देशातील राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कक्षेत आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने सोमवारी घेतला.
नवी दिल्ली– देशातील राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कक्षेत आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीव्हीसी) सोमवारी घेतला. सरकारला बंधनकारक असलेला माहिती अधिकार कायदा राजकीय पक्षांना सोमवारी लागू झाल्याने राजकीय पक्षांना त्यांच्या प्रत्येक कृतीचे उत्तर जनतेला द्यावे लागणार आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाचे मुख्य माहिती आयुक्त सत्यनंद मिश्रा, माहिती आयुक्त एम. एल. शर्मा आणि अन्नपूर्णा दीक्षित यांच्या पूर्णपीठाने सोमवारी काँग्रेस, भाजप, सीपीआय-एम, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि बहुजन समाज पक्ष या राष्ट्रीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणले असून, त्याबाबतचे निकष पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. राजकीय पक्षांच्या अध्यक्ष व महासचिवांनी पक्षाच्या मुख्यालयात सार्वजनिक माहिती अधिकारी सहा आठवडयांत नेमावा. तसेच या अधिका-याने पक्षाबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर द्यावे, असे आदेश दिले. माहिती अधिकार लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची माहिती संकेतस्थळांवर देण्यात यावी, असेही आयोगाने सांगितले.
‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’च्या सुभाष अग्रवाल आणि अनिल बैरवाल यांनी सहाही राष्ट्रीय पक्षांच्या आर्थिक स्रेताविषयी माहिती विचारली होती. मात्र माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचे सांगून या पक्षांनी माहिती देण्यास नकार दिला.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल बैरवाल यांनी तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. या पक्षांना सार्वजनिक काम करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अप्रत्यक्ष मदत मिळते. घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदींनी त्यांचे हक्क व जबाबदारी निश्चित आहे. या पक्षांना कमी दरात भूखंड व निवासस्थान, प्राप्तिकरात सवलत, निवडणुकीच्या काळात रेडिओ व दूरदर्शनवर प्रचारासाठी मोफत वेळ आदी सुविधा सरकारकडून प्रत्यक्षरीत्या दिल्या जातात, याकडे बैरवाल यांनी लक्ष वेधले. केंद्र सरकारकडून या पक्षांना आर्थिक मदत दिली जात असल्याने माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यास हरकत नाही, असे आयोगाच्या पूर्णपीठाने सांगितले.