सर्वोच्च न्यायालयाने मेमनची पुनर्विचार याचिका मंगळवारी फेटाळून लावल्याने त्याच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
नवी दिल्ली- मुंबईत १९९३मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट मालिकेतील गुन्हेगार याकूब मेमनच्या फाशीवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. याकूब मेमनने न्यायालयात दाखल केलेली सुधार याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
याकूब मेमनने न्यायालयाला सांगितले की, १९९६ पासून आपणास स्किझोफ्रेनिया हा आजार झालेला आहे. गेल्या २० वर्षापासून आपण तुरुंगात आहोत. त्यामुळे फाशीची शिक्षा देऊ नये, अशी मागणी त्याने केली.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या पीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २००२ मध्ये अशोक हुरा खटल्यात सुधार याचिकेबाबतचे निकष तयार केले आहे. सुधार याचिकेसंदर्भात तयार केलेल्या निकषांमध्ये मेमनची याचिका बसत नाही. त्यामुळे ती फेटाळून लावण्यात येत आहे.
याकुबने केला दयेचा अर्ज
सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची फेरविचार याचिका फेटाळल्यानंतर याकुबने जेल प्रशासनामार्फत राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला आहे, अशी माहिती आमच्या नागपूरच्या प्रतिनिधींनी दिली आहे. तर मेमनने फाशी टाळण्यासाठी राज्याच्या राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज केल्याचे वृत्त ‘पीटीआय’ने दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
याकूब मेमनची फाशी रद्द करण्याची सुधार याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. देशातील जनतेला आणि सीमेपलीकडील दहशतवाद्यांना यामुळे कठोर संदेश देण्यात आला आहे, असे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही, असा स्पष्ट संदेश गुन्हेगारांना दिला आहे.
याकूब या स्फोटांचा मास्टरमाईंड होता. पेशाने चार्टर्ड अकाऊंटंट असलेल्या मेमनला मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणी १९९४ मध्ये अटक झाली होती. त्याच्यावर हल्ल्याचा कट रचणे, हल्ला करणे, बेकायदा शस्त्रास्त्र बाळगणे यांसह विविध गुन्ह्यांतर्गत आरोप दाखल करण्यात आले होते.
२००७ मध्ये टाडा न्यायालयाने याकूबला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात त्याने मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती. मात्र त्याच्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.
२०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने टाडा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर मेमन याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल केला होता. अखेर राष्ट्रपतींनी हा अर्ज फेटाळून लावत मेननची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवणा-या सर्वसामान्य नागरिकांचा हा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया याकूब मेमनला फाशीची शिक्षा सुनावणारे टाडा न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पी. डी. कोडे यांनी दिली.
तर याकूबने स्वत:च्या बचावासाठी अथक प्रयत्न केले, मात्र अखेर सत्याचा आणि न्यायाचाच विजय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे मत विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी व्यक्त केले.