अवघ्या ५० दिवसांपूर्वीच अत्यंत धुमधडाक्यात मुख्यमंत्र्यांनी मीरा रोड येथे भूमिपूजन केलेल्या पाणीयोजनेला अजून वन विभागाची परवानगी मिळाली नसल्यामुळे ही पाणी योजना ‘वनातच’ अडकली आहे.
भाईंदर – अवघ्या ५० दिवसांपूर्वीच अत्यंत धुमधडाक्यात मुख्यमंत्र्यांनी मीरा रोड येथे भूमिपूजन केलेल्या पाणीयोजनेला अजून वन विभागाची परवानगी मिळाली नसल्यामुळे ही पाणी योजना ‘वनातच’ अडकली आहे. असे असतानाही महापालिकेने मात्र २११ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कामाला सुरुवात केली आहे.
मीरा-भाईंदर शहराला भेडसावणा-या पाणीटंचाईवर उपाय योजनेसाठी महापालिकेने ७५ एमएलडी पाणीपुरवठा प्रकल्प योजना आखली. त्यानुसार वाढीव पाण्यासाठी नवीन जलवाहिनी टाकण्याकरता वनविभाग, महामार्ग प्राधिकरण, सीआरझेड विभागाच्या परवानग्या मिळविणे आवश्यक होते. असे असतानाही २४ ऑक्टोबरला महापालिकेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पाणी योजनेचा भूमिपूजन सोहळा उरकून घेतला. मात्र, संबंधित विभागांच्या परवानग्यांबाबतची कार्यवाही पूर्ण न होताच भूमिपूजन उरकण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नागपूर येथे सुरू असलेल्या अधिवेशनात आमदार भाई जगताप, आमदार संजय दत्त आणि आमदार मुझफ्फर हुसेन यांनी मीरा-भाईंदरच्या या योजनेसाठी सीआरझेड, वनविभाग, महामार्ग प्राधिकरण यांच्या परवानग्याच नसल्याचे निदर्शनास आल्याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावर मुखमंत्र्यांनी, पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी वनविभाग वगळता उर्वरित आवश्यक त्या सर्व प्राधिकरणाच्या परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकल्पअंतर्गत वन विभागात येत असलेल्या जलवाहिन्यांच्या काही भागाकरता वनविभागाची अंशत: परवानगी मिळाली असून उर्वरित भागाकरिता परवानगी मिळण्याबाबत महानगरपालिका प्रयत्नशील आहे असे उत्तर दिले. याचा अर्थ पूर्णपणे परवानगी नसताना मुख्यमंत्र्यांनी उद्घाटन केले होते असा होत आहे.
याबाबत मीरा-भाईंदर महापालिकेचे पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश वाकोडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पासाठी २११ कोटी रुपयांची टेंडर प्रक्रिया असून प्रत्यक्षात जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू झाले आहे. ७० कि.मी. परिसरातून जलवाहिनी येणार असून त्यातील वनविभागाची हद्द ७०० मीटर आहे. महापालिकेने मंजुरीचा प्रस्ताव वनविभागाकडे पाठविलेला असून साधारण महिनाभरात त्यांची मंजुरी मिळेल. उर्वरित सर्व प्राधिकारणांच्या परवानग्या मिळाल्या आहेत. असे सांगितले.
दरम्यान मीरा-भाईंदर महापालिकेचे माजी नगरसेवक संजय पांगे यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता यांना पत्राद्वारे तक्रार केली आहे की, या प्रकल्प अंतर्गत शीळ संतुलन टाकी ते महापे दरम्यान टाकण्यात येणारी जलवाहिनी १ हजार ८०० मिमी व्यासाची टाकण्यात यावी, अशी अट महामंडळाने टाकली असतानाही ती १ हजार ५९० मिमी व्यासाची टाकण्याची निविदा महापालिकेने मंजूर केली आहे, तसेच आयटीआय मुंबई यांची तांत्रिक मान्यतासुद्धा घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे परवानगी देताना घातलेल्या अटी-शर्थीचे उल्लंघन झालेले आहे, म्हणून दिलेल्या परवानगीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.