नरेंद्र मोदी यांचा देशाचे पंधरावे पंतपधान म्हणून शपथविधी सोहळा सोमवारी सायंकाळी अपेक्षेप्रमाणे भव्य समारंभात व देशातील आणि परदेशातील महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या उपस्थितीत पार पडला. पाकिस्तानच्या राष्ट्रप्रमुखांनी भारताच्या पंतप्रधानांच्या शपथविधीला उपस्थित राहण्याची ही पहिलीच वेळ होती. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत फार मोठे यश लाभल्याने भाजप व आघाडीतील अन्य पक्षांच्या नेत्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये अभूतपूर्व उत्साह व आनंद होता व त्यांनी तो देशभर साजराही केला.
नरेंद्र मोदी यांचा देशाचे पंधरावे पंतपधान म्हणून शपथविधी सोहळा सोमवारी सायंकाळी अपेक्षेप्रमाणे भव्य समारंभात व देशातील आणि परदेशातील महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या उपस्थितीत पार पडला. मोदींबरोबर अन्य ४४ मंत्र्यांचाही शपथविधी पार पडला. या शपथविधी सोहळ्याला प्रथमच ‘सार्क’ देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे या शपथविधी समारंभाला भारताचे प्रमुख शेजारी राष्ट्र पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ हे उपस्थित होते. पाकिस्तानच्या राष्ट्रप्रमुखांनी भारताच्या पंतप्रधानांच्या शपथविधीला उपस्थित राहण्याची ही पहिलीच वेळ होती. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत फार मोठे यश लाभल्याने भाजप व आघाडीतील अन्य पक्षांच्या नेत्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये अभूतपूर्व उत्साह व आनंद होता व त्यांनी तो देशभर साजराही केला. सा-या देशाचेच नव्हे तर जगाचे लक्ष लागून राहिलेला मोदी यांचा पंतप्रधान म्हणून झालेला हा शपथविधी सोहळा कडक बंदोबस्तात पार पडला. हेही या समारंभाचे वैशिष्टय़ होते. ‘सार्क’ संघटनेच्या देशांना या शपथविधी समारंभाला निमंत्रित करण्यात आल्यामुळे मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार देशाच्या विकासाबरोबरच शेजारील राष्ट्रांबरोबरील चांगल्या व सलोख्याच्या संबंधांनाही महत्त्व देणार असल्याचे अधोरेखित झाले आहे हे विशेष. मोदी यांच्या सरकारचे वैशिष्टय़ हे की, कुठलेही सरकार अस्तित्वात आले की प्रथम देशाचा विकास, नव्या योजना, आर्थिक धोरण यासंबंधी चर्चा व घोषणा होतात. परराष्ट्र धोरणाची दिशा नंतर ठरते. पण नरेद्र मोदींनी वादग्रस्त देशांसहित सर्वच लहान मोठय़ा देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना शपथविधी समारंभाला बोलावून आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे एक दालन सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वीच खुले केले आहे. याचा एक त्वरित परिणाम म्हणजे पाकिस्तानने पकडलेल्या भारताच्या मच्छीमारांना त्वरित सोडून दिले आहे. श्रीलंकेनेही पकडलेल्या मच्छीमारांना सोडून देण्याची घोषणा केली आहे. शेजारी राष्ट्रांमध्ये सदिच्छा आणि सलोख्याचे वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने हे चांगले पाऊल म्हणावे लागेल. मोदी यांनी शेजारी देशांशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्याचे जे पाऊल उचलले आहे ते मोदी यांची अजूनपर्यंतची वादग्रस्त प्रतिमा जगासमोर उजळण्यासाठीही उपयुक्त ठरणार आहे ही या धोरणाची आणखी एक फलश्रुती. कारण गुजरातमधील भीषण जातीय दंगलीनंतर मोदी यांची प्रतिमा अतिशय डागाळली. ती देशातच मलीन झाली असे नव्हे, तर या दंगलीचे पडसाद परदेशातही उमटून अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी मोदी यांना व्हिसा देण्याचे नाकारले. निवडणुकीनंतर आता त्यांच्यावरील व्हिसाबंदी उठविली जात आहे ही गोष्ट वेगळी. मोदी यांनी शेजारी देशांशी सलोख्याचे धोरण ठेवण्याची आपली तयारी आहे असे प्रारंभीच दाखवून जगाची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे यात वाद नाही. या शपथविधी सोहळ्यासाठी ठेवण्यात आलेला कडक बंदोबस्त हे या समारंभाचे आणखी एक वैशिष्टय़. सुरक्षेसाठी जमिनीबरोबर आकाशातही लक्ष ठेवण्यात आले होते. रायसीना हिल्सभोवती दिल्ली पोलिसांचे त्रिस्तरीय कडे उभारण्यात आले होते. शपथविधी सोहळ्याच्या काळात या भागातील कार्यालये पाच तास बंद ठेवण्यात आली होती. आकाशातून कोणत्याही प्रकारचे संकट