उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असलेले योगी आदित्यनाथ आता मुख्यमंत्री पदावर जरा लवकरच स्थिरावले आहेत असं वाटतं. परंतु ३२५ एव्हढं राक्षसी बहुमत मिळाल्यावरही पंतप्रधान मोदींना निवडून आलेल्या ३२५ आमदारांमधून एकही उमेदवार मुख्यमंत्री पदासाठी मिळू शकला नाही याचेच नवल वाटते. म्हणूनच की काय गोरखपूरचे खासदार असलेल्या योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री पद दिलं गेलं.
योगींनी १९ मार्चला मुख्यमंत्री पदाचा ‘चार्ज’ घेतला आणि आपल्या धडाकेबाज कामाला सुरुवातही केली. पहिल्याच कॅबिनेट मिटींगमध्ये काही धडाकेबाज निर्णय घेवून योगींनी कारकिर्दीची सुरुवात तर धुमधडाक्यात केली आहे. योगी आदित्यनाथ हे कट्टर हिंदुत्ववादी म्हणून ओळखले जातात. योगींची निवड ही प्रत्यक्ष पंतप्रधान मोदींची निवड नसून संघ परिवाराची निवड आहे असा बोलबाला आहे. कारण गोरखपूर मधून पाच वेळा निवडून आलेल्या या खासदाराला ‘मोदी स्टाईल’ मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून निवडणुकीत जनतेसमोर का आणले नाही हा खरा प्रश्न आहे. त्याचप्रमाणे विधानसभेला आमदार म्हणून का लढवले नाही, असाही प्रश्न पडतो.
चर्चेत नाव नसताना या महंताचे नाव मुख्यमंत्री म्हणून जाहीर होते आणि उत्तर प्रदेशातच नाही तर भारतासमोरच वेगळेच प्रश्न उभे राहातात. असो. ते काहीही असो योगींनी सुरुवात मात्र धडाकेबाज निर्णयांनी केली आहे. त्यांनी पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये ५ निर्णय घेतले; परंतु दोनच धडेकेबाज निर्णयांचं फलित काय ते बघू- मुलींची टिंगलटवाळी करणा-या ‘रोडसाईड रोमियों’ विरोधात खास पोलीस पथक – शाळा-कॉलेजमध्ये जाणा-या मुलींची टिंगलटवाळी करणे. अलि चाळे करणे, अलि संवादफेक करणे अशा रोडरोमिओंविरुद्ध योगींनी खास पोलीस पथक तयार केले असून अशा रोडरोमिओं विरुद्ध अत्यंत कडक कारवाईचे आदेश तत्सम पोलीस अधिका-यांना देण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यात असे वेगळे पोलीस पथक तयार करण्यात येणार असून या बाबत कुठलाही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, अशी सक्त ताकीद पोलीस अधिका-यांना देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे विवाहीत महिलांवर होणा-या अन्याय, अत्याचार, बलात्कार यांच्याविरोधात पण कडक कारवाईचे संकेत दिले आहेत. ‘माझ्या राज्यात महिला व मुली सुरक्षित राहील्या पाहीजेत’ असा दमच योगींनी प्रशासनाला दिला आहे. महिला आणि शाळा-कॉलेजमधील मुलींच्या सुरक्षेबाबत योगींनी घेतलेला हा निर्णय अगदी योग्य असा आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे तितके थोडे!
उत्तर प्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. पोलीस खात्याचं नियंत्रण राहीले नाही. शाळा-कॉलेजमधील रोमिओंना उधाण आलं आहे. त्यामुळे शाळा-कॉलेजमधील मुली त्रस्त आहेत.
विवाहीत महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार कमी होत नाहीत. क्राइम मार्केटींग रिसर्चच्या सव्र्हेप्रमाणे उत्तर प्रदेश भारतात सगळ्यात जास्त गुन्हे घडणारे राज्य आहे. म्हणजे गुन्ह्यांच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशाचा नंबर पहिला लागतो. अशा परिस्थितीत योगींनी घेतलेला हा धडाकेबाज निर्णय स्वागतार्थ म्हटला पाहिजे! योगींचा दुसरा धडाकेबाज निर्णय म्हणजे कत्तलखाने बंदीचा! आज हा निर्णय मात्र घातक ठरू शकतो. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील अवैध कत्तलखान्यांबरोबरच सर्वच कत्तलखाने बंद केले जातील. त्याचप्रमाणे योगींनी प्रथम अवैध कत्तलखाने बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याचप्रमाणे हळूहळू सर्व कत्तलखान्यांवर बंदी लादण्यात येणार आहे किंवा कत्तलखान्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात येणार नाही असेही त्यांनी जाहीर केले. योगींनी गोहत्याबंदी कायदा अधिक कडक करणार असल्याचेही जाहीर केले. आता योगींच्या या धडाकेबाज निर्णयाचे पडसाद लगेच राज्यात उमटू लागले आणि जे कत्तलखाने अधिकृत आहेत ते देखील जबरदस्तीने बंद केले गेले. तर काही मांसविक्री दुकानांना आगी लावून जाळून टाकण्यात आली. अशा स्थितीत गोरक्षकांची दहशत पण वाढू लागली. मांसविक्री उद्योगांनी संप पुकारून मांसविक्री बंद केली.
