महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत, त्यांना सर्वच क्षेत्रांत पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याबाबत सातत्याने बोलले जात असले तरी राज्यकारभारामध्ये मात्र महिलांना पुरेशी संधी मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबई- महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत, त्यांना सर्वच क्षेत्रांत पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याबाबत सातत्याने बोलले जात असले तरी राज्यकारभारामध्ये मात्र महिलांना पुरेशी संधी मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. लोकसभेमध्ये जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी त्यांची धडपड संपलेली नाही.
पंधराव्या लोकसभेत महाराष्ट्रातून केवळ तीन महिलांनी प्रतिनिधित्व केले होते. आगामी १६व्या लोकसभेसाठी होणा-या निवडणुकीतही या चित्रात फारसा बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही. आतापर्यंत ज्या पक्षांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी त्यांच्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे, त्यामध्ये केवळ चार महिलांना उमेदवारी मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यात तब्बल ४७ टक्के या महिला मतदार असताना या महिलांचे प्रतिनिधित्व करणा-या महिला उमेदवारांची संख्या मात्र कमी राहणार असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे. त्यामुळे राज्यातील महिलांसाठी दिल्ली दूरच, असे म्हणावे लागणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये महिलांचा टक्का वाढला. मात्र, लोकसभेसारख्या महत्त्वाच्या सभागृहात त्यांचा सहभाग कमीच राहिला आहे. विशेष म्हणजे महिलांना उमेदवारी देण्यात सर्वच पक्षांमध्ये उदासीनता दिसत आहे.
प्रहार कौल-
[poll id=”581″]
पंधराव्या लोकसभेत राज्यातून राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, काँग्रेसच्या प्रिया दत्त आणि शिवसेनेच्या भावना गवळी निवडून आल्या होत्या. तर सूर्यकांता पाटील यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता. सोळाव्या लोकसभेसाठी होणा-या निवडणुकीसाठी काही पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. त्यातही महिलांना समाधानकारक स्थान मिळाल्याचे दिसत नाही.
भाजपने तर एकाही महिलेला उमेदवारी दिलेली नाही. शिवसेनेने केवळ विद्यमान खासदार भावना गवळी यांना उमेदवारी देऊ केली आहे. राष्ट्रवादीने मात्र सुप्रिया सुळे, नवनीत कौर राणा आणि भारती पवार यांना उमेदवारी देऊ केली आहे. काँग्रेसची उमेदवारांची यादी अजूनही जाहीर झालेली नाही.
राज्यात एकूण सात कोटी ८९ लाख मतदार आहेत. त्यापैकी चार कोटी १८ लाख पुरुष मतदार आहेत. तर तीन कोटी ७१ लाख मतदार या महिला आहेत. महिला मतदारच निर्णायक मतदार असल्याचे यापूर्वीच्या निवडणुकीत दिसून आले आहे. असे असूनही त्यांना त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत नाही हेही तितकेच सत्य आहे. त्यामुळे महिलांना अजूनही लोकसभा दूरच असल्याची स्थिती आहे.