देशात संपूर्णपणे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटीची (एमएनपी) अंमलबजावणी मेअखेपर्यंत करण्याचे आदेश सरकारने कंपन्यांना जारी केले आहेत.
नवी दिल्ली- देशात संपूर्णपणे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटीची (एमएनपी) अंमलबजावणी मेअखेपर्यंत करण्याचे आदेश सरकारने कंपन्यांना जारी केले आहेत. या सुविधेमुळे ग्राहकांना सेवापुरवठादार बदलला तरी तोच मोबाइल क्रमांक कायम ठेवता येणार आहे.
सध्या एमएनपीच्या नियमावलीनुसार एकाच सर्कलमधील सेवापुरवठादार बदलल्यास ही सुविधा उपलब्ध आहे. देशात २२ सेवाक्षेत्र आहेत. मात्र संपूर्ण एमएनपी अंतर्गत दोन वेगवेगळया राज्यांतील सर्कलमध्येही पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
तीन नोव्हेंबरला दूरसंपर्क खात्याने काढलेल्या सूचनेत दूरसंपर्क कंपन्यांना सहा महिन्यांची मुदत दिलेली आहे. दूरसंपर्क नियामक ‘ट्राय’च्या आकडेवारीनुसार, ३१ ऑगस्टपर्यंत एमएनपीसाठी १३ कोटी लोकांनी विनंती केली आहे.