गुजरातेत 2002 मध्ये झालेल्या जातीय दंगलीतील काही प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. त्यातल्या एकेका प्रकरणाचे निकालही लागत आहेत. ओडे येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या खटल्याचा निकाल दोन महिन्यांपूर्वी लागला. त्यात 23 जणांना शिक्षा झाल्या.
गुजरातेत 2002 मध्ये झालेल्या जातीय दंगलीतील काही प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. त्यातल्या एकेका प्रकरणाचे निकालही लागत आहेत. ओडे येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या खटल्याचा निकाल दोन महिन्यांपूर्वी लागला. त्यात 23 जणांना शिक्षा झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातल्या अशा नऊ प्रकरणांचा तपास करून खटले भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यातला ओडे आणि ज्यावरून दंगल पेटली तो गोध्रा येथील हिंसाचार अशा दोन प्रकरणांचे निकाल लागले आहेत. तर बुधवारी नरोडा पटिया येथील नरसंहाराचा निकाल लागून त्यात 32 जण दोषी ठरले आहेत. नरोडा पटिया येथे 97 मुस्लिमांची हत्या करण्यात आली होती. या संबंधात 70 जणांवर खटले भरण्यात आले होते. पण हा खटला उभा राहण्यापूर्वीच त्यातल्या काही आरोपींचे मृत्यू झाले. खटला सुरू झाल्यानंतर एक जण मरण पावला. तर दोघांनी जामीन मंजूर करून घेतला. जामिनावर असतानाच फरारी झालेले ते दोघे अजून सापडलेले नाहीत! उर्वरित 61 जणांपैकी भाजप आमदार माया कोडनानी यांच्यासह 32 जण दोषी ठरले. तर 29 जण निर्दोष ठरले. गुजरातेतल्या दंगली संदर्भात शिक्षा झालेल्या माया कोडनानी या पहिल्याच आमदार आहेत. त्या 2007 ते 2009 या काळात मोदी मंत्रिमंडळात महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री होत्या. एका भाजप आमदाराला शिक्षा होणे, हा भाजप आणि मोदी सरकारला लागलेला कलंक आहे, असा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे. शिवाय त्या मंत्रिमंडळाचा प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री मोदी यांनी त्याची नतिक जबाबदारी घेऊन राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्यावर माया कोडनानी या केवळ आमदार आहेत, त्या दंगलीत सहभागी झाल्या तेव्हा मंत्री नव्हत्या. त्यामुळे त्यांचे कृत्य हे सरकारची जबाबदारी नव्हे असे सांगून मोदी सरकारने हात वर केले आहेत. पण कोडनानी या दंगलीत सहभागी होत्या. त्यांची ही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी माहीत असूनही मोदी यांनी त्यांना 2007 साली मंत्रिमंडळात घेतले होते. मोदी यांना ही जबाबदारी टाळता येणार नाही. परंतु सध्या मोदी हेच राज्यातल्या मुस्लिमांचे तारणहार होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. नरोडा पटियामध्ये झालेल्या दंगलीच्या आरोपाखाली डॉ. माया कोडनानी यांना शिक्षा झाली, तेव्हा त्यांना रडू आले. आपण नरोडा पटिया भागातल्या हिंसाचारात सहभागी तर नव्हतोच; पण त्या भागात कधी स्वप्नातही गेलो नव्हतो, असा कांगावा त्यांनी केला. अर्थात त्यातही तसे तथ्य नाही. त्या नरोडा पटिया शेजारच्या मतदारसंघातून आपल्या प्रतिस्पध्र्यापेक्षा एक लाखापेक्षा अधिक मते घेऊन निवडून आल्या आहेत. शिवाय त्या गेल्या 20 वर्षापासून नगरसेवक, स्थायी समितीच्या सभापती, आमदार आणि मंत्री अशा विविध पदांवर कार्यरत होत्या. अशा व्यक्तीने आपल्या शेजारचा मतदारसंघ स्वप्नातही पाहिला नव्हता, यावर कोणाचा विश्वासही बसणार नाही. अर्थात याबाबत त्या आपले म्हणणे उच्च न्यायालयातही मांडू शकतात; परंतु हा नरोडा-पटियाचा हा निकाल म्हणजे मोदी सरकारला बसलेली मोठी चपराक आहे.