केवळ राजकीय स्वार्थासाठीच शिवसेनेची ही धडपड सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शिवसेनेच्या स्वार्थी राजकारणाला जैतापूर परिसरातील जनता कंटाळली आहे. स्वच्छ आणि स्वस्त विजेसाठी जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्प व्हावा, अशीच भूमिका आता घेतली जात आहे. त्या दिशेने मोदी सरकारने हा प्रकल्प उभारणीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रकल्पाबाबत घेतलेल्या भूमिकेमुळे शिवसेनेची मात्र चांगलीच गोची झाली आहे.
राजापूर तालुक्यात जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्प होणारच, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटावयास गेलेल्या शिवसेनेच्या खासदारांनाही पंतप्रधान मोदी यांनी प्रकल्प होणारच असल्याचे ठणकावून सांगितले आहे.त्यामुळे जैतापूर येथे अणुऊर्जा प्रकल्प होणार यात शंका नाही. जैतापूर, माडबन येथील जवळपास ९० टक्क्यांहून अधिक प्रकल्पग्रस्तांनी या प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शवला आहे. मग, शिवसेनेचा विरोध नेमका कशासाठी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्रात आणि राज्यात सत्ता आल्यानंतर जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करू, अशी भूमिका घेत शिवसेनेने निवडणुकीत यश मिळवले. परंतु, देशाला स्वच्छ आणि स्वस्त विजेची गरज लक्षात घेता अणुऊर्जा फायदेशीर आणि सुरक्षित ठरणार असल्याने जैतापूर येथील प्रकल्पाला चालना देण्यात आली. काँग्रेस आघाडी सरकारने या प्रकल्प उभारणीकडे प्राधान्याने लक्ष दिले. मात्र, शिवसेनेने त्यात राजकारण करत या प्रकल्पाला विरोध केला.
या प्रकल्पाबाबत शिवसेनेचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपाने सुरुवातीपासून सावध भूमिका घेतली होती. एकीकडे शिवसेना या प्रकल्पाविरोधात आक्रमक होत असताना भाजपाने मात्र कुठलीही ठोस भूमिका घेतली नव्हती. केंद्रात सत्ता आल्यानंतर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प सुरू करावा लागणार, याची जाणीव असल्यानेच भाजपाने त्यावेळी सावध पवित्रा घेतला असावा.
दरम्यान, जैतापूर, माडबन परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांनाही या अणुऊर्जा प्रकल्पाचे महत्त्व पटल्यानंतर त्यांनी विरोध न करता या प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शवला. प्रकल्पग्रस्तांच्या २ हजार ३३६ खातेदारांपैकी सत्तर टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच तब्बल १ हजार ७४५ खातेदारांनी नव्या दराप्रमाणे पैसेही स्वीकारले. रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेल्या २११ कोटींपैकी तब्बल १८८ कोटी रुपये प्रकल्पग्रस्तांनी स्वीकारले. त्यामुळे या प्रकल्पाला प्रकल्पग्रस्तांची सहमती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तरीदेखील केवळ राजकारणासाठीच शिवसेनेकडून हा विषय पेटवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
साखरीनाटे येथील मच्छीमारांना सोबत घेत शिवसेनेकडून विरोध दर्शवला जात आहे. प्रत्यक्षात साखरीनाटे हा भाग प्रकल्पात येतच नाही. तरीही भविष्यात येथील मच्छीमारीला धोका पोहोचू शकतो, असे सांगत प्रकल्पाला विरोध सुरू झाला आहे. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने अनेक तज्ज्ञांनी आपली मते मांडली आहेत. हा प्रकल्प सुरक्षित असून, त्यातून कोणत्याही प्रकारचा धोका नसल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असतानाही शिवसेनेकडून वारंवार विरोध केला जात आहे. मात्र शिवसेनेच्या या भूमिकेला आता प्रकल्पग्रस्तांचाही पाठिंबा राहिलेला नाही. नुकतेच रत्नागिरीतील आंदोलनावेळी हे स्पष्टही झालेले आहे.
जैतापूरच्या विरोधातील सेनेचा आंदोलनाचा बार यावेळी फुसका ठरला. त्यातच आता पंतप्रधान मोदी यांनीदेखील हा प्रकल्प होणारच, अशी ठाम भूमिका घेत शिवसेनेच्या खासदारांना खडे बोल सुनावले आहेत. प्रकल्पाला विरोध करू नका, अशी सूचनाही पंतप्रधानांनी केली आहे. त्यामुळे शिवसेनेसमोर आता मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हा प्रकल्प होणार हे आता स्पष्ट झाले असून प्रकल्प रद्द होण्याचे निवडणूक काळात मतदारांना दिलेले त्यांचे आश्वासनही फसवे ठरले आहे. त्यामुळे नैतिकता म्हणून शिवसेनेच्या येथील लोकप्रतिनिधींनी राजीनामे देण्याची आवश्यकता आहे.
केंद्र व राज्यातील सत्तेतील सहभागही काढून घेण्याची आवश्यकता आहे. माजी खासदार निलेश राणे यांनीदेखील हीच भूमिका मांडताना शिवसेनेच्या आमदार, खासदारांनी राजीनामा देण्याचे सूचित केले आहे. त्यातही राज्यातील महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनीदेखील शिवसेनेच्या वर्मावर बोट ठेवत शिवसेनेच्या आंदोलनांमुळेच राज्यातील उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जात असल्याची भूमिका घेतली आहे.
जैतापूरसारखे प्रकल्प जर आंदोलनांमुळे रखडले तर भविष्यात काही उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जाऊ शकतात, अशी स्पष्ट भूमिका घेत खडसे यांनी शिवसेनेवर टीकास्त्र सोडले आहे. जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाला असणारा विरोध मावळला असतानाही शिवसेनेची आंदोलनाची भाषा अजूनही सुरूच आहे. या प्रकल्पाला प्रकल्पग्रस्तांचाच विरोध नसताना शिवसेनेचा विरोध कशासाठी, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
विविध वाहिन्यांवर जैतापूरच्या अनुषंगाने झालेल्या कार्यक्रमांमध्येही शिवसेनेला ठोस भूमिका मांडता आलेली नाही. केवळ राजकीय स्वार्थासाठीच शिवसेनेची ही धडपड सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शिवसेनेच्या स्वार्थी राजकारणाला जैतापूर परिसरातील जनता कंटाळली आहे.
स्वच्छ आणि स्वस्त विजेसाठी अणुऊर्जा प्रकल्प व्हावा, अशीच भूमिका आता घेतली जात आहे. त्या दिशेने मोदी सरकारने हा प्रकल्प उभारणीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. थोडक्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रकल्पाबाबत घेतलेल्या भूमिकेमुळे शिवसेनेची चांगलीच गोची झाली आहे.