विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी शांत होत असतानाच शुक्रवार, १७ ऑक्टोबर रोजी मुंबई विद्यापीठाची सिनेट सभा होणार आहे.
मुंबई- विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी शांत होत असतानाच शुक्रवार, १७ ऑक्टोबर रोजी मुंबई विद्यापीठाची सिनेट सभा होणार आहे. यात विद्यापीठात गेल्या अनेक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना अडचणीचे ठरलेले प्रवेश, परीक्षा आदींच्या ऑनलाइनचीप्रक्रिया, रिक्त असलेल्या प्राध्यापक, प्राचार्याच्या जागा, एमकेसीएलचा सावळागोंधळ आणि विद्यापीठाची सुरक्षा आदी अनेक विषयांवर वादळी चर्चेची शक्यता आहे. या विषयावरून विद्यापीठ प्रशासनाला कोंडीत पकडण्यासाठी अनेक सिनेट सदस्यांनी रणनीती आखली आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाकडून या सिनेटमध्ये प्रामुख्याने २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाचा बृहत आराखडा ठेवण्यात येणार आहे. यात नव्याने निर्माण करण्यात येणा-या विविध प्रकारच्या विद्याशाखा, अभ्यासक्रम, व्यावसायिक आणि पारंपारिक महाविद्यालयांसोबतच कम्युनिटी कॉलेज, आदी नवीन महाविद्यालयांचे विषय असतील, अशी माहिती विद्यापीठातील सूत्रांनी दिली. तर मागील वर्षी मांडण्यात आलेल्या बृहत आराखडय़ात नवीन महाविद्यालयांमध्ये पारंपारिक महाविद्यालयांसाठी केवळ बोटांवर मोजण्याइतपतच विषय आला होता, यामुळे अनेक सिनेट सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. तोच प्रकार या नवीन बृहत आराखडय़ात होण्याची शक्यता असून विद्यापीठाकडून या आराखडय़ात व्यावसायिक महाविद्यालये, त्यांच्या विद्याशाखांनाच प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
एमकेसीएलचा विषय ऐरणीवर
या सिनेटमध्ये विद्यापीठातील अभियांत्रिकीच्या परीक्षांमध्ये झालेल्या गोंधळाबद्दल स्थगन प्रस्ताव येणार आहे. एमकेसीएल आणि त्याकडून झालेल्या गोंधळावर विषय मांडला जाणार आहे. तर त्यासोबतच अभियांत्रिकीच्या पेपर तपासणीतील गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांचे रखडलेले निकाल, पेपर स्कॅनिंगचा विषय आणि निकाल यावर विद्यापीठ प्रशासनाला धारेवर धरण्यात येणार आहे. तर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर पेपर तपासणीसाठी करण्यात आल्यानंतरही अभियांत्रिकीचे निकाल शंभर दिवसांवर का गेले, याचा जाबही विचारला जाणार असल्याची माहिती सिनेट सदस्य संजय वैराळ यांनी दिली.
पारंपरिक महाविद्यालयांचा प्रश्न
मुंबई विद्यापीठाकडून गेल्या काही वर्षात जाहीर करण्यात येत असलेल्या बृहत आराखडय़ात नवीन पारंपरिक महाविद्यालयांच्या प्रश्नाऐवजी इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना स्थान देण्यात येत आहे. या वेळीही तोच प्रकार घडण्याची शक्यता असून, याविरोधात प्राध्यापक आणि प्राचार्य नियुक्त सिनेट सदस्यांकडून जोरदार आक्षेप नोंदवण्याची शक्यता सिनेट सदस्यांनी व्यक्त केली. तर विद्यापीठात गेल्या काही वर्षात झालेल्या इतर कर्मचा-यांच्या भरतीसोबत उपकुलसचिवांच्या नियुक्तींचा मुद्दाही पुढे येण्याची शक्यता आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या सोयी-सुविधांकडेही लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचे वैराळ यांनी ‘प्रहार’ला सांगितले.