लोकसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व यशानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या वागण्या-बोलण्यात एक प्रकारचा नाटकीय ढंग निश्चितपणे जाणवतो. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाषणाच्या शेवटी ‘अच्छे दिन आयेंगे’चा जो नारा व्हायचा त्यातही खरेपणाऐवजी खोटेपणाच अधिक आढळून येत होता. नरेंद्र मोदी असोत, अरविंद केजरीवाल असोत की, अन्य कोणी बडा नेता असो. सार्वजनिक जीवनातील अशा मंडळींच्या वावराचे थोडे बारकाईने निरीक्षण केल्यास काही राजकीय नाटयानुभव निश्चितपणे हाती लागतात एवढे मात्र नक्की.
२६ मे रोजी नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील ४४ सहका-यांचा शपथविधी राष्ट्रपती भवनात पार पडला. या सोहळयास भारतातील अनेक मान्यवरांसह सार्क संघटनेचे सदस्य असलेल्या देशांचे प्रमुख उपस्थित होते. यातही सर्वाचे लक्ष होते, ते पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याकडे. तेच या शपथविधी सोहळयाचे महनीय पाहुणे असल्याचे वातावरण जाणवत होते. सुमारे दोन वर्षापूर्वी सीमेवर गस्त घालणा-या काही भारतीय जवानांची शिरे धडावेगळी करून ती पाकिस्तानात पळवून नेण्याचा आणि तिथे त्यांची विटंबना करण्याचा प्रकार पाकिस्तानी सैनिकांनी केल्याचे उघड झाल्यानंतर भारतभर संतापाची लाट उसळली होती. अलीकडेच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपकडून हाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. नरेंद्र मोदी यांना यातले काहीच माहीत नाही अशातला भाग नाही. त्यामुळे त्यांनी शपथविधीच्या कार्यक्रमास नवाझ शरीफ यांना आमंत्रण देताच खरे तर त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून तसेच भाजपमधून आणि शिवसेनेकडूनही ठाम विरोध व्हायला हवा होता. रा. स्व. संघाने शरीफ यांना बोलावल्याबद्दल थोडी नाराजी व्यक्त केली. पण या पलीकडे फार काही झाले नाही. लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला जे यश मिळाले आहे ते माझ्या एकटयाच्या कर्तृत्वावर मी मिळवून दिले आहे. अशा दर्पातून मोदी यांनी अन्य कुणाला काय वाटते याची अजिबात फिकीर न करता नवाझ शरीफ यांना आमंत्रण देणे आणि ते उपस्थित राहतील याची काळजी घेणे हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनविला आणि आपला बेत तडीसही नेला. लोकसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व यशानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या वागण्या-बोलण्यात एक प्रकारचा नाटकीय ढंग निश्चितपणे जाणवतो. २० मे रोजी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये नरेंद्र मोदी यांचे भारतीय जनता पक्ष आणि मित्र पक्षांच्या खासदारांसमोर भाषण झाले. या भाषणासाठी सेंट्रल हॉलमध्ये येताना मोदी यांनी या हॉलच्या पाय-यांना अगदी खाली वाकून नमस्कार केला. मोदी काही कालपरवा राजकारणात आलेले