विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे महाराष्ट्रातील जनता डोळे लावून बसली आहे. दोन आठवडे उलटून गेले तरी राज्य सरकारकडून सामान्य जनतेला कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
मुंबई – विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे महाराष्ट्रातील जनता डोळे लावून बसली आहे. दोन आठवडे उलटून गेले तरी राज्य सरकारकडून सामान्य जनतेला कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. राज्यपालांचे अभिभाषण झाले, त्यावरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर झाले आणि त्यानंतर राज्याचा अर्थसंकल्प झाला. खरे तर या तिन्हींमध्ये समन्वय असला पाहिजे, असे संकेत आहेत. मात्र ते संकेत पायदळी तुडविले गेले असून राज्य सरकारने राज्यपालांच्या तोंडी खोटय़ा योजना घालण्याचे पाप केले आहे, असा घणाघाती टोला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी ‘प्रहार’शी बोलताना सरकारला लगावला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान या सर्वाचा जाब आम्ही मुख्यमंत्र्यांना विचारणार आहोत, असेही मुंडे म्हणाले.
भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प शुक्रवारी विधिमंडळाच्या सभागृहात सादर झाला. अधिवेशनाचे दोन आठवडे पूर्ण झाले असून त्यातून राज्यातील जनतेच्या पदरात काय पडले याबाबत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याशी ‘प्रहार’च्या वतीने संवाद साधला असता सरकारने केलेल्या फसव्या घोषणांचा त्यांनी आपल्या खणखणीत भाषेत समाचार घेतला. ते म्हणाले की, राज्यावर महाभयंकर दुष्काळाचे सावट आहे, पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे सरकार नेमका काय निर्णय घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते.
मात्र राज्यपालांचे अभिभाषण, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर आणि शुक्रवारी दोन्ही सभागृहात सादर झालेला अर्थसंकल्प यामधून राज्यातील जनतेला कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. खरे तर राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे राज्य सरकारच्या वर्षभराच्या नियोजनाचे दिशादर्शन असते. प्रत्यक्ष राज्यपाल भाषण वाचत असले तरी ते राज्याच्या मंत्रिमंडळानेच तयार केलेले असते.
या वर्षीच्या राज्यपालांच्या अभिभाषणात जुन्याच योजनांची नावे बदलून त्याला भाजपा नेत्यांची नावे देण्यात आली. दुष्काळ निवारणासाठी ज्या घोषणा सरकारने केल्या त्या प्रत्यक्षात उतरताना दिसत नाहीत. शेतक-यांची थट्टा चालविली आहे. दुबार पेरणीसाठी सरकारने दीड हजार हेक्टर मदत जाहीर केली होती. दुबार पेरणी झाली, तिबार पेरणी झाली मात्र शेतक-यांना रुपयासुद्धा मिळाला नाही. शेतक-यांकडे पाणी नाही, जनावरांना चारा नाही म्हणून आम्ही दौरे करून जोरदार मागणी केली तेव्हा चार महिन्यांपूर्वी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या. ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर उस्मानाबादच्या जिल्हाधिका-यांनी चारा छावण्यांची गरज नाही, असा अहवाल दिला आणि सरकारने लगेच चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही त्यांना कडाडून विरोध केल्याने त्या चारा छावण्या पुन्हा सुरू कराव्या लागल्या.
अर्थसंकल्पावरील चर्चे दरम्यान आम्ही सरकारला धारेवर धरणार असून त्यातून त्यांना योग्य निर्णय घेण्यास भाग पाडू. शेतकरी, कष्टकरी यांना न्याय मिळेपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असेही मुंडे यांनी सांगितले.