भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील आरोपीचा मृत्यू झाला, म्हणून तो निर्दोष ठरत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल नुकताच एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुंबई – भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील आरोपीचा मृत्यू झाला, म्हणून तो निर्दोष ठरत नाही, असा महत्त्वाचा निकाल नुकताच एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिला आहे. नागपूर येथील खादी ग्रामोद्योग बँकेत इंडस्ट्रियल सुपरवायझर म्हणून काम करणा-या बलीम घोडकी यांचा मृत्यू होऊन दहा वर्षे झाल्यानंतरही न्यायालयाने त्याच्या पत्नी व ५ मुलांना सहानुभूती दाखवण्यास नकार दिला. केवळ मृत्यू झाला म्हणून भ्रष्टाचार प्रकरणातील आरोपीला दोषमुक्त केले, तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असे मतही न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केले.
बलीम घोडकी खादी ग्रामोद्योग बँकेत नोकरीला होते. तेथे २५ हजार रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यासाठी ५० रुपयांची लाच स्वीकारताना त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. १९८९ मध्ये सत्र न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोषी ठरवून ६ महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्याविरोधात त्यांनी अपील केले. पण सुनावणी प्रलंबित असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. २००१मध्ये कुटुंबीयांनी त्यांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून मुक्तता करा, या मागणीसह कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली.
मृत्यू झाला असल्यामुळे न्यायालयाने संशयाचा लाभ देत घोडकींची भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून मुक्तता करावी, जेणेकरून त्याच्या नोकरीशी संबंधित लाभ मिळू शकतील, असा युक्तिवाद त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला. २००५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा संदर्भही कुटुंबीयांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. पण भ्रष्ट व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता करण्यासाठी केवळ त्याचा मृत्यू झाला, हे सबळ कारण ठरू शकत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती ए. पी. भंगाळे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यां कुटुंबीयांना सहानुभूती दाखवण्यास नकार दिला.