नाहीत. गुजरातसारख्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद त्यांनी सलग १२ वर्षे भूषविले आहे. इतक्या अनुभवी नेत्याने एखाद्या सभागृहात नव्याने जाताना, तेथील पायरीला मनोभावे नमस्कार करणे या प्रकारचे कौतुक वाटण्याऐवजी हे सारे ठरवून केले जात असल्याचेच प्रथमदर्शनी सहजपणे लक्षात येत होते. सभागृहात जाऊन भाषण करताना लालकृष्ण अडवाणी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील शाब्दिक जुगलबंदी हा एखाद्या नाटकातील अंकच वाटत होता. लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड यश मिळवून देऊन नरेंद्र मोदी यांनी भाजपवर कृपा केली आहे, असा टोला लालकृष्ण अडवाणी यांनी मारताच डोळय़ांतील अश्रू पुसत मी कुणावरही कृपा केलेली नाही. संघ, जनसंघ आणि भाजपमधील पाच पिढय़ांतील कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर बसून मी इथवर आलो आहे, असे सांगताना कंठ दाटून आल्याचा अप्रतिम अभिनय मोदींनी केला. तो इतका चपखल होता की, समोर बसलेल्या खासदारांनीही आपापले रुमाल डोळयांना लावले. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाषणाच्या शेवटी ‘अच्छे दिन आयेंगे’चा जो नारा व्हायचा त्यातही खरेपणाऐवजी खोटेपणाच अधिक आढळून येत होता. अच्छे दिन यायचे तर ते समाजातील सर्व घटकांना यायला हवेत आणि त्यासाठी आपल्या कृतीतून त्यांना न्यायही द्यायला हवा. लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने उभ्या केलेल्या उमेदवारात एकही मुस्लीम उमेदवार नव्हता. आताही मंत्रिमंडळात नजमा हेपतुल्ला या एकमेव मुस्लीम मंत्री आहेत. नाटक करायचेच तर पक्षाच्या उमेदवारात, मंत्रिमंडळात या समाजाला सुयोग्य प्रतिनिधित्व मिळेल असेही करता आले असते. पण हे नाटक करणे मात्र मोदींनी टाळले. त्यांच्या एवढया मोठया लाटेत चार-सहा मुस्लीमही तरून गेले असते. पण ते मात्र करण्यात आले नाही. शाहनवाझ हुस्सेन, मुख्तार अब्बास नकवी, हे भारतीय जनता पक्षाचे कट्टर आणि निष्ठावंत नेते. या दोघांपैकी एकाला तरी मंत्रीपद दिले जाईल, अशी भाजपमध्येच अनेकांना अपेक्षा होती. पण दोघांनाही गुंगारा देण्यात आला. मुस्लिमांची कदर करतो, असे दाखविण्यासाठी नजमा हेपतुल्ला, गांधी-नेहरू घराण्याला आम्ही विसरलेलो नाही, हे दाखविण्यासाठी मनेका गांधी हा सर्वही खास मोदी टच ड्रामाच म्हणता येईल.
अच्छे दिन येण्यासाठी सबसिडीवर सरकारी तिजोरी रिकामी करावी लागेल. त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो. सबसिडी द्यायची नाही, असा निर्णय घेतला तर महागाई वाढेल आणि लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. ही सर्व कसरत करण्यासाठी या पुढच्या काळात नुसती ड्रामेबाजी आणि ‘अच्छे दिन आयेंगे’च्या घोषणा पुरे पडणार नाहीत. मोदी आणि त्यांच्या सहका-यांची तिथेच कसोटी लागणार आहे. गंमत बघायला बाहेरच्या कुणाची गरज नाही. भाजपमध्ये त्यांची उणीव नाही.
