राज्य निवडणूक आयोगाकडे आवश्यक कागदपत्रांची प्रत सादर न करणा-या २८० राजकीय पक्षांना आयोगाने नोटिसा बजावल्या आहेत.
मुंबई- राज्य निवडणूक आयोगाकडे आवश्यक कागदपत्रांची प्रत सादर न करणा-या २८० राजकीय पक्षांना आयोगाने नोटिसा बजावल्या आहेत. या पक्षांनी ३० डिसेंबपर्यंत संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्यांची नोंदणी रद्द केली जाणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी सोमवारी येथे दिली.
सहारिया म्हणाले की, राजकीय पक्षांना महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते. राज्य निवडणूक आयोगाकडे ६ राष्ट्रीय, २ राज्यस्तरीय, ९ इतर राज्यातील राज्यस्तरीय व ३४० अमान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली आहे.
नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना नियमितपणे आयकर विवरणपत्र व लेखा परीक्षित लेखाची प्रत राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे आवश्यक असते. त्याची पूर्तता न करणाऱ्या पक्षांना या नोटीस बजावल्या आहेत.
यामध्ये स्वाभिमानी पक्ष, जनसुराज्य पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए), लोकभारती या पक्षांनी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. तरीही त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे या चौघांसह सोळा पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
मात्र स्वाभिमानी पक्ष, जनसुराज्य पक्ष व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) या तीन पक्षांनी पुन्हा मुदतवाढ मागितली. त्यांना आता एक लाख रुपये दंड आकारून ३० डिसेंबर २०१५ पर्यंत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे.
दुस-या टप्प्यात नोटीस बजावलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, नॅशनल लोक तांत्रिक पार्टी, भारिप बहुजन महासंघ, नॅशनल बहुजन काँग्रेस, बहुजन विकास आघाडी, उल्हास विकास आघाडी, धर्मराज्य पक्ष, बहुजन विकास सेना, महाराष्ट्र कोकण विकास आघाडी, अखिल भारतीय क्रांतिकारी व्यक्ती विकास पक्ष.