भाजपच्या हिंदू अजेंड्याप्रमाणे राज्यातील सर्व कत्तलखाने जर बंद केले गेले तर उत्तर प्रदेशाची आíथक घडीच कोलमडून पडेल. उत्तर प्रदेश पशू संवर्धन खात्याच्या अहवालाप्रमाणे उत्तर प्रदेशात ७५१५.४१.लाख किलो बीफ, ११७१.६५ लाख किलो बक-याचं मटण, २३०.९९ लाख किलो मेंढीच्या मटणाची निर्मिती होते. भारत सरकारच्या आयात-निर्यात खात्याच्या २०१६च्या आकडेवारी प्रमाणे भारत १३,१४१५८.०५ मेट्रीकटन बीफ निर्यात करत असतो आणि यातून २७६८१.५६ करोड रुपयांचं उत्पन्न मिळत असते. प्रामुख्याने इराक, इजिप्त, सौदी, इंडोनेशिया, मलेशिया या देशात प्रचंड प्रमाणात निर्यात होते. यातील जास्तीत-जास्त निर्यात उत्तर प्रदेशातूनच होते.
म्हणजेच देशातील इतर राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश हे एकटे राज्य सर्वात जास्त म्हणजे ६६५९५८.२० मेट्रीक टन मांस/बीफ निर्यात करत असते. म्हणजे आता जर उत्तर प्रदेशातील सर्वच कत्तलखाने बंद केले गेले तर निर्यातीमधून ११३५० करोड रुपयांचं नुकसान उत्तर प्रदेश सरकारला सहन करावं लागेल. म्हणजेच प्रतीवर्षी ११३५० करोड रुपयांचं आíथक नुकसान उत्तर प्रदेशाच होणार आहे. आता कत्तलखाने बंदीचं आíथक गणित बघितलं तर फार मोठा फटका बीफ/मांस उद्योजकांना बसणार आहे. यातून बेराजगारी वाढीस लागणार. बीफ उद्योगात काम करणार्या गरीब कामगारांच्या नोक-या जातील. यामुळे चामडा उद्योगावर सुद्धा मोठा परिणाम होवून चामडा कारखाने बंद करावे लागतील. तेथील कामगार बेकार होतील. मांस आणि बीफ विकणा-या छोटय़ा-छोटय़ा दुकानदारांना धंदे बंद करावे लागतील. हॉटेल उद्योगावर दुरगामी परिणाम होतील. उत्तर प्रदेशात चामडय़ाचे उद्योग फार मोठय़ा प्रमाणात चालतात. चामडय़ाचे अनेक छोटे-मोठे कारखाने येथे आहेत. ‘लेदर मार्केट’ म्हणून उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध आहे. येथून चामडय़ाची आणि चामडय़ापासून बनलेल्या तत्सम वस्तुंची मोठी निर्यात होत असते. आता कत्तलखानेच जर बंद झाले तर हे चामडय़ाचे कारखाने सुद्धा बंद होतील आणि सर्वच आíथक घडी बिघडून जाईल. त्याचप्रमाणे सर्वच कत्तलखान्यांवरील बंदीमुळे या उद्योगांशी जोडल्या गेलेल्या दलीत आणि मुस्लीम समाजातील गरीब कामगारांना फार मोठा फटका बसणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो शेतक-यांवरसुद्धा संकट कोसळणार आहे. अशाप्रकारे सर्व कत्तलखाने बंदीच्या निर्णयामुळे सर्वदूर संकट कोसळणार आहे. योगींचा हा बेधडक निर्णय मात्र फक्त उत्तर प्रदेशासाठीच नाही तर देशासाठी धोक्याची घंटा आहे.
सध्या आपल्या देशात गोहत्या ही अत्यंत भावनिक गोष्ट झाली आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व कत्तलखाने बंदीचा निर्णय जाहीर केला. त्याच बरोबर सर संघचालकांनी देशभर गोहत्या बंदी व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्याचवेळी गोरक्षकांकडून केल्या जाणा-या हिंसेचा निषेधही त्यांनी व्यक्त केला. याचवेळी दुसरीकडे काही संशयावरून स्वयंघोषित गोरक्षकांनी पहेलू खान या व्यक्तीची हत्या केली. याचवेळी योगींच्या धडाकेबाज निर्णयाचे पडसाद भाजपप्रणित राज्यांमध्ये उमटू लागल्याचे दिसून येते. लगेच गुजराथमध्ये गोहत्या बंदी कायदा अत्यंत कडक करून यामध्ये १४ वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. गुजराथच्या मुख्यमंत्र्यांनी गुजराथ शाकाहारी राज्य करण्याचे संकेत दिले. तर छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर गोहत्या करणा-याला फासावरच लटकवण्याची भावना व्यक्त केली. झारखंडमध्ये मटण आणि कोंबडय़ांच्या दुकानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण रद्द करत असल्याची घोषणा केली जाते. भाजपची सरकार असलेली राज्यं म्हणजे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजराथ, उत्तराखंड, छत्तीसगडमध्ये सर्वच कत्तलखाने आणि मटण दुकानांवर सरसकट बंदी आणण्याची धारणा व्यक्त केली जात आहे. योगी आदित्यनाथांच्या या धडाकेबाज निर्णयाचे पडसाद सर्व देशाला फार महागात पडण्याची लक्षणे दिसत आहेत. योगींचा हा निर्णय मात्र घातक ठरू पहात आहे.‘सबका साथ-सबका विकास’ या पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेप्रमाणे शेवटी कोणाचा विकास होणार आहे हे मोदीच जाणोत!