नरेंद्र मोदी यांना पोलिटिकल स्टंटमन क्रमांक एक असे म्हणायचे तर दुसरा क्रमांक लागतो तो अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे. कुणावरही कसलेही बेछुट आरोप करायचे, त्याचे पुरावे आपल्याकडे आहेत की नाहीत, याची पत्रास ठेवायची नाही, जामीन मिळण्याची शक्यता असतानाही तुरुंगात जायचे. असे प्रकार वारंवार करतात तेच हे केजरीवाल. केंद्र सरकारने सशक्त लोकपाल विधेयक मंजूर करावे, या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी जून-जुलै २०१२ मध्ये प्रथम दिल्लीतील जंतरमंतर रोडवर, नंतर रामलीला मैदानावर आंदोलन केले. लक्षावधी लोकांचा या आंदोलनास प्रतिसाद मिळाला. आंदोलनाचे नायक अण्णा हजारे होते. पण त्याची सारी सूत्रे मात्र केजरीवाल यांच्याकडे होती. अण्णांचे आंदोलन सन्मानाने संपले, ते राळेगणला परतले आणि केजरीवाल दिल्लीच्या राजकीय आखाडयात उतरले. त्यांना प्रतिसादही चांगला मिळू लागला. दिल्ली माझ्या ताब्यात द्या, मी तुम्हाला फुकट वीज देतो, फुकट पाणी देतो अशी ‘अच्छे दिन’ टाइप आश्वासने केजरीवाल यांनीही दिल्लीकरांना दिली. दिल्लीत झोपडपट्टय़ांत राहणा-यांची संख्याही लाखोंच्या घरात आहे. त्यांनी केजरीवालांना डोक्यावर घेतले. अण्णांच्या आंदोलनानंतर वर्षाच्या आतच मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडबरोबर दिल्लीतही विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. पहिली तिन्ही राज्ये भारतीय जनता पक्षाने भक्कम बहुमताने जिंकली. पण या पक्षाचा विजयवारू दिल्लीत केजरीवाल यांनी मोठया धाडसाने अडवला. कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीत भाजपचे सरकार येणार नाही आणि काँग्रेसलाही चौथ्यांदा संधी मिळणार नाही, असा बंदोबस्त केजरीवाल यांनी केला. राजकारणावर आपली अशी वेगळी मोहोर उमटायलाच हवी, अशी या नेत्याला हौसच असावी. त्यामुळे त्यांनी थेट शीला दीक्षित यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढविली. त्यांचा पराभवही केला. केजरीवाल यांची निवडणूक प्रचारातील भाषणेही न्यारीच आणि हसायलाही लावणारी असतात. त्यामुळे कुणाकुणाची खाती स्वीस बँकेत आहेत, हे सांगतानाच आपण त्या बँकेचे जणू मॅनेजर असल्याच्या थाटात केजरीवाल या व्यक्तींचे स्वीस बँकेतील खाते क्रमांकही जाहीर करून टाकतात. सगळयांचाच अशा गोष्टींवर विश्वास बसतोच, असे काही. पण विश्वास ठेवणारे आणि टाळया वाजवणारेही असतात. प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी केजरीवालांना एवढेही पुरेसे असते. दिल्ली विधानसभेच्या २८ जागा जिंकून भाजपला मागे पडल्यानंतरही या नेत्याला नशिबाची साथ मिळाली. काँग्रेसने कुठलीही अट न घालता पाठिंबा दिल्याने केजरीवाल देशाच्या राजधानीचे मुख्यमंत्री झाले. पण दैवाने दिले ते कर्माने नेले, अशी गत केजरीवालांची झाली. अवघ्या ४९ दिवसांत त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. पुढे देशात लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. नव्या दमाने केजरीवाल मैदानात उतरले. नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नितीन गडकरी आणि अन्य बडय़ा विरोधी नेत्यांवर आरोपांची ‘बौछार’ करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. पुरावे असोत, नसोत आरोप करायचे एवढेच तंत्र ते अवलंबायचे.
शीला दीक्षितांचा पराभव केल्याचे डोक्यात होतेच. मग तोच न्याय नरेंद्रभाईंना लावण्याचे ठरवून अरविंदजी वाराणसीत उतरले. पण गंगामैया त्यांना पावली नाही. तिथे पराभव झाला. देशभरात जवळपास ४५० उमेदवार केजरीवालांच्या ‘आप’ने लोकसभेच्या रिंगणात उतरवले. पण यश फक्त चौघांनाच मिळाले. पक्षाचा दारुण पराभव झाला. तरीही केजरीवाल दमलेले नाहीत. त्यांना दिल्ली विधानसभेची निवडणूक पुन्हा खुणावते आहे.
नरेंद्र मोदी असोत, अरविंद केजरीवाल असोत की, अन्य कोणी बडा नेता असो. सार्वजनिक जीवनातील अशा मंडळींच्या वावराचे थोडे बारकाईने निरीक्षण केल्यास काही राजकीय नाटयानुभव निश्चितपणे हाती लागतात एवढे मात्र नक्की.
