मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होऊन सहा दिवसांचा कालावधी संपला असून यासाठी अखेरचे तीनच दिवस उरले आहेत.
मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होऊन सहा दिवसांचा कालावधी संपला असून यासाठी अखेरचे तीनच दिवस उरले आहेत.
मात्र यादरम्यान मुंबईसह राज्यातील खासगी शाळांमध्ये एकाही जागेवर आर्थिक दुर्बल घटकांतील एकाही विद्यार्थ्यांला प्रवेश मिळवून देण्यात प्राथमिक शिक्षण विभागाला यश आले नसून यासाठी नेमकी जबाबदारी कोणी घ्यायची याविषयी शिक्षण विभागातील अधिका-यांमध्ये मतभेद करण्यात वेळ जात असल्याची माहिती समोर आली असून या वेळी शिक्षण विभागाकडून शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची पायमल्ली केली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी सरकारने एप्रिल महिन्यात आडकाठी आणून पूर्व प्राथमिकचे प्रवेश नाकारण्यासाठी स्वतंत्र जीआर काढला होता. यावर न्यायालयाने नुकतीच सरकारला चपराक लगावत हे प्रवेश पुन्हा करण्याचे निर्देश दिले असून या निर्देशानंतर प्रवेश प्राथमिक शिक्षण विभागाने एक पत्र पाठवून सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २७ ऑगस्टपर्यंत खासगी शाळांमध्ये शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाला मुदतवाढ दिली होती.
मात्र यादरम्यान राज्यातील शेकडो पालकांना या प्रवेशासाठी असलेले संकेतस्थळच अद्यापही सुरू नसल्याचे दिसून आले. तर स्थानिक स्तरावर प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे माहिती मागितली असता त्यासाठी कोणतेही उत्तर दिले जात नसल्याच्या तक्रारी असंख्य पालकांकडून करण्यात आल्या आहेत. तर यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून आम्ही सर्व राज्यांतील शिक्षणाधिका-यांना प्रवेशासाठीच्या सूचना दिल्या असल्याचे संचालकांकडून सांगण्यात आले.
राखीव जागांवरील ऑनलाईन प्रवेशासाठी पहिली यादी जाहीर करण्यात आली होती. त्यातच मोठय़ा प्रमाणात त्रुटी ठेवण्यात आल्याने त्या यादीच्या मुलांनाही अजून प्रवेश मिळालेले नाहीत. अनेक शाळा तर कायद्याने मिळालेले प्रवेशही नाकारत असून त्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकारी कोणत्याही प्रकारची कारवाई करत नसून यासाठी असंख्य वेळा तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मुंबईतच सहा हजारांच्या दरम्यान या राखीव जागांवर प्रवेश मिळणे बाकी आहे. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एकाही विद्यार्थ्यांला प्रवेश देण्यात आला नाही.- प्रवीण यादव, अध्यक्ष, मागासवर्गीय विद्यार्थी-पालक अधिकार संघर्ष समिती, मुंबई