मालाड-मालवणी दारूकांडातील मृतांची १०८ असली तरी प्रत्यक्षात मात्र हा आकडा दोनशेच्या आसपास असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबई- मालाड-मालवणी दारूकांडातील मृतांची १०८ असली तरी प्रत्यक्षात मात्र हा आकडा दोनशेच्या आसपास असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. रुग्णालयात मृत्यू झालेल्यांची संख्या १०८ असून घरी किंवा रुग्णालयात नेण्यापूर्वी मृत्यू झालेल्या व्यक्तींचा समावेश यात करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींची कुटुंबे सरकारच्या नियमावलीनुसार आर्थिक मदतीस अपात्र ठरवण्यात आली आहेत.
तर आधारकार्ड किंवा रेशनकार्ड असलेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांनाच एक लाखांची मदत मिळेल, असा फतवा सरकारने काढल्याने यापैकी कोणतेही ओळखपत्र नसलेल्या कुटुंबालाही आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या या नियमाविरोधात मृतांच्या कुटुंबातील महिलांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.
मालवणी भागातील लक्ष्मीनगर परिसरात मोठय़ा प्रमाणात बिगारी कामगार, रोजंदारी कामगार आणि मजूर राहतात. दिवसभराच्या कामातून मिळालेल्या पैशातूनच त्यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागतो. परंतु, या विषारी दारूकांडामुळे अनेक कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. कुटुंबातील कमवती व्यक्ती गमावल्याने अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. या मृतांमध्ये युवकांचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता कसे जगायचे, असा प्रश्न त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चेह-यावर स्पष्ट दिसून येत आहे.
[poll id=”1057″]
विषारी दारूच्या सेवनामुळे झालेल्या दुर्घटनेनंतर विविध स्तरातून सरकारच्या नाकर्तेपणावर ताशेरे ओढल्यावर, राज्य सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांना एक लाखांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती. त्यानुसार आतापर्यंत १२ कुटुंबीयांना एक लाखाचा धनादेश देण्यात आला आहे. परंतु, मदतीची ही रक्कम खूपच तुंटपुंजी असल्याची तक्रार मृतांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.
या घटनेनंतर मोजकेच अधिकारी सांत्वन करण्यासाठी आले होते. मदतीचे आश्वासन देऊन परत कोणताही अधिकारी या भागात फिरकलाही नाही. या परिसरातील बहुतांश कुटुंबात केवळ एकच व्यक्ती कमवती होती. ती ही विषारी दारूची बळी ठरली आहे. त्यामुळे पतीच्या मृत्यूला १२ दिवसही झालेले नसताना केवळ संसार आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी महिलांना कामासाठी घराबाहेर पडावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली मदत खूपच तुंटपुंजी असून रोजगाराची संधी आणि हक्काचे घर सरकारने द्यावे, अशी मागणी परिसरातील महिलांनी केली आहे.
तसेच मालाड-मालवणी परिसरातील लक्ष्मीनगर ही झोपडपट्टी विभाग असल्याने अनेकांकडे ओळखपत्र नाही. तसेच या भागातील काही जणांचा मृत्यू घरात किंवा रुग्णालयात नेताना झाल्याने सरकारी नियमांनुसार त्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला समान न्याय मिळायला हवा, असे येथील महिलांचे म्हणणे आहे.
मुख्य आरोपी अटकेत
मुंबई- मालवणी विषारी दारूकांडातील मुख्य आरोपी असलेल्या मन्सुर खान ऊर्फ आतिक याला गुन्हे प्रकटीकरण विभागाच्या अधिका-यांनी मंगळवारी दिल्लीतून अटक केली. त्याच्यावर गावठी दारूचा पुरवठा केल्याचा आरोप आहे. आतिकला बुधवारी मुंबईत आणण्यात येणार आहे. अन्य एका आरोपीच्या अटकेसाठी गुन्हे शाखेचे एक विशेष पथक गुजरातच्या वापी शहरात गेले आहे.
या गुन्ह्यात आतापर्यंत गुन्हे शाखेच्या अधिका-यांनी दोन महिलांसह सात आरोपींना अटक केली आहे. त्यांच्या चौकशीत आतिकचे नाव पुढे आले होते. या घटनेनंतर आतिक पळून गेला होता. त्यामुळे त्याच्या अटकेसाठी मुंबई पोलिसांचे विशेष पथक दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात येथे पाठवण्यात आले होते. याच दरम्यान आतिक दिल्लीत लपला असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार आसिमला दिल्लीतून अटक केली.
आतिक मालाडच्या मालवणीतील गेट क्रमांक पाचमध्ये राहत असून मागील चार वर्षापासून तो गावठी दारूचा धंदा करत आहे. दारूमध्ये मिसळण्यात येणारे केमिकल आतिक वापीमधील एका व्यापा-याकडून घेत असे. या व्यापा-याच्या अटकेसाठी पोलिसांनी आता शोधमोहीम सुरू केली आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
मालाड-मालवणीतील विषारी दारू प्रकरणी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ही समिती या प्रकरणाची र्सवकष चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात विषारी दारूने आतापर्यंत १०८ जणांचा मृत्यू झाला असून ५०हून अधिक जणांवर अद्याप उपचार सुरू आहेत.
या घटनेस कारणीभूत सर्व लोकांची पोलीस कसून चौकशी करत आहेत. तसेच मुंबई पोलिसांनी गावठी दारूच्या गुत्त्यांविरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे. या प्रकरणात संबंधित पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिकारी- कर्मचा-यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
विषारी दारूमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी १ लाख रुपयांची मदतही देण्यात येत आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल आल्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.