चुकीची आणि अर्धवट माहिती दिल्याने विधान परिषदेतील डाटा एंट्री ऑपरेटरांच्या मागणीसंदर्भातील लक्षवेधी सूचना राखून ठेवण्याची नामुष्की ओढवली.
मुंबई- राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत आलेल्या आणि अपघाताने राज्यमंत्रीपद मिळालेले शिवसेनेचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी लक्षवेधी सूचनेवरील उत्तरात चुकीची आणि अर्धवट माहिती दिल्याने विधान परिषदेतील डाटा एंट्री ऑपरेटरांच्या मागणीसंदर्भातील लक्षवेधी सूचना राखून ठेवण्याची नामुष्की ओढवली.
लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री अभ्यासात किती कच्चे आहेत याचा प्रत्यय सभागृहाला आला. राज्यातील २७ हजार डाटा एंट्री ऑपरेटरच्या मागण्यासंबंधी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दाखल केलेली लक्षवेधी गुरुवारी ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांना समानधारक उत्तर न देता आल्याने राखून ठेवण्याचे निर्देश उपसभापती वसंत डावखरे यांनी दिले.
ग्रामविकास विभागामार्फत संग्राम प्रकल्प चालवला जातो. यात २३ हजार ऑपरेटर्सना ४ हजार १०० रुपये मानधन देण्याचे निश्चित असताना युनिटीआयटी कंपनी ऑपरेटर्सना केवळ अडीच ते तीन हजार रुपये देत आहेत. उर्वरित रक्कम स्टेशनरीच्या नावाखाली वळती करण्यात येत आहे.
हा विषय लक्षवेधीद्वारे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत मांडला होता. परंतु ग्रामविकास राज्यमंत्री केसरकर यांना सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे योग्य उत्तरच देता आले नाही. शेवटी उपसभापती वसंत डावखरे यांनी हस्तक्षेप करत मंत्र्यांनी संबंधित विषयाचा अभ्यास करून यावा आणि उद्या या लक्षवेधीला उत्तर द्यावे, असे निर्देश दिले.
लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी आमदार सुनील तटकरे, सतीश चव्हाण, जयंत पाटील, कपिल पाटील यांनी या विषयावरील चर्चेत भाग घेताना कंपनीकडून होणारी ऑपरेटर्सची लूट, मानधन मिळत नसल्याने एका ऑपरेटरने केलेली आत्महत्या, किमान वेतन कायद्याचा कंपनी होत असलेला भंग, फसवणूक, आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची व कंपनीवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली.
संग्राम प्रकल्पासाठी राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींना आठ हजार रुपये दिले जातात. यात स्टेशनरी, सॉफ्टवेअर अपडेशन आणि डेटा एंट्री ऑपरेटर्सना मानधन देण्याची तरतूद आहे.
राज्य सरकारशी निगडित असलेल्या ‘महाऑनलाईन’ कंपनीने हे काम युनिटीआयटी या कंपनीला आऊटसोर्स केले आहे. त्यात मोबदल्यात त्यांना दरमहा तेरा ते चौदा कोटींचे बिलही दिले जाते. मात्र या कामात मोठय़ात प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला.
एकटय़ा परळी तालुक्यात मागील दोन वर्षात संग्राम प्रकल्पासाठी १ कोटी ६७ लाखांचे बिल देण्यात आले आहे. दिले यातून डेटा एंट्री ऑपरेटर्सना तीन लाख ६८ हजार मानधन देण्यात आले तर स्टेशनरीसाठी केवळ १ लाख ११ हजार खर्च करण्यात आले आहेत. इतर रकमेच्या जमा-खर्चाचा कोणताही हिशोब युनिटीआयटीकडून दिला जात नाही.
प्रत्येक महिन्याला ही कंपनी पाच कोटींची रक्कम बाजूला काढते त्याचा हिशोब मुंडे यांनी राज्य मंत्र्यांकडून मागितला. तसेच या गैरव्यवहाराची चौकशी करून सर्व डेटा ऑपरेटर्सना थेट ‘महाऑनलाईन’कडून वेतन देण्याची मागणी त्यांनी केली.
यावर राज्यमंत्री केसरकर यांनी २६ फेब्रुवारी आणि दोन मार्चच्या शासन निर्णयानुसार डेटा ऑपरेटर्सना ४,५०० इतका मोबदला ठरल्याचे सांगितले. पण युनिटीआयटीने मागील तीन वर्षापासून वितरित न केलेल्या आणि स्टेशनरीच्या नावे इतर ठिकाणी वळती केलेल्या रकमेचा हिशोब ते देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे उपसभापती डावखरे यांनी ही लक्षवेधी राखून ठेवली. तसेच उद्या या विषयाची अधिक माहिती सभागृहासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले.