राज्यात जादूटोणाविरोधी कायदा झाल्यानंतर, अंधश्रद्धा आणि अघोरी उपायांना कठोर आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. परंतु अजून तरी तसे झालेले दिसत नाही. तसे पुण्यातील कार्यक्रमात दिसून आलेच आहे. त्यामुळे आता या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच लोकांनी स्वत:च शहाणे होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या समोरच ब्रह्माऋषी गुरुवानंद स्वामींनी आपल्या हाताच्या पंज्यातून मण्याची माळ प्रकट होत असल्याचे भासवले व ती माळ प्रसाद म्हणून त्यांच्या हातावर टेकवली. एकाने दिले व दुस-याने घेतले, असे वरकरणी वाटत असले तरी ही गोष्ट सहजतेने घेण्यासारखी नक्कीच नाही. राज्यात बुवाबाजी प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर सामाजिक वलय असलेल्या व्यक्तीने बुवाबाजीच्या बाजूला झुकणे कितपत योग्य आहे? अशा व्यक्तींचे समाज अनुकरण करत असतो. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शैक्षणिक कार्यक्रमात भोंदू बुवा, बाबांचे कामच काय असते? इथे विद्यार्थी घडत असतात, या निर्थक, अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणा-या गोष्टींचा विद्यार्थ्यांच्या मनावर नकारात्मक परिणाम होण्याची जास्त शक्यता असते.
भाजपा सरकारने शपथग्रहण केले, त्या दिवशीच महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा कसा रुजणार आहे, याची जाणीव जनतेला झाली आहे. त्यामुळे जनतेला ‘भाजपा’कडून फारशा अपेक्षा नाहीतच. पण किमान विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानार्जनामध्ये तरी बुवा-बाबांना आणू नका, ही माफक अपेक्षा सरकारकडून आहे.
राज्यात अंधश्रद्धा प्रतिबंधक कायदा लागू आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करायची सोडून राजकीय घराण्यांमध्ये अंधश्रद्धांनाच खतपाणी घालण्याचे काम केले जात आहे. राजकीय नेते आणि बाबा-बुवा यांची जवळीक महाराष्ट्राला काही नवीन नाही. जनतेत वावरताना यांचा हातातून रुमाल पडला, तरी तो उचलताना यांची कंबर जाते, वाकण्याची लाज वाटते. मात्र, बुवा-बाबांची हाजी-हाजी करण्याच्या वेळी पाण्याने पाय धुतात. पाय चेपण्याचे काम करतात. निवडणुकीच्या काळात तर पडेलच असतात हे राजकीय नेते भोंदुबाबांच्या दारात. माध्यमांतूनही छायाचित्रांसह बातमी छापून आणण्याचा प्रयत्न होतो. (तेव्हा मात्र माध्यमेही श्रद्धा-अंधश्रद्धा यावर गप्प असतात. त्यांना ‘पॅकेज’ मिळालेले असते.) मग कार्यकर्त्यांना या बुवा-बाबांच्या आशीर्वादाची गरज वाटू लागते. तेही कुटुंबासहीत बाबांच्या आशीर्वादासाठी जातात. तिथून या बुवा-बाबांची प्रसिद्धी होते. भोळ्याभाबडय़ा गरीब लोकांनाही हे भोंदू ‘देव’ वाटायला लागतात. पै पै जमलेले पैसे या भोंदूपुढे ओतले जातात.
आज कोणत्याही भोंदुबाबाची संपत्ती मोजली तर कोटीच्या घरात जाते. हे सर्व दिसत असूनही राजकीय नेते आंधळ्यासारखे वागताना दिसतात. राजकीय नेत्यांनी जर मनात आणले, तर ही भोंदुबाबांची दुकाने नाहीशी करायला मिनिटभरही वेळ लागणार नाही. याआधीचे सरकार जरा बरे तरी होते. (म्हणजे बुवा-बाबांकडे जात नव्हते, असे नाही. पण प्रमाण अत्यल्प होते.) पण आज सत्तेवरील सरकार प्रत्येक गोष्टीसाठी बुवा-बाबांचे पाय धरत असेल, तर याला काय म्हणणार? शपथग्रहण सोहळ्यातच याचा प्रत्यय आला. त्यानंतर पक्षीय कार्यालये थाटतानाही सत्यनारायणाच्या पूजेशिवाय प्रवेश झालेले नाहीत, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे.