ओढवू नये म्हणून हवाई दलाची यंत्रणाही सज्ज ठेवण्यात आली होती. शपथविधी सोहळा पार पडून नवे मोदी सरकार अस्तित्वात आले व नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधान बनण्याची व त्यांना पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीत बसविणा-यांची मनीषा पुरी झाली. आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला निर्विवाद बहुमत मिळाल्याने या सरकारची जनतेला निवडणुकीपूर्वी भाजपने दिलेली आश्वासने पुरी करण्याची व देशाचा वेगाने विकास करण्याची जबाबदारी वाढली आहे. जनता नव्या सरकारकडे मोठय़ा अपेक्षेने पाहत आहे व या अपेक्षा पु-या करण्याची या सरकारची जबाबदारी आहे. कारण या पूर्वी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने नऊ वष्रे कार्यक्षमतेने कारभार करून दाखविला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सिंग सरकारने अनेक अडचणी आणि संकटे सोसून हे सरकार चालवले व जनहिताच्या अनेक योजना राबविल्या. अमेरिका व अन्य प्रगत देश मंदीच्या चक्रात अडकले असताना भारताला मात्र या मंदीची फारशी झळ पोहोचली नाही याचे कारण सिंग सरकारने उभी केलेली मजबूत तटबंदी होय. गेली काही वष्रे शेतीला वाढत्या जागतिक तापमानाचा व लहरी हवामानाचा तीव्र फटका बसला व शेतीची अपरिमित हानी झाली. पण सरकारने वेळीच केलेल्या मदतीमुळे शेतकरी सावरला व अन्नधान्य पुरवठ्याच्या नियोजनांमुळे देशातील लोकांना अन्नधान्याचा तुटवडा पडला नाही. सिंग सरकारने लोकांना स्वस्त धान्य मिळावे म्हणून अन्न सुरक्षा योजना सुरू केली. पूर्वीच्या सरकारच्या चांगल्या योजना आम्ही राबवू असे मोदींनी जाहीरपणे सांगितले आहे. ही योजना नव्या सरकारने राबविली तरी सुमारे ऐंशी कोटी लोकांना कमी किमतीत धान्य मिळू शकेल. या योजनेचे श्रेय कुणाला मिळते हा वेगळा प्रश्न आहे. ती राबविणे हे महत्त्वाचे आहे. लोक महागाईने हैराण झाले आहेत, धान्ये, कडधान्ये, खाद्यतेले व अन्य जीवनावश्यक वस्तू यांचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. सामान्य माणसाला औषधे आणि आरोग्य सेवा अतिशय महाग झाली आहे. ही महागाई कमी करण्याचे व जनतेला दिलासा देण्याचे नव्या सरकारचे पहिले कर्तव्य राहील. सर्वच क्षेत्रात वाढलेला भ्रष्टाचार रोखण्याचे आव्हानही सरकारला पेलावे लागेल. कारण भ्रष्टाचार ही समाजाच्या सर्वागांना विळखा घालणारी बाब आहे आणि हा विळखा पूर्णपणे सोडविणे ही सोपी गोष्ट नाही. कारण सरकार बदलले तरी नोकरशाही तीच असते. सरकार कुठलेही आले तरी या नोकरशाहीचे हितसंबंध खालपासून वपर्यंत सारखेच असतात. तसेच कुठल्याही सरकारमध्ये भ्रष्टाचारात नखशिखान्त बरबरटणारी काही मंडळी असतातच. त्यांना दूर ठेवणे हे कुठल्याही पक्षाच्या व आघाडीच्या नेत्याचे काम असते. भाजपने पूर्वीच्या सरकारवर वेळोवेळी भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले व संसदेचे कामकाज वारंवार बंद पाडले. टु-जी स्पेक्ट्रमसारख्या प्रकरणी तर काही मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला व त्यांच्यावर खटलेही भरण्यात आले. पण सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो, भ्रष्टाचाराच्या रोगापासून ते सुटलेले नाही हे अनेक राज्यातील भाजपच्या सरकारमधील काही मंत्र्यांनी सिद्ध केले आहे, ही बाब नजरेआड करता येणार नाही. म्हणून नव्या सरकारला जर भ्रष्टाचारमुक्त आणि कार्यक्षम कारभार करायचा असेल तर मोदींना आपल्या मंत्र्यांवर लक्ष ठेवावे लागेल. पण भ्रष्टाचाराची खरी समस्या भ्रष्ट नोकरशाहीमुळे आहे. चांगले, कार्यक्षम व भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन द्यायचे तर नोकरशाहीवर अंकुश ठेवावा लागेल. देशाच्या वेगवान विकासाची ती प्राथमिक व महत्त्वाची गरज आहे. या नव्या सरकारला आमच्या लाख लाख शुभेच्छा!
[EPSB]
‘नमो’समोर शिवसेनेचे लोटांगण
कुठल्याही प्रश्नावर वेळोवेळी डरकाळ्या फोडणारा हा पक्ष आज शरीफ यांना निमंत्रण देण्याच्या व त्यांच्याशी चर्चा करण्याच्या प्रश्नावर अगदी मूग गिळून गप्प आहे. पाकिस्तान किकेटपटूंना भारतात खेळू देणार नाही, तो सामना होऊ देणार नाही, पाकिस्तानी कलाकारांचे, संगीतकारांचे कार्यक्रम येथे होऊ देणार नाही, अशा डरकाळ्या फोडणा-या शिवसेनेचे आता अगदी मांजर झाले आहे.
[/EPSB]