दरबारी मांडण्याचे काम आमदार नितेश राणे यांच्याकडून केले जात आहे. त्यांनी कोकणातील शेतक-यांचे होणारे नुकसान मुख्यमंत्र्यांना सडक्या आंब्याच्या पेटया पाठवून दाखवून दिले आहे.
कोकणातील शेतक-यांचे किती नुकसान झाले आहे याची जाणीव आमदार राणे यांनी सरकारला करून दिली. शासनाकडूनही त्याची गांभीर्याने दखल घेत कोकणातील आंबा बागायतदार, शेतक-यांसाठी नुकसानभरपाई देण्याची भूमिका जाहीर करावी लागली. आता या भरपाईचे वाटप लवकरात लवकर शेतक-यांना होण्यासाठी कृषी विभागाने काम करण्याची आवश्यकता आहे.