राज्यात बुवाबाजी प्रतिबंधक कायदा अमलात आला असतानाही बुवा-बाबांना कसलेही अभय राहिलेले दिसत नाही. उलट या सरकारमुळे त्यांच्यात धाडस अधिकच वाढले आहे. एखादा स्वामी मुख्यमंत्रांच्या पत्नीला चमत्कारिक माळ हवेतून काढून देतो, हे पूर्णत: आक्षेपार्ह असूनही याबाबत शासनातील कुणीच बोलायला तयार नाही. त्यामुळे आज राज्यकर्त्यांच्याच प्रबोधनाची गरज आहे. भाजपाचे पहिले व उच्चशिक्षित मुख्यमंत्र्यांचे सरकार सत्तेत आहे. पण इथे उच्च शिक्षणाचा काही उपयोग होताना दिसत नाही. यांच्या मानगुटीवर बसलेले बुवा-बाबांचे भूत काही उतरत नाही. त्यामुळे डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येनंतर अंधश्रद्धेच्या नावाने त्यावेळच्या सत्ताधा-यांवर आसूड ओढणारे भाजपा नेतेही बुवा-बाबांचेच पाईक बनल्याची स्थिती आहे. सत्तेबाहेर असताना अंधश्रद्धेच्या विरोधात आंदोलने करून राजकारण करणा-या भाजपावाल्यांना आज बुवा-बाबांची गरज का भासू लागली आहे, हे समजत नाही.
जर भाजपाला बुवा-बाबांचा उदोउदोच करायचा होता, तर त्यांनी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या मृत्यूचा वापरही राजकारणासाठीच केल्याचे स्पष्ट होते. अगदी बारकाईने बघितले, तर आसाराम बापूविरुद्ध प्रतिक्रिया देणा-यांत भाजपाचे नेते कुठे आणि किती होते? उलट काही नेत्यांनी आसाराम बापूचे समर्थनच केले. मुळात भाजपाला बुवा-बाबा-अम्मांना हात लावण्याची इच्छाच नाही. आज इतके बुवा-बाबा तयार झालेत यातील बहुतांशी हिंदू असून हिंदू धर्मव्यवस्थेला मानणारे आहेत. या सर्वाचा भाजपाला नेहमीच पािठबा असतो. यांचे वैशिष्टय़ म्हणजे यांची अमाप संपत्ती असल्याचे दिसते. संत तुकोबा, गाडगेबाबा, राष्ट्रसंत तुकडोजी यांना महाराष्ट्राने अनुभवले. त्यांची संपत्ती किती होती ? त्यांच्याकडे केवळ बौद्धिक संपत्ती होती. परंतु आजकालचे बुवा-बाबा पाहिले, तर यांचा आणि बुद्धीचा काही संबंध आला असेल याची सुतराम शक्यता दिसत नाही.
मुळात आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतच दोष आहे. शिक्षकच अंधश्रद्धेच्या आहारी गेलेले असतात किंवा कोणत्या तरी बुवा-बाबाला मानणारे असतात. विद्यार्थी याच शिक्षकांचे अनुकरण करतात. बुवा-बाबांनी केलेल्या अतक्र्य दाव्यांना तर्काच्या कसोटीवर तपासून पाहण्याची कुवत सामान्य माणसात राहिलेली नसते. त्यामुळे ते अशा बाबांचे मानसिक गुलाम होतात. भावी पिढीला विवेकवादी, विज्ञानवादी शिक्षण दिले पाहिजे. शिक्षणातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष डोकावणारा धर्म बाजूला केला पाहिजे. अनेक राजकारणी याच बुवा-बाबांच्या पायावर नतमस्तक व्हायला जात असल्याने बुवा-बाबांना अभय देण्याची जबाबदारीही राजकारणीच घेतात. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी सुरू केलेल्या अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतून अनेक बुवा-बाबांचे बुरखे फाटले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी आपली हयात आपल्या उद्दिष्टांसाठी खर्च केली.
राज्यात बुवाबाजीच्या मार्गाने फसवणुकीचे जे प्रकार चालतात, त्याला आळा घालण्यासाठी जादूटोणाविरोधी कायदा व्हावा, यासाठी दाभोलकर यांनी गेली २० वष्रे लढा दिला. त्यांच्या हत्येनंतर हा कायदा प्रत्यक्षात आला. डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर त्यांच्या कन्या मुक्ता दाभोलकर आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्लीमध्ये जाऊन जादूटोणाविरोधी कायद्याची मागणी केली होती. द्रमुकचे ज्येष्ठ नेते एम. करुणानिधी यांनीही केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारांना अंधश्रद्धा विरोधी कायदा संमत करण्याचे आवाहन केले होते. दाभोलकर यांच्या हत्येमुळे महाराष्ट्र सरकार हतबल झालेले असताना कोणी तरी अशा कायद्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर पुढाकार घेण्याची गरजच होती.
राज्यात जादूटोणाविरोधी कायदा झाल्यानंतर, अंधश्रद्धा आणि अघोरी उपायांना कठोर आळा बसेल, अशी आशा होती मात्र तसे झालेले दिसत नाही. पुण्यातील कार्यक्रमात दिसून आलेच आहे. त्यामुळे आता या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच लोकांनी स्वत:च शहाणे होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.