ललित मोदी यांना प्रवासासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे देण्यासाठी ब्रिटिश सरकारला कोणतीही सूचना केली नाही, अशी पलटी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी मारली आहे.
नवी दिल्ली- आयपीएलचे माजी प्रमुख ललित मोदी यांना प्रवासासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे देण्यासाठी ब्रिटिश सरकारला कोणतीही सूचना केली नाही, अशी पलटी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी मारली आहे. माझ्यावर केले जाणारे सर्व आरोप खोटे आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ललित मोदी प्रकरणी राज्यसभेत निवेदन देताना स्वराज म्हणाल्या की, आपल्यावर केल्या जाणा-या सर्व आरोपांबाबत निवेदन देण्यास तयार असल्याचे आपण जेटली यांच्या मार्फत सभागृहाला कळवले होते. मोदीप्रकरणी माझ्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार आहेत.
मी ब्रिटिश सरकारला मोदींना प्रवासाची कागदपत्रे देण्याची सूचना कधीही केलेली नाही. गेल्या दोन आठवडय़ांपासून आपण सभागृहात निवेदन करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मात्र, आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी मिळालेली नाही, असा पोकळ बचाव स्वराज यांनी केला.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘ललितगेट’ आणि ‘व्यापमं’ घोटाळ्यामुळे विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्याने गेल्या दोन आठवड्यात संसदेचे काहीही कामकाज होऊ शकलेले नाही. ललितगेट आणि व्यापमंमध्ये अडकलेल्या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याशिवाय संसदेचे कामकाज चालू देणार नसल्याचा पवित्रा काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी घेतला आहे.
सोमवारी राज्यसभेच्या कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधकांनी सुरुवातीला नो वर्क नो पे या धोरणावरुन आणि ललित मोदी प्रकरणावरुन सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी विरोधकांच्या आरोपावर सुषमा स्वराज यांनी पहिल्यांदाच राज्यसभेत उत्तर दिले.
राज्यसभेत सभागृहाचे कामकाज सुरु झाल्याबरोबर चर्चेला तयार असल्याचे सुषमा स्वराज यांनी सांगितले. आयपीएलचे माजी प्रमूख ललित मोदी यांच्यासाठी मी ब्रिटीश सरकारला किंवा कॉन्सिलला कोणतीही विनंती केलेली नाही, त्यासाठी कोणतीही मदतही केली नसल्याचे त्या म्हणाल्या. मात्र विरोधकांनी स्वराज यांच्या राजीनाम्याचे फलक झळकावले आणि सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत गदारोळ केला. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज दुपारी दोन पर्यंत तहकुब करावे लागले.
दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सोमवारी सुरू झाल्यापासून विरोधक भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागण्यांवर ठाम आहेत. त्यांची सदनांमध्ये निदर्शनेही केली. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी आधी राजीनामा द्यावा, मगच संसदेचे कामकाज सुरू करा, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे.