गेल्या सात वर्षापासून रक्ताच्या दरवाढीबाबतचा रखडलेला प्रस्ताव अखेर मंजूर करण्यात आला. नवीन दरानुसार रक्त दीडपटीने महागले आहे.
मुंबई- गेल्या सात वर्षापासून रक्ताच्या दरवाढीबाबतचा रखडलेला प्रस्ताव अखेर मंजूर करण्यात आला. नवीन दरानुसार रक्त दीडपटीने महागले आहे. राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेने वाढीव दरास मान्यता दिली आहे. सरकारी रुग्णालयांत ४५० रुपयांत मिळणारे रक्त आता १ हजार ५० रुपयांना मिळणार आहे. तर थॅलेसिमिया, सिकलसेल आणि ज्या रुग्णांना सतत रक्ताची गरज लागते, अशा रुग्णांना मोफत रक्तपुरवठा करणे बंधनकारक राहील.
खासगी रक्तपेढय़ांमध्ये रक्तासाठी आकारण्यात येणारे सेवाशुल्क निश्चित दरापेक्षा जादा आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेने (एनबीटीसी) दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वाढीव दराचा प्रस्ताव राज्यसरकारला पाठवण्यात आला होता. याबाबत सर्वप्रथम १४ जून रोजी ‘प्रहार’ने वृत्त प्रकाशित केले होते.
खासगी रक्तपेढय़ांमध्ये वापरले जाणारे आधुनिक तंत्रज्ञान व चाचण्या पाहता सध्याच्या सेवा शुल्कात परवडत नसल्याचे खासगी रक्तपेढय़ांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वाढीव शुल्काबाबत आरोग्य विभागाने निर्णय घ्यावा, असा तगादा खासगी रक्तपेढय़ांनी लावला. ‘एनबीटीसी’ने २००५मध्ये सरकारी आणि खासगी रक्तपेढय़ांमध्ये रक्तासाठी ८५० रुपये सेवाशुल्क आकारण्यास परवानगी दिली. पण, वाढती महागाई, वीजदर, रक्तासाठीच्या पिशव्या, कर्मचारी व डॉक्टरांचे वाढलेले पगार आदी कारणांमुळे हा दर परवडत नसल्याचे खासगी रक्तपेढय़ांचे म्हणणे आहे.
रक्तदान शिबिरांपासून रक्त चाचण्यापर्यंतचा खर्च परवडण्याजोगा नाही. यावर खासगी रक्तपेढय़ांनी रक्त सेवाशुल्काकरता प्रस्तावित दर १,९०५ ते १०५० इतके ठरवले होते. मात्र हे दर सर्वसामान्यांना परवडण्याजोगे नाहीत. रक्त आणि रक्तघटकांची किंमत खासगी आणि सरकारी रक्तपेढय़ांमध्ये ठरवून रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी ‘दि फेडरेशन ऑफ नागपूर ब्लड बँक’ यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.